General Budget 2017

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  किस सरकार ने बदल दिया था बजट पेश करने का समय, सुबह 11 बजे सबसे पहले किसने पेश किया

  अटल विहारी वाजपेयी की सरकार में वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया था. इससे पहले बजट शाम पांच बजे से पेश किया जाता था.यह परंपरा ब्रिटिश सरकार के समय से जारी थी. वहीं 2017 से रेल बजट का आम बजट में ही विलय कर दिया गया.

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  बने होते 10 लाख तालाब, तो 300 तालाब वाले गोरवा की तरह बदल जाती तकदीर...

  इसलिए यदि देश में 10 लाख तालाब जमीन पर बन गए होते, उनमें पानी रुक गया होता, तो दूसरे गांवों में पहुंचकर उतनी निराशा नहीं होती, जितनी गोरवा गांव में पहुंचकर खुशी होती है.

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  आम बजट 2017 : टैक्स कानूनों में हुए 10 अहम बदलाव, जो आप पर भी असर डालेंगे...

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर की सबसे छोटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसका लाभ सिर्फ कम आय वालों को ही नहीं, ज़्यादा कमाने वालों तक भी पहुंचेगा, लेकिन वे टैक्स विशेषज्ञ निराश हैं, जिन्हें सेक्शन 80सी के तहत करमुक्त बचत सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद थी... 'टैक्समैन' के निदेशक राकेश भार्गव का कहना है, "इस बजट में (इनकम टैक्स एक्ट की) सेक्शन 80सी की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता था, क्योंकि मौजूदा सीमा पीएफ, बीमा, ट्यूशन फीस जैसे सभी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है... इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता, मेडिकल री-इम्बर्समेंट तथा होस्टल भत्ता जैसे कुछ भत्ते बहुत साल पहले निर्धारित किए गए थे, सो, इस बजट में उन्हें भी बढ़ाया जा सकता था..."

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  अरुण जेटली के बजट भाषण से लगा, हम भारत के लोग, टैक्स चोर हैं

  यह कहना सही नहीं लगता कि‍ नागरिक देश के लिए अपना योगदान नहीं देते. आरोप तो यह है कि देश की व्यवस्थाएं ही इस कर से देश की सेवा पूरे ईमान से नहीं कर पातीं. थोड़ा-सा व्यंग्य आपने हम पर कर दिया, चलिए, थोड़ा-सा हम भी आप पर कर देते हैं. बजट में हिसाब बराबर हुआ.

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  आम बजट 2017 के लुभावनेपन को डसता आर्थिक सर्वेक्षण का यथार्थ : 10 अहम सवाल

  आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य सरकारों द्वारा लोकलुभावन योजनाओं की होड़ की आलोचना करते हुए कहा गया कि भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की वजह से गरीब जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता. इस बार के बजट को सरकार ने 10 हिस्सों में बांटा है, जिसमें क्रियान्वयन के अहम सवालों का जवाब फिर नदारद है...

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  बजट 2017 में हुईं कई नई घोषणाएं, बहुत-सी योजनाओं का भी ऐलान - पढ़ें पूरा बजट भाषण

  व्यक्तिगत आयकर के मामले में मध्यवर्ग को राहत देते हुए वित्तमंत्री ने ढाई से पांच लाख तक की आय पर लगने वाले 10 फीसदी कर को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है, 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाने की भी घोषणा की है, जबकि एक करोड़ से अधिक आय पर लगने वाले 15 फीसदी सरचार्ज को बरकरार रखा है.

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  बजट से जुड़े मुश्किल शब्दों के अर्थ - आम आदमी की भाषा में...

  हर साल की तरह बजट पेश होने वाला है, और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं... लेकिन कभी-कभी समस्या यह हो जाती है कि बजट भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का अर्थ आम आदमी नहीं समझ पाता, सो, आज हम आपके लिए लेकर आए बजट शब्दावली, जिसमें सभी ऐसे शब्दों के अर्थ आम आदमी की भाषा में समझाए गए हैं...

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  आम बजट से पहले जानिए, कैसे बचा सकते हैं 1,92,878 रुपये तक इनकम टैक्स

  यह भी याद रखिए कि इस आलेख में किया गया पूरा हिसाब-किताब मौजूदा वित्तवर्ष (2016-17) में लागू नियमों के अनुसार किया गया है, सो, अगर वितमंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट (यानी 2017-18) में कुछ और छूट देते हैं, तो बचाई जा सकने वाली रकम इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है...

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  सातवां वेतन आयोग : बजट 2017-18 से पहले सरकार ने 'जबरन' खर्च पर रोक का दिया आदेश

  सातवां वेतन आयोग पिछले साल 1 जनवरी से लागू हो गया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में एक फैसला लेकर अपने अधीन काम करने वाले 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया. सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए करीब 23.55 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की घोषणा की थी. सातवें वेतन आयोग का लाभ 53 लाख केंद्रीय पेंशनरों को मिला. यह अलग बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा इस वेतन आयोग का असर देश के आम नागिरकों पर भी हुआ.

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  क्या उम्मीदों को पूरा करेगा आने वाला आम बजट 2017...?

  यह भी रोचक है कि बजट पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आ रहा है, और ऐसे संकेत दिए गए हैं कि इन पांच राज्यों से संबंधित कोई विशिष्ट घोषणाएं नहीं की जाएंगी. लेकिन फिर भी, कुल मिलाकर इस बजट से देश के हर व्यक्ति को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि विमुद्रीकरण के बाद घरों के और व्यापार के बजट में आए भूचाल के बाद अब देश के बजट से ही स्थिति संभलने की उम्मीद है.

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  1 फरवरी को पेश होने की वजह से 'खास' बजट में क्या-क्या है मुमकिन

  इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, इसके अनुमान के लिए हमारे पास फिलहाल दो सबसे प्रमुख तत्व हैं. इनमें से एक आर्थिक है, तो दूसरा विशुद्ध राजनीतिक. आर्थिक के केंद्र में है - विमुद्रीकरण के बाद बनी देश की आर्थिक तस्वीर. राजनीतिक फ्रंट पर तात्कालिक रूप में पांच राज्यों के चुनाव हैं.

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  बजट 2017 : बजट में स्टार्टअप इकाइयों को मिल सकते हैं टैक्स संबंधी लाभ

  वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप कंपनियों को बजट में अतिरिक्त कर लाभ दिए जाने की संभावना का संकेत दिया है. बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है.

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  आम बजट 2017 में कम की जा सकती है कॉरपोरेट कर की दर : सर्वेक्षण

  डेलॉयट ने कहा, "सरकार ने काले धन पर अंकुश के लिए जो सख्त कदम उठाए हैं, उनके मद्देनजर यह कर दरों को कम करने का उपयुक्त समय है..." बीते वित्तवर्ष में सरकार की कुल प्राप्तियों में कॉरपोरेट कर की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत थी, वहीं आयकर प्राप्तियों का हिस्सा 14 प्रतिशत रहा.

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  चुनाव से पहले बजट 2017 : विपक्ष की आपत्ति पर चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव की टिप्पणी मांगी

  चुनाव से ठीक पहले बजट की तारीख पर विपक्ष की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने इस बारे में सरकार से जवाब तलब किया है. चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर इस मुद्दे पर उनकी टिप्पणी मांगी है. उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बजट भी 1 फरवरी को पेश होना है.

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  रेल किरायों में बढ़ोतरी के लिए रहिए तैयार? जेटली ने कहा- बजट में रेलवे के लिए कोई लोकलुभावन कदम नहीं उठाएंगे

  अगले आम बजट में रेल के किरायों में बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि अगले बजट में रेलवे के लिए कोई लोकलुभावन कदम नहीं उठाए जाएंगे. अगले वित्तीय वर्ष में रेल बजट का विलय आम बजट में हो जाएगा. आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है.