Government Move
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
केंद्र ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में की कटौती, जानें इस लिस्ट में कौन सी दवाएं शामिल
Essential Medicines Price Cut: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए द्वारा वेल्यू रेगुलेशन के आधार पर इस आदेश को अधिसूचित किया है. सभी दवाओं पर लागू होने वाली कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं, खासतौर से पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.
-
विधेयकों को मंजूरी मिलने में देरी को लेकर पंजाब, तमिलनाडु की सरकारें पहुंची सुप्रीम कोर्ट
तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह किया है. सरकार ने आरोप लगाया कि ‘‘एक संवैधानिक प्राधिकार बाहरी कारणों से’’ राज्य सरकार के कामकाज में ‘‘असंवैधानिक तरीके से व्यवधान’’ डाल रहा है.
-
गोहत्या, बाल उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा के लिए यूपी की नई पहल
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुलिस अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करना, गुणवत्तापूर्ण जांच और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी ताकि उन्हें कम से कम समय में सजा मिल सके.
-
गुजरात की जिद और मध्यप्रदेश में नर्मदा में डूबता जीवन, ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? देखें - VIDEO
जैसे-जैसे नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, सरदार सरोवर भरता जा रहा है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कई गांव इतिहास का हिस्सा बनते जा रहे हैं. गुजरात इतनी हड़बड़ी में है कि उसने सरदार सरोवर बांध को भरने के समय की शर्तों का भी उल्लंघन कर दिया. इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार को खत लिखा है. मांग की गई है कि इस संबंध में जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए. NDTV के पास नर्मदा में डूबते गांवों के कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनमें गांव और उनमें रहने वाले लोगों की पीड़ा खुद बयां हो रही है. नर्मदा की धाराएं गांवों में घुसकर उन्हें लीलने पर आमादा हैं. नदी की धाराओं और ग्रामीणों की आंखों से बहती अश्रु धाराओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है. अपनी जमीन, अपने गांव, अपने घर और अपनी स्मृतियों के डूबने की पीड़ा, अपनी जड़ों से जुदा होने की पीड़ा, सरकार के बेसहारा छोड़ देने की पीड़ा इन ग्रामीणों के लिए असहनीय है.
-
कैबिनेट मीटिंग : पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा, जम्मू कश्मीर के विकास की योजनाएं बनाएं
जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से कहा कि राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाएं. उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का पता लगाएं. अगर वहां के लोग हों तो उनसे पूछें कि विकास की क्या जरूरत है. राज्य के छात्रों से बात करें, उनकी ज़रूरतों को समझें. पीएम मोदी ने मंत्रियों से अलग से कहा कि ऐसा कोई वादा न करें जो पूरा न कर सकें.
-
मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
-
बोर्ड मीटिंग से पहले आरबीआई को लेकर केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव बढ़ा सकता है विवाद: रिपोर्ट
जानकारों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो यह जहां एक तरफ आरबीआई (RBI) और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ाएगा वहीं भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को भी कम कर सकता है. केंद्र सरकार (Central Government) ने सिफारिश की है कि आरबीआई बोर्ड के मसौदे के नियम वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण और विदेशी मुद्रा प्रबंधन सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए पैनल स्थापित करने में सक्षम हैं.
-
नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान 'बेलआउट पैकेज’ के लिए आईएमएफ का रूख करेगा
पाकिस्तान ने शुरूआती हिचकिचाहट और विलंब के बाद यह कदम उठाने की घोषणा की. आईएमएफ से संपर्क करने का निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है.
-
पाकिस्तान से वार्ता रद्द करने के सरकार के फैसले पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा...
जनरल रावत यहां तीन मूर्ति हैफा मेमोरियल में हाइफा दिवस शताब्दी पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर होने वाली वार्ता रद्द करने के सरकार के निर्णय का समर्थन किया.
-
सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिये दिल्ली में नहीं काटे जायेंगे पेड़, फिर से बनेगी रूपरेखा
सरकारी कर्मचरियों के आवास के लिए दिल्ली की सात कॉलोनियों में क़रीब 14000 पेड़ काटे जाने की योजना पर मचे बवाल के बाद अब पेड़ न काटे जाने का फ़ैसला लिया गया है. बीती रात NBCC और CPWD के साथ बैठक में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने और इसकी रूपरेखा फिर से बनाने का आदेश दिया है.
-
सरकार के इस कदम से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी
इस सप्ताह सेंसेक्स 767.26 अंकों यानी 2.36 फीसदी की बढ़त के साथ 33,157.22 पर जबकि निफ्टी 176.50 अंकों यानी 1.73 फीसदी की बढ़त के साथ 10,323.05 पर रहा.
-
सेना प्रमुख के कदम से सरकार नाराज़, सख्ती पर विचार!
सरकार के पास अभी सिर्फ दो विकल्प हैं..‘‘सेना प्रमुख को उनके सेवानिवृत होने तक बर्दाश्त किया जाए या उन्हें अवकाश पर जाने को मजबूर करे।’
-
केंद्र ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में की कटौती, जानें इस लिस्ट में कौन सी दवाएं शामिल
Essential Medicines Price Cut: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एनपीपीए द्वारा वेल्यू रेगुलेशन के आधार पर इस आदेश को अधिसूचित किया है. सभी दवाओं पर लागू होने वाली कीमतों में कटौती से उपभोक्ताओं, खासतौर से पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है.
-
विधेयकों को मंजूरी मिलने में देरी को लेकर पंजाब, तमिलनाडु की सरकारें पहुंची सुप्रीम कोर्ट
तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष न्यायालय से हस्तक्षेप का आग्रह किया है. सरकार ने आरोप लगाया कि ‘‘एक संवैधानिक प्राधिकार बाहरी कारणों से’’ राज्य सरकार के कामकाज में ‘‘असंवैधानिक तरीके से व्यवधान’’ डाल रहा है.
-
गोहत्या, बाल उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा के लिए यूपी की नई पहल
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत पुलिस अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूत इकट्ठा करना, गुणवत्तापूर्ण जांच और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी ताकि उन्हें कम से कम समय में सजा मिल सके.
-
गुजरात की जिद और मध्यप्रदेश में नर्मदा में डूबता जीवन, ग्रामीण जाएं तो जाएं कहां? देखें - VIDEO
जैसे-जैसे नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है, सरदार सरोवर भरता जा रहा है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कई गांव इतिहास का हिस्सा बनते जा रहे हैं. गुजरात इतनी हड़बड़ी में है कि उसने सरदार सरोवर बांध को भरने के समय की शर्तों का भी उल्लंघन कर दिया. इसको लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार को खत लिखा है. मांग की गई है कि इस संबंध में जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए. NDTV के पास नर्मदा में डूबते गांवों के कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनमें गांव और उनमें रहने वाले लोगों की पीड़ा खुद बयां हो रही है. नर्मदा की धाराएं गांवों में घुसकर उन्हें लीलने पर आमादा हैं. नदी की धाराओं और ग्रामीणों की आंखों से बहती अश्रु धाराओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है. अपनी जमीन, अपने गांव, अपने घर और अपनी स्मृतियों के डूबने की पीड़ा, अपनी जड़ों से जुदा होने की पीड़ा, सरकार के बेसहारा छोड़ देने की पीड़ा इन ग्रामीणों के लिए असहनीय है.
-
कैबिनेट मीटिंग : पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा, जम्मू कश्मीर के विकास की योजनाएं बनाएं
जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से कहा कि राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाएं. उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों का पता लगाएं. अगर वहां के लोग हों तो उनसे पूछें कि विकास की क्या जरूरत है. राज्य के छात्रों से बात करें, उनकी ज़रूरतों को समझें. पीएम मोदी ने मंत्रियों से अलग से कहा कि ऐसा कोई वादा न करें जो पूरा न कर सकें.
-
मोदी कैबिनेट का फैसला : सिंगल ब्रांड रिटेल का काम होगा आसान, डिजिटल मीडिया में भी एफडीआई की इजाजत
केंद्र सरकार कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति देगी. साथ ही उससे जुड़े कामों, जैसे कोयला की ढुलाई आदि में भी 100 फीसदी की एफडीआई को इजाजत दे दी जाएगी. मोदी सरकार की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि सबसे पहला बदलाव करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी दी गई है. अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26 फीसदी एफडीआई मंजूर की है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30 प्रतिशत लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का फैसला किया है.
-
बोर्ड मीटिंग से पहले आरबीआई को लेकर केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव बढ़ा सकता है विवाद: रिपोर्ट
जानकारों के अनुसार अगर ऐसा होता है तो यह जहां एक तरफ आरबीआई (RBI) और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को और बढ़ाएगा वहीं भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को भी कम कर सकता है. केंद्र सरकार (Central Government) ने सिफारिश की है कि आरबीआई बोर्ड के मसौदे के नियम वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति संचरण और विदेशी मुद्रा प्रबंधन सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए पैनल स्थापित करने में सक्षम हैं.
-
नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान 'बेलआउट पैकेज’ के लिए आईएमएफ का रूख करेगा
पाकिस्तान ने शुरूआती हिचकिचाहट और विलंब के बाद यह कदम उठाने की घोषणा की. आईएमएफ से संपर्क करने का निर्णय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिया है.
-
पाकिस्तान से वार्ता रद्द करने के सरकार के फैसले पर सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा...
जनरल रावत यहां तीन मूर्ति हैफा मेमोरियल में हाइफा दिवस शताब्दी पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके पाकिस्तानी समकक्ष के बीच न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर होने वाली वार्ता रद्द करने के सरकार के निर्णय का समर्थन किया.
-
सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिये दिल्ली में नहीं काटे जायेंगे पेड़, फिर से बनेगी रूपरेखा
सरकारी कर्मचरियों के आवास के लिए दिल्ली की सात कॉलोनियों में क़रीब 14000 पेड़ काटे जाने की योजना पर मचे बवाल के बाद अब पेड़ न काटे जाने का फ़ैसला लिया गया है. बीती रात NBCC और CPWD के साथ बैठक में केंद्रीय आवासीय और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेड़ों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने और इसकी रूपरेखा फिर से बनाने का आदेश दिया है.
-
सरकार के इस कदम से शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी
इस सप्ताह सेंसेक्स 767.26 अंकों यानी 2.36 फीसदी की बढ़त के साथ 33,157.22 पर जबकि निफ्टी 176.50 अंकों यानी 1.73 फीसदी की बढ़त के साथ 10,323.05 पर रहा.
-
सेना प्रमुख के कदम से सरकार नाराज़, सख्ती पर विचार!
सरकार के पास अभी सिर्फ दो विकल्प हैं..‘‘सेना प्रमुख को उनके सेवानिवृत होने तक बर्दाश्त किया जाए या उन्हें अवकाश पर जाने को मजबूर करे।’
