Government Economic Reforms

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  'सरकार के आर्थिक सुधारों का रिजल्ट आ रहा है', जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बाद बोले संगठन

  FIEO अध्यक्ष ने कहा कि, "विकास की यह तेज गति दर्शाती है कि भारत ना केवल वैश्विक चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विस्तार के एक बडे़ ड्राइवर रूप में अपनी स्थिति बना रहा है.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला : जेपी मॉर्गन के CEO ने की PM मोदी की जमकर तारीफ

  जेमी डिमन ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों की सराहना की और कहा कि उनमें से कुछ को अमेरिका में भी पेश किया जा सकता है.

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  मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने की पूर्व PM मनमोहन सिंह की तारीफ, जानें वजह

  बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका के निभाने लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम ने प्रभावी रूप से 'लाइसेंस राज' का युग खत्म कर दिया.

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  NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया

  अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".

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  सुस्त अर्थव्यवस्था से लड़ रही सरकार के सामने नई चुनौती, आर्थिक सुधार का कामगार कर रहे विरोध

  अर्थव्यवस्था में सुस्ती से जूझ रही मोदी सरकार के सामने चुनौतियां कई मोर्चों पर हैं. सरकार का राजस्व घट रहा है. जीएसटी से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं जुट रहा है. ऊपर से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाना है और साथ में वित्तीय घाटे को भी सीमा के अंदर रखना है. ऐसे में अब कई बड़ी कंपनियों में विनिवेश की तैयारी हैं. सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये उगाहने की कोशिश में है. अब तक साढ़े बारह हजार करोड़ ही वो विनिवेश से जमा कर पाई है. लेकिन सरकार की इन आर्थिक नीतियों का विरोध तेज होने लगा है. बीस करोड़ से ज़्यादा कामगारों की नुमाइंदगी करने वाले 10 बड़े मजदूर संगठनों ने ऐलान किया है कि वे सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आठ जनवरी को देश व्यापी हड़ताल करेंगे.

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  15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियम आसान बनाने की घोषणा से मजूदर संगठन नाराज

  15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रास्ता आसान बनाने के सरकार के फैसले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का मजदूर सगंठन उतर आया है।

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  आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम, 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश के नियम आसान किए गए

  सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में बड़ी घोषणा करते हुए खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा, ब्रॉडकास्टिंग, निर्माण समेत 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों को आसान बना दिया है।

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  नौकरशाही और राजनीति में उलझ गई है मोदी सरकार : अमेरिकी थिंक टैंक

  पिछले साल बदलाव के मुद्दे पर सत्ता में आई मोदी सरकार को नौकरशाही और राजनीति में उलझी हुई बताते हुए अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक ने कहा है कि हर क्षेत्र में उत्साह नहीं, बल्कि 'सतर्कता' दिखाई देती है।

• आर्थिक क्षेत्र में सुधार यूपीए सरकार के कामों का नतीजा : चिदंबरम

  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, हमने जो कुछ 2012, 2013 और मार्च, 2014 तक किया और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो प्रयास किए, यह उसी का परिणाम है।

• कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी की हिस्सेदारी बेचने को कैबिनेट की मंजूरी

  सरकार ने अपने विनिवेश के बड़े अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को 43,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।