High Courts Of India

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  भोजशाला के अंदर की वो 10 तस्वीरें, जो दे रहीं मंदिर होने का सबूत-PHOTO

  Bhojshala 10 Photo: भोजशाला के अंदर कई तस्वीरें आज भी मौजूद है, जो दे रहीं मंदिर होने का सबूत

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  भोजशाला मंद‍िर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?

  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.

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  भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ

  भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?

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  21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.

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  अदालतों में पेशी के लिए ये है वकीलों का ड्रेस कोड, अदालत में वकीलों के जिंस पहनने पर क्या है नियम

  बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर तरह की अदालतों में वकीलों की पेशी के लिए ड्रेस कोड तैयार किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि वकीलों को किस कोर्ट में किस तरह की ड्रेस पहननी होती है.

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  शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.

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  मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फ‍िर 31 मौतों का गुनहगार कौन?

  मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.

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  नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?

  यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.

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  दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि

  Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?

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  पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल

  Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।

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  ‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

  केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.

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  बंगाल में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले पर घमासान, EC के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC

  इससे पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लगातार अधिकारियों को हटाया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

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  हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन

  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’

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  राम मंदिर से लेकर माघ मेले तक... अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद कुछ नया नहीं, जान लीजिए कब-कब रहे कंट्रोवर्सी में

  Avimukteshwarananda Ccontroversy : सितंबर 2022 से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद रहा है. उसी समय संन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था.

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  अलग-अलग धर्म के कपल्स का लिव–इन रिलेशन में रहना किसी कानून में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि लिव-इन रिलेशन किसी भी कानून के तहत न तो मना है और न ही सजा का हकदार है.