Free Trade Deal

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  भारत-अमेरिका ट्रेड डील : AEPC के चेयरमैन सुधीर सेखरी ने कहा- रेसिप्रोकल टैरिफ घटाने पर बन सकती है सहमति

  Apparel Export Promotion Council का आंकलन है कि अमेरिका के साथ BTA, UK के साथ Free Trade Agreement (FTA) और EU के साथ FTA जब पूरी तरह लागू होगा तो भारत से अलग अलग देशों में कपड़ों का कुल निर्यात का कारोबार 2030 तक मौजूदा 16 बिलियन डॉलर से बढ़कर 40 बिलियन डॉलर तक  पहुंच सकता है.

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  भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष के अंत से पहले हो सकता है फैसला: गोयल

  एफटीए पर वार्ता के समापन की अपेक्षित समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ' एफटीए के लिए हमारे पास कभी कोई समयसीमा नहीं थी'.

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  भारत-ब्रिटेन एफटीए ने चीन पर निर्भरता को किया दरकिनार, अमेरिकी टैरिफ को किया कंट्रोल- एसबीआई रिपोर्ट

  रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत-यूके एफटीए महज एक लेन-देन संबंधी समझौता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के व्यापार दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है.

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  भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन सेक्टरों को मिलेगा सीधा फायदा, जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ

  भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India UK FTA) से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी 8% टैरिफ छूट मिलेगी. इससे एक्सपोर्ट 286 मिलियन डॉलर से बढ़कर 572 मिलियन डॉलर तक हो सकता है.

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  भारत के साथ टैरिफ वार्ता अच्छी चल रही, लगता है व्यापार समझौता हो जाएगा: डोनाल्ड ट्रंप

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन जाएगी.

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  Trump Tariffs: अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर न के बराबर, SBI की रिपोर्ट में खुलासा

  India-US Reciprocal Tariffs: यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है. इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों पर काम कर रहा है .

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  ये तस्वीरें बता रहीं भारत और यूरोपीय संघ की दोस्ती नये दौर में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जानिए कहां पहुंची बात

  Free Trade Agreement Between India And EU: भारत और यूरोप अब बहुत करीब आने जा रहे हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब एक साल में समझौता होने की उम्मीद है.

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  ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्‍टॉर्मर ने PM मोदी को किया फोन, जानें क्‍या हुई बात

  कीर स्‍टार्मर और पीएम मोदी ने एक दूसरे को चुनावी जीत पर बधाई दी. साथ ही दोनों ने ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों की मजबूती पर विचार-विमर्श किया.

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  Analysis : क्या नफा, क्या नुकसान? ब्रिटेन में सरकार बदलने से क्या पड़ेगा भारत पर असर

  ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगाने की बात कही थी. इसके साथ ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया था. दूसरी ओर, कीर स्टार्मर और लेबर पार्टी भी भारत के साथ FTA के पक्ष में नजर आते हैं.

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  भारत-ईएफटीए समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा, स्विस घड़ियां और चॉकलेट होंगी सस्ती

  India-EFTA Trade Agreement: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते  के तहत, ईएफटीए ब्लॉक ने अगले 15 साल में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है.

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  भारत और ब्रिटेन अपने प्रस्तावित एफटीए समझौते में सर्विस सेक्टर की कंपनियों के लिए चाहते हैं समान ट्रीटमेंट

  Free Trade Agreement के तहत ब्रिटेन फाइनेशिल सर्विस सेक्टर (Service Sector) में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है, जबकि भारत एजुकेशन और स्कील्ड प्रोफोशनल की आवाजाही जैसे सेक्टर पर ध्यान दे रहा है.

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  भारत-ऑस्ट्रेलिया FTA हुआ मंजूर, भारत के 6,000 से अधिक उत्पाद ऑस्ट्रेलियाई बाजार में छाने को तैयार

  FTA लागू होने के बाद कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी सहित भारत (India) के 6,000 से अधिक उत्पादों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार (Australia Market) में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी.

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  ब्रिटेन के घरेलू Service Sector में हैं असीम संभावनाएं, FTA से भारत के लिए खुलेंगे बड़े अवसर

  भारत और ब्रिटेन (India-UK) के बीच व्यापार समझौते पर चर्चा इस महीने के अंत तक पूरी हो जाने की उम्मीद है. इस समझौते को विचारों के आदान-प्रदान के कुछ समय बाद लागू किया जाएगा.

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  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर किए

  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने के तहत हुए मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) को संसदीय मंजूरी दिलाने के लिए क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बुधवार को संसद का सत्र बुलाया था ताकि अगले साल एक जनवरी को ईयू से भविष्य में होने वाले संबंधों के लिए प्रभावी हो रहा कानून संसदीय मंजूरी के साथ सभी बाधाएं पार कर जाए.