Fast Track Court

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  वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, पूरे परिसर का नहीं होगा सर्वे, वकील बोले- हाईकोर्ट जाएंगे.

  कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है. इसके साथ ही, हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने की मांग की. हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है.

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  देरी पर परदा डालने की कोशिश... : रेप और हत्या के मामलों पर ममता बनर्जी को केंद्र सरकार का जवाब

  केंद्र सरकार ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पीएम मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया है. इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया है. कल ही ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के मामले में कठोर कानून बनाने की मांग दोहराई थी.

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  "महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की..." : केंद्र सरकार का ममता बनर्जी पर पलटवार

  केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के फास्‍ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) बनाने की मांग पर जवाब दिया है. केंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को 123 फास्‍ट ट्रैक कोर्ट का आवंटन किया गया था, लेकिन जून 2023 तक एक भी शुरू नहीं हुआ था.

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  पार्टनर को बेटी का यौन शोषण करने देने के आरोप में केरल की महिला को जेल

   तिरुवनंतपुरम फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायाधीश आर रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक हुई एक घटना में महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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  केरल में बेटी से रेप और प्रेग्नेंट करने के दोषी को तीन उम्रकैद की सजा

  मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया.

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  ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार के मामले की सुनवाई करेगी अदालत

  वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और उसे हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर अदालत ने आज आदेश दिया कि यह मामला सुनने योग्य है, यानी मेंटेनेबल है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मेंटलएबिलिटी को लेकर अपनी दलील दी थी. अदालत ने उस पर कहा कि यह  मामला सुना जा सकता है. अब इस मामले का ट्रायल चलेगा.

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  ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर टला फैसला, 17 नवंबर को अगली तारीख

  वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले आज ऑर्डर आना था लेकिन आज  ऑर्डर नहीं आया 17 तारीख को नई डेट दी गयी. पूरे मामले को अभी जज ने ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं.

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  अंकिता भंडारी मर्डर केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी : सीएम धामी

  उत्तराखंड (Uttarakhand) के रिसॉर्ट हत्याकांड में अंकिता भंडारी के परिवार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने 25 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है.

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  नहीं बचेंगे अपराधी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने को कोर्ट से किया अनुरोध: CM  धामी

  अंकिता हत्याकांड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुनाहगारों को तत्काल सजा मिलेगी. सीएम ने कहा कि अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है. कोई भी अपराधी जांच से नहीं बचेगा.

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  फास्ट ट्रैक अदालतों में सबसे ज्यादा 'पेंडिंग मुकदमों' वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर

  देशभर की फास्ट ट्रैक अदालतों (Fast Track Courts) में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जघन्य अपराधों के लंबित 13.81 लाख मामलों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है.

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  निकिता हत्याकांड में चार्जशीट के बाद कोर्ट को फरीदाबाद पुलिस की चिट्ठी, तुरंत हो सुनवाई

  बीते 26 अक्टूबर को बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता की सरेआम हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के विरोध में  बल्लभगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी. लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और आगजनी की थी. इसमें कई पार्टियों और राजनीतिक संगठनों के लोगों के शामिल होने की बात कही गई थी.

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  बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड: SIT ने तैयार की चार्जशीट, चश्मदीद दोस्त का बयान शामिल

  एसआईटी ने घटना में इस्तेमाल और बरामद हथियार का जिक्र चार्जशीट में किया है. इसके अलावा गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है.

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  मध्य प्रदेश: पिछले दो साल में बलात्कार के 28 मामलों में दोषियों को मिली फांसी की सजा

  शर्मा ने बताया कि इसी प्रकार 2019 में भी 9 मामले दुष्कर्म के हैं, जिनमें फांसी की सजा हुई है. शर्मा ने बताया कि पुलिस अभियोजन विभाग ने पोक्सो और दुष्कर्म के मामले में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है. इसका जिला अभियोजन अधिकारी पूरे सबूत देखेगा, जिससे केस मजबूत बना रहे.

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  हैदराबाद रेप-मर्डर केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट ने दी इजाजत

  तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 26 साल की पशु चिकित्सक से गैंगरेप और मर्डर केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. हाईकोर्ट ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की इजाजत दे दी है.

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  MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं

  MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी.