High Courts Of India

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  कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  शिंदे पर कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा का क्या हुआ? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी ये हिदायत

  Kunal Kamra Eknath Shinde Bombay High Court: तमिलनाडु के निवासी कामरा को पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट से इस मामले में अंतरिम ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी. तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद कामरा मुंबई पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए.

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  तहव्वुर राणा केस में कैसे होगी सुनवाई, फांसी के कितने चांस? रिटायर जज ने सबकुछ बताया

  Tahawwur Rana Case: मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने NIA की पूछताछ शुरू हो गई है. शुक्रवार को तहव्वुर राणा से एनआईए ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की. तहव्वुर राणा केस में आगे की अदालती सुनवाई कैसे होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने बताया है.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर, अब इस थाने की पुलिस करेगी जांच

  कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. ये मामले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराए हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को सात अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दी है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर

  विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.

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  आरजी कर मामला: हाई कोर्ट ने CBI से मांगी केस डायरी, पूछा- क्‍या गैंगरेप, सबूत मिटाने की संभावना भी जांंच रहे

  न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सीबीआई के वकील से अदालत को यह भी बताने को कहा कि क्या एजेंसी अपनी आगे की जांच में सामूहिक दुष्कर्म या सबूतों को नष्ट करने की आशंका की जांच कर रही है.

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  जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय

  पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.

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  पद से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, क्या है महाभियोग की प्रक्रिया

  कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज. कौन लाता है महाभियोग प्रस्ताव और किसके आदेश से जारी होता है पद से हटाने का आदेश.

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  अगर 'घर पर नकदी' का दावा झूठा निकला तो यह आरोप दुखद : हरीश साल्वे

  न्यायमूर्ति वर्मा को सच्चा पेशेवर बताते हुए साल्वे ने कहा, "अब आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि उनका तबादला स्थगित कर दिया जाए और जांच का आदेश दिया जाए."

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  रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?

  कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी

  Big Decision Of Supreme Court: हाईकोर्ट अब लंबित आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं. जानिए इससे क्या फायदा होगा...

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  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.