High Courts Of India
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अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?
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ट्विशा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द
ट्विशा शर्मा केस में MP हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की थी. इसके साथ ही CBI जांच में तेजी देखने को मिल रही, अब पूर्व जज की गिरफ्तारी या सरेंडर की संभावना है.
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Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं
Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.
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कौन थे ओवैसी के परदादा, जिनपर कुमार विश्वास ने किया इशारा, पहले भी हुआ है विवाद
असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वजों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. इस बार कवि कुमार विश्वास ने ओवैसी को अपने कुलवंश का इतिहास पढ़ने की सलाह दी है. कुमार विश्वास ने कहा है कि ओवैसी साहब के परदादा भी हमारी साइड खड़े थे.
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भोजशाला के अंदर की वो 10 तस्वीरें, जो दे रहीं मंदिर होने का सबूत-PHOTO
Bhojshala 10 Photo: भोजशाला के अंदर कई तस्वीरें आज भी मौजूद है, जो दे रहीं मंदिर होने का सबूत
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भोजशाला मंदिर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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अदालतों में पेशी के लिए ये है वकीलों का ड्रेस कोड, अदालत में वकीलों के जिंस पहनने पर क्या है नियम
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर तरह की अदालतों में वकीलों की पेशी के लिए ड्रेस कोड तैयार किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि वकीलों को किस कोर्ट में किस तरह की ड्रेस पहननी होती है.
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शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?
यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.
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दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि
Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?
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ट्विशा शर्मा मामला: पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, MP हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द
ट्विशा शर्मा केस में MP हाईकोर्ट ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की थी. इसके साथ ही CBI जांच में तेजी देखने को मिल रही, अब पूर्व जज की गिरफ्तारी या सरेंडर की संभावना है.
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Supreme Court का बड़ा फैसला: High Court के आदेश पर लगाई रोक! कम अटेंडेंस वाले Law Students को परीक्षा में नहीं
Delhi High Court Attendance Judgement Stay : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले लॉ स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत दी गई थी. कोर्ट का कहना है कि इससे कॉलेज का अनुशासन बिगड़ रहा है.
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कौन थे ओवैसी के परदादा, जिनपर कुमार विश्वास ने किया इशारा, पहले भी हुआ है विवाद
असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वजों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. इस बार कवि कुमार विश्वास ने ओवैसी को अपने कुलवंश का इतिहास पढ़ने की सलाह दी है. कुमार विश्वास ने कहा है कि ओवैसी साहब के परदादा भी हमारी साइड खड़े थे.
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भोजशाला के अंदर की वो 10 तस्वीरें, जो दे रहीं मंदिर होने का सबूत-PHOTO
Bhojshala 10 Photo: भोजशाला के अंदर कई तस्वीरें आज भी मौजूद है, जो दे रहीं मंदिर होने का सबूत
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भोजशाला मंदिर में फिर विराजेगी ज्ञान की देवी! लंदन से क्यों लानी पड़ेगी मां वाग्देवी की प्रतिमा?
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लंदन से देवी की प्रतिमा वापस लाने के प्रयासों का समर्थन किया है. सरकार अब ASI के सहयोग से मंदिर के संरक्षण और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने पर काम करेगी.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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अदालतों में पेशी के लिए ये है वकीलों का ड्रेस कोड, अदालत में वकीलों के जिंस पहनने पर क्या है नियम
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हर तरह की अदालतों में वकीलों की पेशी के लिए ड्रेस कोड तैयार किया है. आइए हम आपको बताते हैं कि वकीलों को किस कोर्ट में किस तरह की ड्रेस पहननी होती है.
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शादी या बच्चों के जन्म पर बधाई किन्नरों का हक नहीं, इलाका तय नहीं कर सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन्नरों द्वारा शादी या बच्चों के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर बधाई लेने को कानूनी अधिकार की मान्यता देने से इनकार कर दिया है. किन्नरों का इलाका तय करने से भी अदालत ने मना कर दिया है.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?
यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.
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दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि
Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?
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पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल
Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।
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‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
