Government Health Schemes

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  स्वास्थ्य के दिल्ली मॉडल में आयुष्मान की जगह क्यों?

  क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दिल्ली की जरूरत है? क्या दिल्ली की जनता को केंद्र की इस योजना से दूर रखकर कोई गलती की गई है? या फिर दिल्ली की स्वास्थ्य योजना ने आयुष्मान योजना से आम लोगों को बचाया है? ये सवाल महत्वपूर्ण हैं. यह विषय केंद्र में काबिज बीजेपी और प्रदेश में काबिज आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय भी रहा है. आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि सच क्या है और किस स्वास्थ्य मॉडल के साथ चला जाए? 

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  मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग ब्रेक कार्यक्रम से बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों को मिला लाभ

  वाई-ब्रेक पाठ्यक्रम आईजीओटी कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कार्यक्रम के रूप में उभरा है, जिसमें अब तक 868,094 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों ने पाठ्यक्रम पूरा किया है, जो कामकाजी पेशेवरों के बीच इसकी लोकप्रियता और स्वास्थ्य लाभों को दर्शाता है.

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  आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 70 साल से ज्यादा उम्र वालों का होगा मुफ्त इलाज : पीएम मोदी

  70 साल या उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को पहली बार सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी.

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  फ्री इलाज से लेकर Pension पर Tax छूट तक, सरकार सीनियर सिटिजन को देती है कई सुविधाएं, जानें सब कुछ

  सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं, सरकार  वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कई अन्य लाभकारी योजनाएं भी चला रही हैं. इनमें पेंशन पर टैक्स छूट, निवेश योजनाएं  पर ज्यादा ब्याज दर (Interest Rate) और आयकर (Income Tax) छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. 

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  सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति

  54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.

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  गरीबों को केंद्र का तोहफा! आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर दोगुना करने के आसार

  सूत्रों ने बताया, ‘‘मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि पांच लाख रुपये से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों जैसे प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी एबी-पीएमजेएवाई के तहत कवर किया जाए.

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  रोजगार देने में अग्रणी है राजस्थान, 1.50 लाख सरकारी नौकरियां दीं: सीएम अशोक गहलोत

  राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा ‘‘ राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 'मेगा जॉब फेयर' आयोजित करने की घोषणा बजट में की गई है.

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  CGHS Recruitment 2021: डॉक्टर के 40 पदों पर वैकेंसी, इतनी होगी सैलरी

  CGHS Recruitment: केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने डॉक्टर के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून 2021 को या उससे पहले निर्धारित फॉर्मेट के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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  CGHS से जुड़े अस्पतालों को लेकर सरकार सख्त, COVID-19 मरीज़ों व अन्य का इलाज करने से मना करने पर होगी कार्रवाई

  शिकायतों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा, "मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्नित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे."

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  प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि बढ़ी, 2020 तक चलेगी

  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है और इस उद्देश्य के लिए 14,832 करोड़ रूपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया.

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  Exclusive: नीति आयोग ने कहा, स्वास्थ्य बीमा योजना में 11-12 हजार करोड़ तक का आएगा सालाना खर्च

  मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट में अरुण जेटली ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत देश के करीब 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. मगर इस योजना में सरकार का कितना खर्च आएगा और फिर परिवारों के चयन का आधार क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर एनडीटीवी से खास बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस पर सालाना 11 हजार से 12 हजार करोड़ तक खर्च होगा. बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को डिजाइन करने में वीके पॉल की अहम भूमिका रही है. 

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  प्राइम टाइम इंट्रो : सरकारी विभागों की पोल खोलती सीएजी रिपोर्ट

  भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, सीएजी की रिपोर्ट की अजीब स्थिति है. सरकारी पक्ष नहीं चाहता कि इस रिपोर्ट को कोई और देख ले, विपक्ष नहीं देख पाता क्योंकि इस रिपोर्ट में उनकी सरकारों के बारे में भी टिप्पणियां होती हैं. सीएजी की रिपोर्ट से गुज़रते हुए आप तमाम विभागों की हालत तमाम राज्यों में समझ सकते हैं.