Freedom Of Press

• 

  व्यवसाय और होटल बंद कर सकते हैं लेकिन अखबार नहीं...पंजाब केसरी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का हवाला देकर अखबार बंद नहीं किए जा सकते. पीठ ने मामले के गुण‑दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना यथास्थिति बनाए रखने और प्रिंटिंग प्रेस को बिना किसी बाधा के चालू रखने का निर्देश दिया.

• 

  दुनिया में मीडिया की आजादी 50 सालों में सबसे नीचे, स्वीडन की स्टडी में भारत के बारे में क्या लिखा?

  Freedom of the press Report: IDEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों (54%) ने 2019 और 2024 के बीच पांच प्रमुख लोकतंत्र संकेतकों (इंडिकेटर्स) में से एक में गिरावट दर्ज की.

• 

  ''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...": ब्रिटेन में फिल्म 'इमरजेंसी' का विरोध होने पर केंद्र ने उठाया सवाल

  ब्रिटेन में अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म 'इमरजेंसी' की स्क्रीनिंग में बाधा डाली जा रही है. यह फिल्म सन 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले में ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ संपर्क में है.

• 

  क्या भारत में प्रेस की आजादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी?

  मनदीप पुनिया की गिरफ़्तारी से आहत हूं. हाथरस केस में सिद्दीक़ कप्पन का कुछ पता नहीं चल रहा. कानपुर के अमित सिंह पर मामला दर्ज हुआ है. राजदीप सरदेसाई और सिद्धार्थ वरदराजन पर मामला दर्ज हुआ है. क्या भारत में प्रेस की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी? आज मैंने ट्विटर पर ट्वीट  किया है. अगस्त 2015 के बाद आज पहली बार ट्वीट किया है. वही पत्र यहां डाल रहा हूं. जेल की दीवारें आज़ाद आवाज़ों से ऊंची नहीं हो सकती हैं. जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा लगाना चाहते हैं वो देश को जेल में बदलना चाहते हैं.

• 

  "अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं": केरल पुलिस कानून में बदलाव पर बोले पिनराई विजयन

  विपक्ष ने केरल पुलिस एक्ट में बदलाव पर कहा है कि इससे पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचेगी. कानून के तहत सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल जेल का प्रावधान है.

• 

  केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी

  विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.

• 

  धार्मिक नेताओं, संगठनों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली रिपोर्टिंग पर रोक के लिए याचिका

  इलेक्ट्रॉनिक चैनलों मे प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक संतों, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की 'गरिमा की हत्या' को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा- निर्देश जारी करने की मांग की गई है. वकील रीपक कंसल ने  याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो चैनलों के लिए दिशा-निर्देश जारी करे. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को 'अनियंत्रित और अनियमित' प्रसारण चैनलों को नियंत्रित करने की भी मांग की है. याचिका में केंद्र सरकार को मीडिया ट्रायल, समानांतर ट्रायल, न्यायिक विचारों और न्याय प्रशासन में दखल देने पर रोक लगाने के लिए उचित आदेश जारी करने की भी मांग की गई.

• 

  खूब लड़ा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, खूब झुका भारत का मीडिया

  आप जो अख़बार ख़रीदते हैं, या जो चैनल देखते हैं, क्या वह आज़ाद है? उसके आज़ाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ छपना और बोलना आज़ादी नहीं होती. प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी सूचना को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने से पहले सब चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर दिखाया हो. इस आज़ादी को ख़तरा सिर्फ डर से नहीं होता है. जब सरकारें सूचना के तमाम सोर्स पर पहरा बढ़ा देती हैं तब आपके पास सूचनाएं कम पहुंचने लगती हैं. सूचनाओं का कम पहुंचना सिर्फ प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है, वो आपकी आज़ादी पर हमला है. क्या आप अपनी आज़ादी गंवाने के लिए तैयार हैं?

• 

  अमित शाह ने की 'प्रेस की आजादी' की बात तो इस कॉमेडियन का बीजेपी अध्यक्ष पर यूं आया कमेंट

  बीजेपी (BJP) अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया थाः 'आपातकाल के वक्त अखबारों और दूरदर्शन पर ताले लगाने वाली कांग्रेस फिर से आपातकाल के हालत पैदा करना चाहती है...'

• 

  क्या भारत में पत्रकारों के सवालों पर अंकुश नहीं?

  अमरीका में मध्यावधि चुनाव के नतीजे आए हैं. उन नतीज़ों पर अलग से चर्चा हो सकती है, होनी भी चाहिए लेकिन एक बात की चर्चा हिन्दुस्तान के पत्रकारों के बीच ज़्यादा है. उनके बीच भी है जो भारत की मीडिया को गोदी मीडिया में बदलते हुए देख रहे हैं.