Gay Sex

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  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

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  एडल्टरी और होमोसेक्सुअलिटी दोबारा अपराध के दायरे में आएंगे? संसदीय समिति कर सकती है सिफारिश

  अप्रकाशित मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, "विवाह संस्था की रक्षा के लिए, इस धारा (आईपीसी की 497) को लिंग-तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए."

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  बकालो गांव में साथ जीवन बिता रहीं इन दो महिलाओं के लिए 'सेम सेक्स मैरिज' शहरी अवधारणा नहीं

  समलैंगिक विवाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 'सेम सेक्स मैरिज' पर केंद्र का अनुरोध नामंजूर कर दिया है. केन्द्र ने इसे शहरी संभ्रांत अवधारणा बताया है. 

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  "दो जज फ़ैसला नहीं कर सकते...", समलैंगिक विवाह का BJP सांसद ने संसद में किया कड़ा विरोध

  केंद्र अतीत में समलैंगिक विवाह का विरोध करता रहा है, और कह चुका है कि अदालतों को कानून बनाने की प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए, और कोर्ट को यह काम संसद पर छोड़ देना चाहिए.

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  शादी से मृत्युदंड तक...दुनिया में LGBT Rights को लेकर हैं ये अलग कानून

  साल 2020 में प्रकाशित इंटरनेशनलल लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांस और इंटरसेक्स एसोसिएशन (ILGA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक होमोसेक्शुएलिटी 69 देशों में प्रतिबंधित थी जिनमें से 11 में इसकी सजा मौत है.  

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  Monkeypox: क्या कोविड की तरह ही फैलता है मंकीपॉक्स, किस तरह की सावधानियां बरतें? डॉक्टर के पास कब जाएं? जानें इसके बारे में सबकुछ

  All About Monkeypox: मंकीपॉक्स से जुड़े कुछ सवालों लेकर हमने डॉ. राजिंदर कुमार सिंघल, वरिष्ठ निदेशक और एचओडी, इंटरनल मेडिसिन, बीएलके, दिल्ली से बात की. यहां पढ़ें.

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  समलैंगिक विवाह और हमारी नागरिकता का सवाल

  केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि वह समलैंगिक शादियों को वैधानिक मान्यता देने के विरुद्ध है. उसकी दलील है कि शादी हमारे यहां एक पवित्र बंधन है. सरकार के हलफ़नामे के मुताबिक एक स्त्री और एक पुरुष के इस रिश्ते को लोकाचार से मान्यता दी जाती है. इसे निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता.

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  केंद्र सरकार ने किया समलैंगिक विवाह का विरोध, दिल्ली हाईकोर्ट में दी ये दलील

  केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है. इसे देश के प्रमुख हिस्सों में इसे एक संस्कार माना जाता है. अदालत समलैंगिकों के विवाह को मान्यता नहीं दे सकती. ये तय करना विधायिका का काम है. हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के संबंध की वैधानिक मान्यता पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है.

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  इस देश में भी लीगल हुई Same Sex Marriage, वैलेंटाइन वीक में होगी पहली शादी

  Same Sex Marriage (सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह) नॉर्दर्न आयरलैंड में भी अब लीगल (कानूनी) हो गई है. पांच सालों की लंबी लड़ाई के बाद 13 जनवरी 2020 से इस देश में अब दो सेम सेक्स वाले लोग आपस में शादी कर सकते हैं.

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  केरल के सेम-सेक्स कपल ने कराया प्री-वेडिंग शूट, तस्वीरों में दिखाया अपना खूबसूरत प्यार

  32 साल के निवेद एंथॉनी चुल्लीकल और 27 साल के अब्दुल रहिम दोनों ही केरल से हैं. ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं. इस कपल ने शादी से पहले प्री-वेडिंग शूट करवाया, वो भी अपने पालतू जानवरों के साथ.

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  देखें एशिया के पहले समलैंगिक जोड़े की शादी की VIDEO...सोशल मीडिया पर हुई VIRAL

  लगभग 20 समलैंगिक जोड़े ने 24 मई को ताइपे में घरेलू पंजीकरण कार्यालय में आधिकारिक तौर पर अपनी शादी को पंजीकृत किया.

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  एशिया का पहला देश, जहां समलैंगिक जोड़े आपस में कर सकते हैं शादी

  ताइवान की संसद ने 17 मई को समलैंगिक विवाह को वैध करार देने के पक्ष में मतदान किया. समलैंगिक विवाह के कानून को पारित करने वाला यह स्व-शासित द्वीप एशिया में प्रथम है.

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  समलैंगिकों को मिलेगी पत्थर मारकर मौत की सजा, ब्रुनेई की सरकार बोली- ये कानून सजा नहीं बचाव है...

  दुष्कर्म, व्याभिचार, अप्राकृतिक मैथुन, डकैती और पैगंबर मुहम्मद के अपमान के मामलों में मौत की सजा तक हो सकती है.

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  आर्मी चीफ जनरल रावत बोले- सेना में गे-सेक्स की इजाजत नहीं

  सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) ने कहा है कि वह सेना में गे-सेक्स (Gay Sex) की इजाजत नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि समलैंगिक संबंधों पर सेना के अपने कानून हैं. आर्मी चीफ बिपिन रावत ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट द्वारा वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के कुछ महीने बाद दिया है.

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  Section 377: देश के इस राज्य में धारा 377 के तहत दर्ज समलैंगिंक संबंध मामलों की संख्या सबसे ज्यादा

  धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंध को लेकर दर्ज मामलों की संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. इसके  बाद केरल का स्थान है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इस कानून को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया था. धारा 377 के तहत 2014 से 2016 के बीच कुल 4,690 मामले दर्ज किए गए. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2016 में धारा 377 के तहत समलैंगिक यौन संबंधों के 2,195 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2015 में  1,347 और 2014 में 1,148 मामले दर्ज किए गए. 2016 में सबसे ज्यादा 999 ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए. इसके बाद केरल (207) का स्थान था.