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शाहदरा महिला मर्डर मामले में समलैंगिक एंगल! पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, पति फरार
दिल्ली पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में आरोपी अभय कुमार झा और विवेकानंद मिश्रा को गिरफ्तार किया है. हालांकि तीसरा आरोपी महिला का पति फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है.
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कर्नाटक : प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई सूरज रेवन्ना के खिलाफ समलैंगिक उत्पीड़न का मामला दर्ज
कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर (JDS) के विधान परिषद सदस्य (MLC) और प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के बड़े भाई सूरज रेवन्ना (Sooraj Revanna) के खिलाफ एक शख्स ने समलैंगिक उत्पीड़न (homosexual harassment) का मामला दर्ज कराया है. शख्स के खिलाफ सूरज रेवन्ना ने एक्सटोर्शन का मामला शुक्रवार को दर्ज कराया था.
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समलैंगिकता को अपराध बताने वाली IPC की धारा 377 को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की
समलैंगिकता को अपराध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका का निस्तारण कर सुनवाई बंद कर दी. पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में फैसला आ चुका है, लिहाजा यह याचिका निष्प्रभावी हो गई है.
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होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत
संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.
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"एडल्टरी, होमोसेक्सुअलिटी फिर हों अपराध के दायरे में" : पैनल की केंद्र से सिफारिश, अब SC के फैसले पर नजर
गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
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Explainer: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेम-सेक्स कपल के लिए क्या होंगे बदलाव?
समलैंगिक जोड़ों के अधिकार कोई चुनावी मुद्दा नहीं हैं, लेकिन इस मामले पर किसी भी कदम के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं. समलैंगिक शादी को वैध बनाने की दिशा में किसी भी कदम को धार्मिक संगठनों समेत समाज के अंदर से विरोध का सामना करना पड़ेगा.
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कानपुर: समलैंगिकों को ब्लैकमेल करके जबरन वसूली करने करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, विभिन्न बैंकों के नौ एटीएम कार्ड और पुलिस की एक वर्दी भी जब्त की. अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) लखन सिंह यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने एक डेटिंग ऐप पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पीड़ितों को फांसने के लिए उनके साथ दोस्ताना बातचीत की थी.
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"लव जिहाद नहीं, हम प्यार करते हैं" : राजस्थान से भागी समलैंगिक छात्रा-टीचर का वीडियो वायरल
12वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा और उसी स्कूल की 20 वर्षीय टीचर 30 जून को अपने घर से गायब हो गई. छात्रा के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. परिवार ने स्कूल की महिला टीचर पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है.
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समलैंगिक विवाह के विरोध में SC में केंद्र की दलील, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में ये पवित्र...
सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिका के साथ सुनवाई के लिए एनसीपीसीआर ने भी अपनी याचिका लगा दी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के खिलाफ NCPCR भी कोर्ट पहुंचा है. NCPCR ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े द्वारा बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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"समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चे गोद लेने की मिले अनुमति": सुप्रीम कोर्ट में DCPCR ने लगाई गुहार
DCPCR ने याचिका में कहा गया है कि विषमलिंगी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिवावक बन सकते हैं. दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देते हैं.
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कर्नाटक : प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई सूरज रेवन्ना के खिलाफ समलैंगिक उत्पीड़न का मामला दर्ज
कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर (JDS) के विधान परिषद सदस्य (MLC) और प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के बड़े भाई सूरज रेवन्ना (Sooraj Revanna) के खिलाफ एक शख्स ने समलैंगिक उत्पीड़न (homosexual harassment) का मामला दर्ज कराया है. शख्स के खिलाफ सूरज रेवन्ना ने एक्सटोर्शन का मामला शुक्रवार को दर्ज कराया था.
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समलैंगिकता को अपराध बताने वाली IPC की धारा 377 को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की
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संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.
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गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
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समलैंगिक जोड़ों के अधिकार कोई चुनावी मुद्दा नहीं हैं, लेकिन इस मामले पर किसी भी कदम के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं. समलैंगिक शादी को वैध बनाने की दिशा में किसी भी कदम को धार्मिक संगठनों समेत समाज के अंदर से विरोध का सामना करना पड़ेगा.
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12वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा और उसी स्कूल की 20 वर्षीय टीचर 30 जून को अपने घर से गायब हो गई. छात्रा के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. परिवार ने स्कूल की महिला टीचर पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाया है.
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सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिका के साथ सुनवाई के लिए एनसीपीसीआर ने भी अपनी याचिका लगा दी है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के खिलाफ NCPCR भी कोर्ट पहुंचा है. NCPCR ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े द्वारा बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
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DCPCR ने याचिका में कहा गया है कि विषमलिंगी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या बुरे अभिवावक बन सकते हैं. दुनिया के 50 से ज्यादा देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देते हैं.
