High Courts Of India

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  पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल

  Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।

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  ‘नफरती/सांप्रदायिक टिप्पणी से नुकसान का क्या?’ चुनाव आयोग से केरल हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

  केरल हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार के कथित सांप्रदायिक बयान को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किया है. अदालत ने कहा कि नफरती टिप्पणियों से समाज और देश को हुए नुकसान का क्या होता है और आयोग को दो महीने में शिकायत पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.

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  बंगाल में चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले पर घमासान, EC के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC

  इससे पहले भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि जिस तरह से लगातार अधिकारियों को हटाया जा रहा है, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

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  हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन

  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’

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  राम मंदिर से लेकर माघ मेले तक... अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद कुछ नया नहीं, जान लीजिए कब-कब रहे कंट्रोवर्सी में

  Avimukteshwarananda Ccontroversy : सितंबर 2022 से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य बनाए जाने को लेकर विवाद रहा है. उसी समय संन्यासी अखाड़े ने उन्हें शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था.

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  अलग-अलग धर्म के कपल्स का लिव–इन रिलेशन में रहना किसी कानून में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि लिव-इन रिलेशन किसी भी कानून के तहत न तो मना है और न ही सजा का हकदार है.

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  द्वारका दुर्घटना मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक की मांग ठुकराई, नाबालिग की पहचान को लेकर आदेश पारित

  आरोपी के पिता ने कोर्ट में कहा कि मीडिया को मेरे बेटे का नाम और तस्वीर प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए. बच्चे की पहचान उजागर हो चुकी है. मीडिया चैनल, यूट्यूबर मेरे बच्चे के वीडियो दिखा रहे हैं. 24 घंटे खबरें चल रही हैं, यह मेरे बच्चे के खिलाफ जा रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आर्थिक अपराधों में जमानत के सिद्धांत कड़े

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें  वित्तीय अपराध के आरोपी को केवल समानता के आधार पर जमानत दी गई थी. 

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  दिल्ली हाईकोर्ट ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को किया खारिज

  दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को ठुकरा दिया है. अदालत ने कहा है कि ये याचिका यहां सुनवाई योग्य नहीं है.

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  व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.