Government In Minority

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  बांग्लादेश में इस साल हिंदुओं पर अत्याचार के सारे रिकॉर्ड टूटे, पाकिस्तान का रहा यह हाल

  केंद्र सरकार ने बताया है कि इस साल आठ दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा की 22 सौ से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी. सरकार का कहना है कि इस साल अक्तूबर तक पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसा की 112 घटनाएं दर्ज की गई थीं.

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  ब्रिटेन में पहली बार सरकार में बड़े पदों नहीं एक भी White Man, इन अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को मिला है मौका

  लिज ट्रस (Liz Truss) की नई ब्रिटिश सरकार (UK Government) में इस विविधता के लिए पिछले कुछ सालों में कंजरवेटिव पार्टी की ओर से किए गए प्रयासों को श्रेय जाएगा जिसमें अलग-अलग नस्ल के प्रतिनिधियों को संसद में आगे बढाया गया.

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  असम: मदरसों को स्कूलों में बदलने को लेकर हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी, 13 लोगों की याचिका खारिज

  गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम निरसन विधेयक-2020 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि परिवर्तन सिर्फ 'प्रांतीय' मदरसों के लिए है, जो सरकारी स्कूल हैं, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए. 

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  भारत में अल्पसंख्यक नहीं हैं मुस्लिम, सरकार से कहने के बजाय समाज को दें : कांग्रेस नेता रहमान खान

  वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहमान खान ने शनिवार को कहा कि मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक नहीं हैं और उन्हें राष्ट्रनिर्माण में भूमिका निभानी चाहिए. राज्यसभा के पूर्व उप सभापति खान ने कहा, ‘‘देश में करीब 20 से 22 करोड़ मुस्लिम हैं. मेरे हिसाब से वे अल्पसंख्यक नहीं हैं. 22 करोड़ अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? हमें यह रंग दिया जाता रहा है.’’ उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने एक किताब ‘इंडियन मुस्लिम्स: द वे फॉरवर्ड’ भी लिखी है. खान ने समुदाय से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को कहा. खान ने कहा, ‘‘हमें समाज में योगदान देना होगा. हमें समाज को देना चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए. सरकार से कहने के बजाय हमें समाज को देना चाहिए.’’

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  पश्चिम बंगाल: मुस्लिम बहुल इलाकों के सरकारी स्कूलों में अलग भोजन कक्ष, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा

  इन स्कूलों में 70 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते है. उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या इस कदम के पीछे कोई 'नापाक मकसद' है. घोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर परिपत्र की एक प्रति अपलोड करते हुए लिखा.

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  यूपी में एनकाउंटर : सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने याचिका को दुर्भावना से प्रेरित बताया

  यूपी में एनकाउंटरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. योगी सरकार ने एनकाउंटरों के खिलाफ याचिका को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया. यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

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  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता : केंद्र सरकार

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की अपील को वापस ले लिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

• कर्नाटक : शेट्टार कर सकते हैं विधानसभा भंग करने की सिफारिश!

  भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान कर्नाटक विधानसभा भंग करने को राज़ी हो गया है। ऐसा माना जा रहा है अगर हालात हाथ से बाहर जाते हैं तो मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार विधानसभा भंग करने की सिफ़ारिश कर सकते हैं।

• कर्नाटक : दो और भाजपा मंत्रियों का इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल

  कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को गुरुवार को उस समय फिर झटका लगा जब उसके दो और मंत्रियों ने इन संकेतों के बीच जगदीश शेट्टार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।

• शेट्टार बोले, सरकार पर कोई खतरा नहीं | विधानसभा कल तक के लिए स्थगित

  कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल 14 विधायकों का इस्तीफा झेलने के बाद राज्य सरकार बेहद कमजोर बहुमत पर खड़ी है।

• कर्नाटक में एक और विधायक का इस्तीफा

  कर्नाटक में 4 फरवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार सरकार को संकट में डालने की कोशिश में शुक्रवार को एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया।

• सरकार स्थिर है, और इस्तीफों की आशंका नहीं : शेट्टार

  पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समर्थक और मंत्रियों एवं विधायकों के इस्तीफे देने के खतरे के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि उनकी सरकार स्थिर है तथा उन्हें और इस्तीफों की आशंका नहीं है।

• अल्पसंख्यकों को आरक्षण पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका

  शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 फीसदी कोटे में अल्पसंख्यकों का 4.5 फीसदी उप कोटा रद्द करने के आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है।