Farmers Protest 2020
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चंडीगढ़ में किसानों को कूच, पुलिस ने रास्ते में रोका; जानें कहां कैसे हालात
एसकेएम ने अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 2020 के आंदोलन का नेतृत्व किया था. एसकेएम कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के केंद्र के मसौदे को वापस लेने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, राज्य की कृषि नीति को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर छह फसलों की खरीद की मांग कर रहा है.
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क्या हैं किसानों की प्रमुख मांगें... जिनके लिए शुरू किया 'दिल्ली चलो' मार्च
Delhi Chalo March: किसान कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, इनमें बिजली अधिनियम 2020 को निरस्त करना, लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा और किसान आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ मामलों को वापस लेना शामिल है.
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MSP को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनी समिति, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शामिल होंगे या नहीं, फैसला आज
जून, 2020 में लाये गये तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बीच सहमति के बिंदुओं में शामिल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति गठित करने का वादा किया था.
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'दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान'- आंदोलन पर किसान नेता
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .
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किसानों ने कहा कृषि कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन, MSP की चाहिए गारंटी
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि बैठक में फैसला किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुल खत लिखा जाएगा, जिसमें किसानों की लंबित मांगों का उल्लेख किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उस चिट्ठी में एमएसपी समिति, उसके अधिकार, उसकी समय सीमा, उसके कर्तव्य; विद्युत विधेयक 2020, और किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी का उल्लेख किया जाएगा.
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कब खत्म होगा किसान आंदोलन? सिंघु बॉर्डर पर बैठक टली, आगे की रणनीति पर कल होगी चर्चा
कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न का माहौल देखने को मिला.सीमा पर मौजूद किसान एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए
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संसद में कैसे होंगे कृषि कानून वापस? क्या है वैधानिक प्रक्रिया और तरीका?
2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद से अब तक कुल छह निरसन और संशोधन अधिनियम पारित कराए हैं, ताकि 1,428 से अधिक अप्रचलित क़ानूनों को निरस्त किया जा सके.
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कृषि कानून पर मोदी सरकार का यू-टर्न, जानें- अध्यादेश से लेकर कानून बनने और किसान आंदोलन की पूरी कहानी
Farm Laws Repeal: पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण के बीच 17 सितंबर को लोकसभा और 20 सितंबर को राज्यसभा ने भारी हंगामे के बीच तीनों कानूनों को पास कर दिया था. इसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए थे.
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केंद्रीय कृषि मंत्री ने माना देश में खाद की है शॉर्टेज, बोले- कृषि कानूनों पर अधिकांश किसान और यूनियन साथ
नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बढ़ते खाद संकट पर कहा कि खाद का थोड़ा सा शॉर्टेज (Shortage Of Fertilizer) है. कोशिश की जा रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से करें. साथ ही उन्होंने किसानों से अन्य विकल्पों पर विचार करने की भी अपील की.
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सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन से बंद हाईवे खुलवाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये दलील
Singhu Border Farmers Protest : किसान तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर नवंबर 2020 से ही दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं. इसमें सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर औऱ गाजीपुर बॉर्डर शामिल हैं.
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