Freedom Of Press

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  ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...": ब्रिटेन में फिल्म 'इमरजेंसी' का विरोध होने पर केंद्र ने उठाया सवाल

  ब्रिटेन में अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म 'इमरजेंसी' की स्क्रीनिंग में बाधा डाली जा रही है. यह फिल्म सन 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले में ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ संपर्क में है.

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  क्या भारत में प्रेस की आजादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी?

  मनदीप पुनिया की गिरफ़्तारी से आहत हूं. हाथरस केस में सिद्दीक़ कप्पन का कुछ पता नहीं चल रहा. कानपुर के अमित सिंह पर मामला दर्ज हुआ है. राजदीप सरदेसाई और सिद्धार्थ वरदराजन पर मामला दर्ज हुआ है. क्या भारत में प्रेस की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? आज मैंने ट्विटर पर ट्वीट  किया है. अगस्त 2015 के बाद आज पहली बार ट्वीट किया है. वही पत्र यहां डाल रहा हूं. जेल की दीवारें आज़ाद आवाज़ों से ऊंची नहीं हो सकती हैं. जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा लगाना चाहते हैं वो देश को जेल में बदलना चाहते हैं.

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  "अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं": केरल पुलिस कानून में बदलाव पर बोले पिनराई विजयन

  विपक्ष ने केरल पुलिस एक्ट में बदलाव पर कहा है कि इससे पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचेगी. कानून के तहत सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल जेल का प्रावधान है.

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  केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी

  विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.

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  धार्मिक नेताओं, संगठनों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली रिपोर्टिंग पर रोक के लिए याचिका

  इलेक्ट्रॉनिक चैनलों मे प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक संतों, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की 'गरिमा की हत्या' को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा- निर्देश जारी करने की मांग की गई है. वकील रीपक कंसल ने  याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो चैनलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करे. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को 'अनियंत्रित और अनियमित' प्रसारण चैनलों को नियंत्रित करने की भी मांग की है. याचिका में केंद्र सरकार को मीडिया ट्रायल, समानांतर ट्रायल, न्यायिक विचारों और न्याय प्रशासन में दखल देने पर रोक लगाने के लिए उचित आदेश जारी करने की भी मांग की गई.

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  खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया

  आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?

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  अमित शाह ने की 'प्रेस की आजादी' की बात तो इस कॉमेडियन का बीजेपी अध्यक्ष पर यूं आया कमेंट

  बीजेपी (BJP) अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया थाः 'आपातकाल के वक्त अखबारों और दूरदर्शन पर ताले लगाने वाली कांग्रेस फिर से आपातकाल के हालत पैदा करना चाहती है...'

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  क्या भारत में पत्रकारों के सवालों पर अंकुश नहीं?

  अमरीका में मध्यावधि चुनाव के नतीजे आए हैं. उन नतीज़ों पर अलग से चर्चा हो सकती है, होनी भी चाहिए लेकिन एक बात की चर्चा हिन्दुस्तान के पत्रकारों के बीच ज़्यादा है. उनके बीच भी है जो भारत की मीडिया को गोदी मीडिया में बदलते हुए देख रहे हैं.

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  प्रेस की आज़ादी पर 300 अमरीकी अख़बारों के संपादकीय

  अमरीकी प्रेस के इतिहास में एक शानदार घटना हुई है. 146 पुराने अख़बार बोस्टन ग्लोब के नेतृत्व में 300 से अखबारों ने एक ही दिन अपने अखबार में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संपादकीय छापे हैं. आप बोस्टल ग्लोब की साइट पर जाकर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर लिखे गए 300 संपादकीय का अध्ययन कर सकते हैं.

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  भारत में सरकार द्वारा आलोचक मीडिया संस्थानों को परेशान किया जा रहा : अमेरिकी विदेश विभाग

  ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को दावा किया कि 2017 में भारत में सरकार के आलोचक रहे मीडिया संस्थानों पर कथित तौर पर दबाव बनाया गया या उन्हें परेशान किया गया.

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  शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को प्रेस की आजादी की याद दिलाई

  बिहार में पत्रकारों के लिखने की आज़ादी पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए हैं . उन्होंने इसके लिए अब अपने राजनीतिक विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर रखा है.

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  आईएनएस ने राजस्थान सरकार से की विवादित अध्यादेश तुरंत वापस लेने की मांग

  इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने एक अध्यादेश के जरिए ‘‘प्रेस की आवाज दबाने’’ के राजस्थान सरकार के कदम का कड़ा विरोध करते हुए विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की.

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  एडिटर्स गिल्ड ने कहा- कन्नड़ पत्रकार की हत्या प्रेस की आजादी पर क्रूर हमला

  द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की आज ‘‘कड़ी निंदा’’ की और इस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की.

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  प्रेस क्‍लब में दिग्‍गज पत्रकारों ने की मीडिया पर हमले और 'असहमति' पर चर्चा

  मीडिया पर हुए हालिया हमलों, चाहे वो कर्नाटक में विधानसभा के आदेश पर दो पत्रकारों को एक साल के लिए जेल की सजा सुनाया जाना हो या फिर दिल्‍ली के सोनिया विहार इलाके में 'द कारवां मैगजीन' के रिपोर्टर की भीड़ द्वारा पिटाई का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शनिवार को दिल्‍ली के प्रेस क्‍लब ऑफ इंडिया में पत्रकारिता जगत के दिग्‍गज इकट्ठा हुए.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : भारतीय प्रेस जोखिम उठा रहा है या सत्ता के सामने सिर झुका रहा है?

  कहीं से भी मीडिया को लेकर अच्छी ख़बर नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जनता को स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए, क्या स्वतंत्र मीडिया की चाह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है. मीडिया का कारोबार काफी तेज़ी से बढ़ रहा है. दुनिया में भी और भारत में भी. लेकिन क्या आपके जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीति में जवाबदेही आ गई है, या सबकुछ धारणा ही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है. लोगों का भरोसा इसी मीडिया पर क्यों है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं.