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चूना पत्थर खदान का विरोध: ग्रामीणों ने जताई चिंता, बोले- प्रदूषण से सांस लेना हो रहा मुश्किल
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के धौराभाठा गांव में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले से मौजूद खदानों के कारण प्रदूषण और जल संकट बढ़ गया है. धूल और कंपनियों की गतिविधियों से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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धरती में समा रहा तुर्की? इन 700 गड्ढों ने मचाई सनसनी, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!
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दिल्ली के पानी में खतरनाक लेवल तक पहुंचा यूरेनियम, किडनी पर जहरीले असर का रिस्क बढ़ा, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?
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दिल्ली में पानी पीना खतरनाक! ग्राउंडवाटर में यूरेनियम का लेवल बढ़ा, जानिए क्या हैं नुकसान और कैसे बचें
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इस सदी के अंत तक भूजल 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाएगा : स्टडी
नई रिसर्च में पाया गया है कि इस सदी के अंत तक भूमिगत जल 2 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा. इससे जल की गुणवत्ता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इसके साथ ही संसाधन पर निर्भर इकोसिस्टम को भी खतरा हो सकता है. दुनिया के पहले वैश्विक भूजल तापमान मॉडल ने मध्य रूस, उत्तरी चीन और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन में सबसे अधिक तापमान में वृद्धि की भविष्यवाणी की है.
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भारत में भूजल का स्तर घटकर खतरनाक बिंदू की ओर, UN की रिपोर्ट में दी गई चेतावनी
भूमिगत जलस्रोत अपर्याप्त होने की स्थिति में अक्सर कृषि के लिए लगभग 70 प्रतिशत भूजल निकासी का उपयोग किया जाता है. सूखे के कारण होने वाले कृषि नुकसान को कम करने में ये भूमिगत जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण यह चुनौती और भी बदतर होने की आशंका है.
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Contaminated Water In Rajasthan: हाल ही में राज्य के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचइडी) ने पानी की गुणवता का पता लगाने के लिए 33 जिलों के 235 शहरों एक सर्वे किया था. इस सर्वे में पाया गया कि आधे से ज्यादा जिले ग्राउंड वॉटर यानी भूजल पर निर्भर हैं, जो कि दूषित है.
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है. साथ ही कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है. भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए.’’
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