Gig Workers

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  MP के श्रमिक हितग्राहियों को 160 करोड़ रुपये का 'संबल'; CM मोहन ने कहा- अब ₹7383 करोड़ की सहायता मिली

  Sambal Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, पापड़ अचार बनाने वाले, खाना बनाने वाले, घरों में काम करने वाले मजदूर या तेंदूपत्ता बीनने वाले सभी श्रमिक और उनके परिवार इस योजना से जुड़कर आर्थिक मदद पा रहे हैं. साथ ही प्रदेश की कुशल श्रम शक्ति को सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए हमने "श्रमणा" जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे श्रमिक वर्ग आत्मनिर्भर बन सकें.

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  ब्लिंकिट डिलिवरी ब्वॉय को 15 घंटे में मिले 28 ऑर्डर, हुई इतनी कमाई कि रो पड़ा लड़का

  उत्तराखंड के एक Blinkit डिलीवरी एजेंट ने इंस्टाग्राम पर अपनी रोज़ की कमाई का वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. वीडियो में दिखाया गया है कि 15 घंटे काम करने के बाद भी डिलीवरी एजेंट की कमाई बेहद कम रही.

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  New Labour Codes: सिर्फ 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी! क्या भारत में लागू होगा 4-डे वर्क वीक? हर कर्मचारी को जानना है जरूरी

  New Labour Law: सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड्स लागू किए हैं. इनका मकसद कर्मचारियों के अधिकारों को आसान और मजबूत बनाना है.

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  बस ये काम कर दीजिए मुझे 10 रुपये का बोनस मिलेगा…डिलीवरी बॉय के मैसेज ने लोगों को रुला दिया

  Delivery Boy Viral Message: कभी-कभी एक '10 रुपये का बोनस' इंसानियत की पूरी कीमत सिखा देता है. हाल ही में एक डिलीवरी बॉय की गुहार ने गिग इकोनॉमी की कड़वी सच्चाई सामने ला दी है.

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  MP में गिग वर्कर्स को संबल; ई-श्रम पोर्टल पर इस तारीख तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जानिए क्या हैं लाभ

  Gig Workers Registration: गिग वर्कर्स एवं प्लेटफार्म श्रमिकों तथा अन्य असंगठित श्रमिकों के पंजीयन अभियान में ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर अपने मोबाइल के जरिए या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर संपर्क कर पंजीयन किया जा सकता है.

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  डिलीवरी राइडर खुले नाले में गिरा, फ़ोन खोया और भी बाइक टूटी, यूनियन ने Zomato से लगाई मदद की गुहार

  हैदराबाद में डिलीवर ब्वॉय के साथ जो हुआ कुछ हुआ वो घटना महज एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला है, बल्कि पूरे गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हजारों वर्कर्स की ज़िंदगी-मौत से जुड़ा सवाल है. क्या कंपनियां केवल अपने मुनाफे के पीछे भागेंगी या अपने वर्कर्स की सुरक्षा को भी तवज्जो मिलेगी, यह सवाल अब और टालना मुश्किल है.

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  क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें

  देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.

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  दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स के लिए बनाएगी कल्याण बोर्ड

  गिग श्रमिकों को सरकार और एग्रीगेटर के सामने सीधे अपनी चिंताओं को रखने के लिए एक मंच दिया. बयान के मुताबिक श्रमिकों ने अधिक काम के घंटे, अपर्याप्त भुगतान और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया.

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  'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' की तैयारी में भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स समेत इन लोगों को होगा फायदा

  भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है. इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स सहित सभी भारतीयों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है.

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  यह तो बनता था... Zomato-Swiggy वाले भैया को बजट में दिल खुश करने वाली टिप

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी. 

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  गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने पर विचार कर रही सरकार: मनसुख मांडविया

  डॉ. मांडविया ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है.

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  राजस्थान सरकार ने पास किया देश का पहला गिग वर्कर्स बिल, हजारों को होगा ये खास फायदा

  सरकार का अनुमान है कि राजस्थान में 3-4 लाख गिग वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रति लेनदेन पर काम करते हैं. उन्हें उनके एग्रीगेटर से कोई सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है.

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  डिजिटल प्लेटफॉर्मों की रैंकिंग में Ola-Uber को मिले 'ज़ीरो' नंबर, देखें पूरी लिस्ट

  Fairwork India Ratings 2022 Report: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म को दस में से सात से अधिक नंबर नहीं मिले हैं. अर्बन कंपनी (Urban Company) को दस में से सबसे अधिक सात नंबर दिए गए हैं.

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  Infosys ने कर्मचारियों को मैनेजर की सहमति से दूसरा अस्थायी कार्य करने की अनुमति दी

  कंपनी की तरफ से यह निर्णय उस समय लिया गया है जब आईटी उद्योग में ‘मूनलाइटिंग’ को लेकर बहस छिड़ गई है. जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ ही कोई अन्य काम भी करता है तो उसे ‘मूनलाइटिंग’ कहा जाता है.

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  ईसीआई की सुविधा हर जिले तक पहुंचेगी, जोमैटो-स्विगी जैसे गिग वर्कर्स को भी मिलेगा लाभ

  केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा.