High Courts Of India
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
-
'कम हाजिरी पर लॉ छात्र को एग्जाम से रोक नहीं सकते',कैसे एमिटी के छात्र की खुदकुशी के बाद HC ने दिया बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कम उपस्थिति के कारण किसी छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता. अदालत ने उपस्थिति नियमों की समीक्षा और शिक्षा में लचीलापन लाने के निर्देश दिए.
-
आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
-
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.
-
दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख के बेटे की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े की याचिका, अदालत ने पूछ लिया सख्त सवाल
समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज मानहानि मामले में दो करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है.
-
सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.
-
सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
-
सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
-
3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.
-
सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.
-
नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब
गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.
-
शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.
-
जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
-
शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल
गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.
-
ठाणे में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 17 संपत्तियों को गिराने के मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
जस्टिस मनमोहन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोगों में इस अदालत में आने की हिम्मत है. हाईकोर्ट को बधाई, हाईकोर्ट ने जागकर कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया है.
-
SC/ST एक्ट का दुरुपयोग, महिला का इस्तेमाल, यूपी की अदालत ने वकील को सुनाई 12 साल की सजा
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर एक वकील को 12 साल के जेल और 45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
-
'कम हाजिरी पर लॉ छात्र को एग्जाम से रोक नहीं सकते',कैसे एमिटी के छात्र की खुदकुशी के बाद HC ने दिया बड़ा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कम उपस्थिति के कारण किसी छात्र को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता. अदालत ने उपस्थिति नियमों की समीक्षा और शिक्षा में लचीलापन लाने के निर्देश दिए.
-
आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
-
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.
-
दिल्ली हाईकोर्ट में शाहरुख के बेटे की वेब सीरीज पर समीर वानखेड़े की याचिका, अदालत ने पूछ लिया सख्त सवाल
समीर वानखेड़े ने वेब सीरीज मानहानि मामले में दो करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने इस रकम को कैंसर रोगियों की मदद के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करने की इच्छा जताई है.
-
सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.
-
सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.
-
सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
-
3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ नहीं होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने हाईकोर्ट को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संवैधानिक वैधता का मामला है. हमें हाईकोर्ट की राय का लाभ मिलेगा. मद्रास हाईकोर्ट उनमें से है, जहां हमें आमतौर पर उनकी राय का इंतजार रहता है.
-
सीएम योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को सर्टिफिकेट देने से इनकार पर हाईकोर्ट की फटकार, दिए ये निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि CBFC किसी फिल्म को लेकर ये नहीं कह सकता कि किसी मुख्यमंत्री या राजनीतिक व्यक्ति से NOC लेकर आइए... अगर किसी सीन या डायलॉग पर आपत्ति है तो उसका कारण बताइए. अधिकारी या नेता की मंजूरी जरूरी नहीं है.
-
नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब
गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.
-
शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.
-
जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?
What is Impeachment: महाभियोग प्रस्ताव होने के बाद जज पर क्या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.
-
शौचालय में बैठे-बैठे कोर्ट में पेश हुआ शख्स, VIDEO हुआ वायरल
गुजरात हाईकोर्ट की हियरिंग में बैठे एक शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स उच्च न्यायालय की प्रोसिडिंग को ऑनलाइन देख रहा होता है और इस दौरान वह वॉशरूम में कमोड पर बैठा होता है.
-
ठाणे में अंडरवर्ल्ड से जुड़ी 17 संपत्तियों को गिराने के मामले में SC ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई मुहर
जस्टिस मनमोहन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि कुछ लोगों में इस अदालत में आने की हिम्मत है. हाईकोर्ट को बधाई, हाईकोर्ट ने जागकर कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया है.
