'Gst india'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 से अब तक 3.74 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाईं गईं हैं, जो पहले बनी ग्रामीण सड़कों के आंकड़े से लगभग दोगुनी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

पुलिस को इनके पास से 6 लग्जरी गाड़िया बरामद हुई है. इनके पास से विदेशी गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है.

अप्रैल में कुल उपकर संग्रह 13,260 करोड़ रुपये रहा, जिसमें आयातित वस्तुओं पर संग्रहित 1,008 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. केंद्र सरकार ने एकीकृत जीएसटी संग्रह से केंद्रीय जीएसटी के लिए 50,307 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के लिए 41,600 करोड़ रुपये का निपटान किया.

पुलिस ने बताया कि जीएसटी फ्रॉड में इन लोगों ने 9 फर्मों का फर्जी इस्तेमाल कर अरबों रुपए का आईटीसी फ्रॉड किया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है. इस मामले में अब तक कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि रिफंड के बाद, अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.92 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है.

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने जीएसटी के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और आगे पारित करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.अधिकारियों ने बताया कि सीजीएसटी विभाग ने आरोपी हेमंत कसेरा को गिरफ्तार किया है.

मार्च में संग्रह बढ़ने के साथ समूचे वित्त वर्ष 2023-24 में कुल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपये हो गया जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक है.

छात्र प्रमोद ने कहा कि जब उनको इनकम टैक्स (Income Tax) से पैन कार्ड दुरुपयोग मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित विभाग से बात की. इसके बाद उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ग्वालियर के छात्र के PAN कार्ड से अज्ञात लोगों ने एक फर्म बना ली. पिछले तीन सालों में इस फर्म ने लगभग 46 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन किया है. छात्र को इस लेनदेन का पता उस समय लगा, जब उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पहुंचा.