High Courts Of India

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  "अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी

  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."

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  बिहार: 34 साल पहले हवलदार ने ली थी 20 रुपए की रिश्वत, अब होगी गिरफ्तारी

  20 रुपए रिश्वत के केस में विशेष निगरानी न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने डीजीपी को फरार हवलदार को गिरफ्तार कर पेश कराने को कहा है.

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  PM मोदी का महाराष्ट्र और राजस्थान दौरा आज, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल; जानें पूरा शेड्यूल

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और राजस्थान दौरा करेंगे. जिसको देखते हुए भी सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

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  "शवों को बेचने वाला...": आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रमुख ने संदीप घोष पर लगाया बड़ा आरोप

  कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रमुख संदीप घोष से इस महीने एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में सीबीआई ने कड़ी पूछताछ की है. उन पर पिछले साल भ्रष्टाचार और शवों व बायोमेडिकल कचरे की तस्करी का आरोप लगाया गया था. यह आरोप आरजी कर अस्पताल में उप चिकित्सा अधीक्षक रहे अख्तर अली ने लगाए थे. अली अब मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में इसी पद पर हैं.

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  लड़कियों की 'यौन इच्छा' वाली टिप्पणी और रेप के आरोपी को बरी करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर SC का एक्शन

  यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें किशोरियों से कहा गया था कि वे "दो मिनट के आनंद के आगे झुकने" के बजाय अपनी यौन इच्छाओं को "नियंत्रित" करें.

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  "क्या अरविंद केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे?" : हाईकोर्ट ने ED से पूछा

  दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नीना बंसल ने कहा कि "मैं असमंजस में हूं. आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं?"

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान

  Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...

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  नौवीं अनुसूची है क्या? नीतीश कुमार क्या इसी से बिहार में वापस लाएंगे 65% आरक्षण, समझिए यह रण

  Ninth Schedule of Constitution : बिहार एक बार फिर जातियों में उलझ गया है. सभी राजनीतिक दल जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आगे दिखना चाहते हैं और यहीं से नौवीं अनुसूची का जिक्र करते नहीं थक रहे...आखिर यह है क्या और इसके फायदे-नुकसान जान लें.

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  "किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध...": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करने की चुनौती है. इसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है जिससे उचित न्याय सुनिश्चित हो सके.”

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  येदियुरप्पा ने यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता और उसकी मां को 'चुप' रहने के लिए पैसे दिये : आरोपपत्र

  आरोपपत्र के अनुसार, इस वर्ष दो फरवरी को 17 वर्षीय कथित पीड़िता अपनी मां (शिकायतकर्ता) के साथ यहां डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पर न्याय दिलाने की गुहार लगाने गई थी.

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  कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का दिया निर्देश

  न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर’ को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए.

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  "अगर यहां न्याय का मंदिर है तो..": इलाहाबाद HC ने जिला जज की बर्खास्तगी को सही ठहराया

  अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उमेश कुमार सिरोही को दहेज मांगने और मामले में एक कनिष्ठ न्यायाधीश को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगने के बाद सेवा से हटा दिया गया था.

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  दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ये सलाह

  कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि  नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.

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  सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर को बंद करें: कोर्ट

  अदालत ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद करने के अदालत के पहले के निर्देश के बावजूद ऐसे कोचिंग सेंटर पर ध्यान देने में विफल रहने के लिए एमसीडी की खिंचाई की और उसे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.