Gig Workers

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  दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स के लिए बनाएगी कल्याण बोर्ड

  गिग श्रमिकों को सरकार और एग्रीगेटर के सामने सीधे अपनी चिंताओं को रखने के लिए एक मंच दिया. बयान के मुताबिक श्रमिकों ने अधिक काम के घंटे, अपर्याप्त भुगतान और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया.

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  'यूनिवर्सल पेंशन स्कीम' की तैयारी में भारत सरकार, असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स समेत इन लोगों को होगा फायदा

  भारत सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना पर काम कर रही है. इस स्कीम के जरिए असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स सहित सभी भारतीयों को पेंशन के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है.

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  यह तो बनता था... Zomato-Swiggy वाले भैया को बजट में दिल खुश करने वाली टिप

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी. 

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  गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने पर विचार कर रही सरकार: मनसुख मांडविया

  डॉ. मांडविया ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है.

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  राजस्थान सरकार ने पास किया देश का पहला गिग वर्कर्स बिल, हजारों को होगा ये खास फायदा

  सरकार का अनुमान है कि राजस्थान में 3-4 लाख गिग वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रति लेनदेन पर काम करते हैं. उन्हें उनके एग्रीगेटर से कोई सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है.

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  डिजिटल प्लेटफॉर्मों की रैंकिंग में Ola-Uber को मिले 'ज़ीरो' नंबर, देखें पूरी लिस्ट

  Fairwork India Ratings 2022 Report: इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म को दस में से सात से अधिक नंबर नहीं मिले हैं. अर्बन कंपनी (Urban Company) को दस में से सबसे अधिक सात नंबर दिए गए हैं.

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  Infosys ने कर्मचारियों को मैनेजर की सहमति से दूसरा अस्थायी कार्य करने की अनुमति दी

  कंपनी की तरफ से यह निर्णय उस समय लिया गया है जब आईटी उद्योग में ‘मूनलाइटिंग’ को लेकर बहस छिड़ गई है. जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के साथ ही कोई अन्य काम भी करता है तो उसे ‘मूनलाइटिंग’ कहा जाता है.

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  ईसीआई की सुविधा हर जिले तक पहुंचेगी, जोमैटो-स्विगी जैसे गिग वर्कर्स को भी मिलेगा लाभ

  केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव ने गुरुवार को कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) दिसंबर तक देश के सभी 744 जिलों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा.

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  ड्राइवर, निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी मिलेगा बीमा-फंड, सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी

  Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा.