High Court Bench

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  मेरठ से गाजियाबाद तक यूपी के 22 जिलों के वकीलों की आज हड़ताल, 45 साल पुरानी मांग को लेकर करेंगे आंदोलन

  Advocate Strike in West UP: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का आह्वान किया है. इससे मेरठ, गाजियाबाद से लेकर मुरादाबाद, संभल तक न्यायिक कामकाज प्रभावित हो सकता है.

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  दिल्‍ली और बॉम्‍बे के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरातफरी

  बम की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है. अदालत में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बाहर कर दिया गया है. सीआईएसएफ की टीम पूरे कोर्ट परिसर की जांच कर रही है.

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  रामभद्राचार्य के वीडियो सोशल मीडिया से हटेंगे, जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी

  हाई कोर्ट की बेंच ने सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस जारी करते हुए तत्काल रामभद्राचार्य से जुड़े वीडियो हटाने का आदेश जारी करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है.

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  'अदालती आदेश के बाद मंदिर में दर्शन हों, ये शर्म की बात', मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

  अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने की कोशिश करने वाले मंदिर प्रशासकों समेत 17 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए.

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  महाकाल मंदिर में 'वीआईपी' प्रवेश को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें क्या कहा

  याचिका में आरोप लगाया गया था कि महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक द्वारा 'वीआईपी' को ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में प्रवेश की मंजूरी देकर जल अर्पित करने की सुविधा प्रदान दी जा रही है, जबकि आम श्रद्धालुओं को गर्भगृह के अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं है.

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  पंजाब एवं हरियाणा HC ने की SC की आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान

  Punjab and Haryana HC criticized SC : इस मामले में आगे क्या कार्रवाही होती है, यह देखने वाली बात है. यहां जानें किस बात पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की...

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  यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह एक्ट धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है.

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  "वासना नहीं, प्यार" : अदालत ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी शख्‍स को दी जमानत  

  अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है."

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  ...जब विदेश में CJI चंद्रचूड़ को मिली जानकारी, सुबह-सुबह जारी किए स्वत: संज्ञान बेंच के निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर तीन बजे एक स्पेशल बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर विशेष सुनवाई करते हुए महिला की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी. खास बात यह है कि यह स्वत: संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश से बाहर हैं. उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की.

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  महाराष्ट्र पुलिस को ‘आतंकवादियों’ को खास समुदाय का बताने वाले मॉक ड्रिल करने से रोका गया

  बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक अंतरिम आदेश में पुलिस को ऐसे ‘मॉक ड्रिल’ करने से रोक दिया है.

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  दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने वकील के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

  दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एक पीठ ने बृहस्पतिवार को जिला अदालत की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिन्होंने एक वकील के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है. आरोप है कि पूर्व न्यायिक अधिकारी से मारपीट का दोषी ठहराए जाने के बाद वकील ने अदालत के कामकाज में कथित तौर पर हस्तक्षेप किया था. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा, ‘‘निजी तौर पर पेश हुईं याचिकाकर्ता सुजाता कोहली के अनुरोध पर, कथित पक्षपात की किसी भी संभावना को टालने के लिए, हम सुनवाई से खुद को अलग करना उचित समझते हैं.’’

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  बाहुबली पूर्व MLA मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सुनाई गई 5 साल कैद की सजा

  अंसारी को पिछले बुधवार को जेलर को धमकाने और उस पर पिस्टल तानने के मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई थी.

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  तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना ​​के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा

  न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

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  एक बार नागरिक घोषित हो जाने के बाद दूसरी बार मामले की सुनवाई नहीं : गौहाटी हाई कोर्ट

  राष्ट्रीयता से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ट्रिब्यूनल की राय "रेस ज्यूडिकाटा" (पूर्व निर्णीत मामला) के रूप में काम करेगी - जिसका अर्थ है कि मामला पहले ही तय हो चुका है और उसे फिर से अदालत में नहीं लाया जा सकता है

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  Hijab Row: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कर्नाटक HC के फैसले का किया स्वागत, बोले - "छात्रों का मूल कार्य है अध्ययन"

  हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते." इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने साफ कहा, "हिजाब पहनना कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है."