Ifs Sanjiv Chaturvedi
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हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद केंद्र ने IFS संजीव चतुर्वेदी को किया मुआवजे का भुगतान
- Sunday August 11, 2019
- भाषा
केंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2018 में जारी आदेश का अनुपालन करते हुए आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 25 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान कर दिया है. अदालत ने इस वर्ष जून में अवमानना नोटिस जारी किया था.
- ndtv.in
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IFS संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से कैट चेयरमैन का इन्कार, केस से हट चुके हैं पहले भी कई जज
- Tuesday April 23, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
हरियाणा से लेकर दिल्ली के एम्स में कई घोटालों का खुलासा कर सियासी और प्रशासनिक गलियारे को हिला देने वाले व्हिसिल ब्लोवर अफसर संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से अब तक कई जज अलग हो चुके हैं. ताजा मामला कैट चेयरमैन जस्टिस एल नरसिम्हन रेड्डी का है. हालांकि जस्टिस रेड्डी ने केस से अलग होने के पीछे के कारणों का खुलासा किया है, अन्य जजों के आदेश में इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं है कि उन्होंने किन कारणों से केस की सुनवाई से खुद को दूर किया
- ndtv.in
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Exclusive : IFS संजीव चतुर्वेदी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मंत्री से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दें, जिसके बाद मेरा उत्पीड़न हुआ
- Sunday April 14, 2019
- Reported by: नवनीत मिश्र
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी(Sanjiv Chaturvedi) ने पीएम मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर हुई उस बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करने की मांग की है, जिसके बाद से उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया. संजीव चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त एक्शन लेने का अनुरोध किया है.
- ndtv.in
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चर्चित IFS संजीव चतुर्वेदी ने फिर पेश की मिसाल, पुलवामा के शहीदों के परिवार के लिए दे दी पूरी 'फीस'
- Wednesday March 6, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
कभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की 14.23 लाख रुपये की धनराशि दान करने वाले चर्चित IFS अफसर संजीव चतुर्वदेी ने इस बार पुलवामा के शहीदों के परिवार की आर्थिक मदद के लिए कदम उठाया है.
- ndtv.in
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आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, AIIMS पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
- Friday February 1, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
- ndtv.in
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संजीव चतुर्वेदी वापस ट्रिब्यूनल जाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
- Sunday July 9, 2017
- Reported by: हृदयेश जोशी
दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.
- ndtv.in
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एम्स घोटाले के आरोपी अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच क्या सबंध हैं : आम आदमी पार्टी
- Wednesday June 21, 2017
- इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
आम आदमी पार्टी (आप) ने पूछा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी के बीच आखिर क्या संबंध हैं?
- ndtv.in
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IFS अफसर संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली HC से राहत नहीं, कल ही डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होंगे
- Monday June 27, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव
हाईकोर्ट ने संजीव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मंगलवार को केंद्र के डेप्यूटेशन को बढ़ाने और एम्स में काम करने की मांग की गई थी यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को ही संजीव को केंद्र की डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होना है।
- ndtv.in
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PMO का संजीव चतुर्वेदी की पुरस्कार राशि स्वीकार करने से इनकार
- Wednesday December 30, 2015
- Edited by: IANS
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नौकरशाह और मैगसेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी की तरफ से दान में दिए गए 30,000 डॉलर को लेने से मना कर दिया है। इसकी वजह यह बताई गई है कि शर्तों के साथ दिए गए दान को स्वीकार नहीं किया जाता।
- ndtv.in
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भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले IFS संजीव चतुर्वेदी को मिला प्रमोशन
- Tuesday August 25, 2015
- Reported by Bhasha
भ्रष्टाचार भंडाफोड़ करने वाले भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को प्रोन्नति के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने के करीब दो महीने बाद निदेशक स्तर पर प्रोन्नत किया गया है।
- ndtv.in
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चतुर्वेदी और केंद्र सरकार में फिर ठनी, कैट ने केंद्र के फैसले पर लगाई रोक
- Thursday February 19, 2015
केंद्रीय कर्मचारियों की अदालत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी और एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका सुनते हुए केंद्र सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है।
- ndtv.in
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हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद केंद्र ने IFS संजीव चतुर्वेदी को किया मुआवजे का भुगतान
- Sunday August 11, 2019
- भाषा
केंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2018 में जारी आदेश का अनुपालन करते हुए आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को 25 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान कर दिया है. अदालत ने इस वर्ष जून में अवमानना नोटिस जारी किया था.
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IFS संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से कैट चेयरमैन का इन्कार, केस से हट चुके हैं पहले भी कई जज
- Tuesday April 23, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
हरियाणा से लेकर दिल्ली के एम्स में कई घोटालों का खुलासा कर सियासी और प्रशासनिक गलियारे को हिला देने वाले व्हिसिल ब्लोवर अफसर संजीव चतुर्वेदी के केस की सुनवाई से अब तक कई जज अलग हो चुके हैं. ताजा मामला कैट चेयरमैन जस्टिस एल नरसिम्हन रेड्डी का है. हालांकि जस्टिस रेड्डी ने केस से अलग होने के पीछे के कारणों का खुलासा किया है, अन्य जजों के आदेश में इस बात का स्पष्ट जिक्र नहीं है कि उन्होंने किन कारणों से केस की सुनवाई से खुद को दूर किया
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Exclusive : IFS संजीव चतुर्वेदी ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा- मंत्री से फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा दें, जिसके बाद मेरा उत्पीड़न हुआ
- Sunday April 14, 2019
- Reported by: नवनीत मिश्र
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी(Sanjiv Chaturvedi) ने पीएम मोदी(PM Modi) को पत्र लिखकर 2014 में स्वास्थ्य मंत्री से टेलीफोन पर हुई उस बातचीत के ब्यौरे का खुलासा करने की मांग की है, जिसके बाद से उन्हें एम्स के सीवीओ पद से हटाए जाने और उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया. संजीव चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त एक्शन लेने का अनुरोध किया है.
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चर्चित IFS संजीव चतुर्वेदी ने फिर पेश की मिसाल, पुलवामा के शहीदों के परिवार के लिए दे दी पूरी 'फीस'
- Wednesday March 6, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
कभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की 14.23 लाख रुपये की धनराशि दान करने वाले चर्चित IFS अफसर संजीव चतुर्वदेी ने इस बार पुलवामा के शहीदों के परिवार की आर्थिक मदद के लिए कदम उठाया है.
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आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, AIIMS पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
- Friday February 1, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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संजीव चतुर्वेदी वापस ट्रिब्यूनल जाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
- Sunday July 9, 2017
- Reported by: हृदयेश जोशी
दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.
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एम्स घोटाले के आरोपी अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच क्या सबंध हैं : आम आदमी पार्टी
- Wednesday June 21, 2017
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आम आदमी पार्टी (आप) ने पूछा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सात हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी के बीच आखिर क्या संबंध हैं?
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IFS अफसर संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली HC से राहत नहीं, कल ही डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होंगे
- Monday June 27, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव
हाईकोर्ट ने संजीव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मंगलवार को केंद्र के डेप्यूटेशन को बढ़ाने और एम्स में काम करने की मांग की गई थी यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को ही संजीव को केंद्र की डेप्यूटेशन से सेवा मुक्त होना है।
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PMO का संजीव चतुर्वेदी की पुरस्कार राशि स्वीकार करने से इनकार
- Wednesday December 30, 2015
- Edited by: IANS
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने नौकरशाह और मैगसेसे पुरस्कार विजेता संजीव चतुर्वेदी की तरफ से दान में दिए गए 30,000 डॉलर को लेने से मना कर दिया है। इसकी वजह यह बताई गई है कि शर्तों के साथ दिए गए दान को स्वीकार नहीं किया जाता।
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भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले IFS संजीव चतुर्वेदी को मिला प्रमोशन
- Tuesday August 25, 2015
- Reported by Bhasha
भ्रष्टाचार भंडाफोड़ करने वाले भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को प्रोन्नति के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने के करीब दो महीने बाद निदेशक स्तर पर प्रोन्नत किया गया है।
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चतुर्वेदी और केंद्र सरकार में फिर ठनी, कैट ने केंद्र के फैसले पर लगाई रोक
- Thursday February 19, 2015
केंद्रीय कर्मचारियों की अदालत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी और एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी की याचिका सुनते हुए केंद्र सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है।
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