High Courts Of India

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  तौकीर रजा के करीबियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, बरेली विकास प्राधिकरण को दिया यह आदेश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के दो वैंक्वेट हाल को बड़ी राहत देते हुए उन पर जारी तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने याचियों को बरेली विकास प्राधिकरण में आवेदन करने को कहा है.

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  मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग पर अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा- आजादी के बाद...

  अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर हुई चर्चा का बुधवार को जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ लाए गए विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया.

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  संजोली मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने तीन मंजिल गिराने की दी अनुमति, वक्फ बोर्ड को झटका

  देवभूमि संघर्ष समिति के वकील जगतपाल ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट ने पूछा है कि 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया?

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  बरेली हिंसा के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा...

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के दौरान जुलूस निकालने और आपत्तिजनक नारा लगाने के दो आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में और विवेचना की जरूरत है.

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  ज्ञानवापी के वजूखाने का ASI सर्वे की मांग करने वाली याचिका पर नहीं हुई बहस, अदालत ने कहा...

  वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की मांग करने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को बहस नहीं हुई.

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  SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा 

  उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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  'कम हाजिरी पर लॉ छात्र को एग्जाम से रोक नहीं सकते',कैसे एमिटी के छात्र की खुदकुशी के बाद HC ने दिया बड़ा फैसला

  दिल्ली हाई कोर्ट ने एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कम उपस्थिति के कारण किसी छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता. अदालत ने उपस्थिति नियमों की समीक्षा और शिक्षा में लचीलापन लाने के निर्देश दिए.

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  आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत

  राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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  कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस

  अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.

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  दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख के बेटे की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े की याचिका, अदालत ने पूछ लिया सख्त सवाल

  समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज मानहानि मामले में दो करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.

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  सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.