Gujarat Court

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  'लोन-EMI भरते हैं तो क्या बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे', गुजरात हाई कोर्ट ने पिता को लगाई फटकार,एक आदेश भी दिया

  Gujarat High Court News: गुजरात की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पिता को अपनी पहली पत्नी के लिए भरण‑पोषण देने का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों के पालन‑पोषण की जिम्मेदारी किसी भी तरह के कर्ज या EMI से कम नहीं हो सकती.

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  Teesta Setalvad News: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट भी झटका, पासपोर्ट रिलीज करने से इनकार

  Teesta Setalvad Passport News: अदालत ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करनी है, तो पासपोर्ट आवश्यक है, लेकिन बिना किसी ठोस योजना के इसे वापस नहीं किया जा सकता. साथ ही यह भी कहा कि पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मुद्दों पर उचित समय पर अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. हालांकि, पीठ ने यह भी माना कि मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है और इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा.

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  जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट से आसाराम ट्र्स्ट को बड़ी राहत, राज्य सरकार की कार्रवाई पर रोक

  गुजरात में आसाराम ट्रस्ट से 45,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने अहमदाबाद स्थित आश्रम की जमीन और संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.

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  ऑफिस आते-जाते एक्सीडेंट हुआ तो मिलेगी 'On Duty' डेथ जैसी सहायता, ​गुजरात हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

  Gujarat News: ​गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला सूरत की सालासर पोलिटेक्स कंपनी के क्लर्क विजयकुमार वांकाला की मौत मामले में सुनाया है. 2002 में ​क्लर्क विजयकुमार वांकाला की घर लौटते समय एक्सीडेंट में मौत हो गई थी. हालांकि परिवार को इंसाफ मिलने में 2 दशक से ज्यादा का समय लगा.

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  आसाराम के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर! गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

  गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर स्थित आसाराम आश्रम को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आश्रम ने न केवल सरकारी शर्तों का उल्लंघन किया, बल्कि साबरमती नदी की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है.

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  शादी के बाद 7 साल घूंघट में रहकर की पढ़ाई, अब पूरा जिला जज साहिबा बुलाता है...

  आम लड़कियों की तरह दीपू कंवर की भी शादी हुई और वे घूंघट में रहकर घर संभालती थीं. लेकिन अब वे Gujarat High Court Civil Judge बन चुकी हैं. इस परीक्षा में उन्होंने 79वीं रैंक हासिल की. दीपू की कहानी बहुत प्रेरणादायक है. 

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  कलंक हट गया है, भगवान ले भी जाए तो... 20 रुपये के रिश्वत केस में 30 साल बाद बरी, अगले ही दिन हो गई मौत

  बाबूभाई प्रजापति गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से बेहद खुश थे तो दूसरी ओर लंबी जद्दोजहद के बाद आए निर्णय ने उन्‍हें भावुक भी कर दिया. उन्‍होंने अपने वकील से कहा कि जिंदगी से कलंक हट गया है, भगवान अब ले जाए तो भी कोई गम नहीं है.

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  आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

  गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट

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  सिर्फ 3 फीट कद, पर हौसले आसमान जितने! नहीं मिला एडमिशन तो कानूनी लड़ाई जीतकर गुजरात के गणेश बरैया बने डॉक्टर

  गुजरात के 3 फीट लंबे गणेश बरैया ने मेडिकल काउंसिल के इनकार के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया. उनका सफर जज्बे, संघर्ष और प्रेरणा की एक अनोखी कहानी है.

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  आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से भी मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत, दिल की बीमारी से रहे जूझ

  राजस्‍थान के बाद गुजरात हाई कोर्ट से भी आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है. आसाराम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्‍हें इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है.

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  दादा की मौत के बाद घर में मिले ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट, अब मालिकाना हक के लिए मामला पहुंचा HC

  सावजी पटेल ने अपने ऊना स्थित घर का स्वामित्व अपने पोते को हस्तांतरित कर दिया. उनके पिता ने इस घर से प्राप्त शेयर सर्टिफिकेट पर दावा किया था, लेकिन बेटे ने इसे देने से इनकार कर दिया.

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  अदाणी ग्रुप की मानहानि शिकायत पर यूट्यूबर अभिसार शर्मा और परुलेकर को कोर्ट ने भेजा नोटिस

  अदाणी समूह का कहना है कि आरोप निराधार और भ्रामक हैं, क्योंकि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2025 के आदेश, जिसका उन्होंने हवाला दिया, उसमें अदाणी समूह का कोई ज़िक्र नहीं है.

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  50 रुपए की घूस का आरोप और 27 साल बाद फैसला... सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्‍स को किया बरी

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की स्थिति अन्य आरोपियों जैसी ही है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. पैसे अन्‍य आरोपी ने लिए थे और वह अब जीवित भी नहीं हैं. इसलिए केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उसके साथ भेदभाव है.

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  सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्‍लीन चिट

  सुप्रीम कोर्ट ने स्‍पष्‍ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.

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  वडोदरा में पुल ढहने की घटना को प्रियंका गांधी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

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