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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
VB G RAM G Fund Allotted in Budget 2026: समय की जरूरत को देखते हुए मनरेगा में बड़े बदलाव के बाद VB–G RAM G योजना को लाया गया है. कानून लागू होने के बाद का यह पहला बजट है.
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Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार
Seed Act 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी. उन्होंने कहा, “खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे. जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा.” इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी. बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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"वादाखिलाफी", बिजली संशोधन बिल संसद में पेश करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को पेश करने और पारित करने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी. किसान संगठन ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि सरकार की ओर से संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कराने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है.
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'दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान'- आंदोलन पर किसान नेता
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .
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संसद में कुछ ही मिनटों में कैसे पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, जानें- 10 बड़ी बातें
संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है. दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया, बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास भी कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रहीं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा के वापसी बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है. इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला.
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सरकार ने गलत किया, कृषि कानून वापसी बिल पास करवाने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी : शशि थरूर
थरूर ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने गलत किया है, इससे पहले कानून को रिपील करने के लिए लाए गए बिल पर चर्चा लोकसभा में हुई था. हम किसानों के लिए एमएसपी कानून, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को मुआवजा जैसे मसले संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें मौका नहीं दिया. यह बहुत गलत हुआ है."
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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा
तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.
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'कृषि कानून वापसी का तरीका और ज्यादा अलोकतांत्रिक' : विपक्ष की बिल पर चर्चा की मांग
कृषि कानून वापसी के अलावा इस सत्र में सरकार 36 बिल लेकर आ रही है. शीत सत्र के पहले दिन किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल से संबंधित चर्चा के आसार हैं.
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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
VB G RAM G Fund Allotted in Budget 2026: समय की जरूरत को देखते हुए मनरेगा में बड़े बदलाव के बाद VB–G RAM G योजना को लाया गया है. कानून लागू होने के बाद का यह पहला बजट है.
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Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार
Seed Act 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी. उन्होंने कहा, “खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे. जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा.” इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी. बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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किसानों को घटिया बीज दिया तो 30 लाख तक का जुर्माना, सजा भी होगी! Budget सत्र में आने वाले बीज विधेयक में क्या-क्या?
किसानों को अब यह सुविधा मिलेगी कि वे QR Code स्कैन करके जान सकेंगे कि बीज कहां से आया है. इसमें यह जानकारी होगी कि बीज किस कंपनी ने बनाया, पहले किसके पास था और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन विवरण. इससे किसानों को दुकानदार या मार्केटिंग वालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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"वादाखिलाफी", बिजली संशोधन बिल संसद में पेश करने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) को पेश करने और पारित करने के खिलाफ केंद्र सरकार को चेतावनी दी. किसान संगठन ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि सरकार की ओर से संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को पारित कराने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही विधेयक को मंजूरी दे दी है.
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'दिल्ली की सीमाओं से लौटना चाहते हैं ज्यादातर किसान'- आंदोलन पर किसान नेता
संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के ज्यादातर किसान संगठन चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को लौटना चाहिए .
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संसद में कुछ ही मिनटों में कैसे पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, जानें- 10 बड़ी बातें
संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है. दोनों सदनों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा बिल पेश किया गया, बिल पेश होने के कुछ मिनट के भीतर ही उसे पास भी कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां बिल पर चर्चा के लिए अड़ी रहीं. विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बिना चर्चा के वापसी बिल पास करना संसद की परंपरा का उल्लंघन है. इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला.
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सरकार ने गलत किया, कृषि कानून वापसी बिल पास करवाने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी : शशि थरूर
थरूर ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने गलत किया है, इससे पहले कानून को रिपील करने के लिए लाए गए बिल पर चर्चा लोकसभा में हुई था. हम किसानों के लिए एमएसपी कानून, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को मुआवजा जैसे मसले संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने हमें मौका नहीं दिया. यह बहुत गलत हुआ है."
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लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ, नहीं हुई चर्चा, विपक्ष ने किया हंगामा
तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिए लाया गया Farm Laws Repeal Bill, 2021 लोकसभा में पास हो गया है. पीएम मोदी नेगुरु पर्व के मौके पर देश के नाम संबोधन में इन कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था.
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'कृषि कानून वापसी का तरीका और ज्यादा अलोकतांत्रिक' : विपक्ष की बिल पर चर्चा की मांग
कृषि कानून वापसी के अलावा इस सत्र में सरकार 36 बिल लेकर आ रही है. शीत सत्र के पहले दिन किसानों के लिए एमएसपी और बिजली के बिल से संबंधित चर्चा के आसार हैं.
