संजीव चतुर्वेदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
भ्रष्टाचार भंडाफोड़ करने वाले भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को प्रोन्नति के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संपर्क करने के करीब दो महीने बाद निदेशक स्तर पर प्रोन्नत किया गया है।
एम्स में भ्रष्टाचार को किया था उजागर
वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में एक चतुर्वेदी पिछले साल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद से हटाये जाने के बाद सुखिर्यों में भी आए थे। चतुर्वेदी ने दावा किया था कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई थी। सीवीओ केंद्रीय सर्तकता आयोग के विस्तारित अंग के रूप में काम करता है।
हरियाणा सरकार का आदेश
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा, हरियाणा के राज्यपाल को चतुर्वेदी को चयन ग्रेड मंजूर करने पर प्रसन्नता है और यह 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी है। इस प्रोन्नति के बाद चतुर्वेदी का पद उपसचिव से बदलकर निदेशक का हो जाएगा।
संजीव चतुर्वेदी ने कहा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं
संजीव चतुर्वेदी ने कहा, यह मेरा वैध अधिकार है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे हासिल करने के लिए भी मुझे कैट की शरण में जाना पड़ा। इस अदालत के नोटिस के बाद ही प्रोन्नति आदेश सुनवाई शुरू होने से महज दो दिन पहले जारी किया गया क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।
एम्स में भ्रष्टाचार को किया था उजागर
वर्ष 2015 के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में एक चतुर्वेदी पिछले साल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पद से हटाये जाने के बाद सुखिर्यों में भी आए थे। चतुर्वेदी ने दावा किया था कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई थी। सीवीओ केंद्रीय सर्तकता आयोग के विस्तारित अंग के रूप में काम करता है।
हरियाणा सरकार का आदेश
हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा, हरियाणा के राज्यपाल को चतुर्वेदी को चयन ग्रेड मंजूर करने पर प्रसन्नता है और यह 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी है। इस प्रोन्नति के बाद चतुर्वेदी का पद उपसचिव से बदलकर निदेशक का हो जाएगा।
संजीव चतुर्वेदी ने कहा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं
संजीव चतुर्वेदी ने कहा, यह मेरा वैध अधिकार है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे हासिल करने के लिए भी मुझे कैट की शरण में जाना पड़ा। इस अदालत के नोटिस के बाद ही प्रोन्नति आदेश सुनवाई शुरू होने से महज दो दिन पहले जारी किया गया क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था।
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