Kisan Andolan : मोर्चे ने कहा, 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आये भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करने की बजाय किसानो को ही गिरफ्तार कर लिया'

कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिस समय सितम्बर में तीन कृषि कानून पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तभी मैंने ये कहा था कि किसानों के लिए डेथ वारंट है और वो कभी नहीं मानेगा. हमने वोटिंग की मांग की थीं लेकिन, सरकार नहीं मानी. बड़े कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए धोखे से सरकार ने कानून पास करवा लिया. बाजवा ने 12 सांसदों के गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की अनुमति ना दिए जाने का मुद्दा भी उठाया. 

Farmer's Protest at Delhi Border: कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में पुलिस द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "भारत सरकार, पुलों का निर्माण करें, दीवारों का नहीं!" पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.

अभी तक हिंसा के मामले में दिल्ली के अलग-अलग थानों में 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि हिंसा में करीब 300 लोग घायल हुए हैं.

किसानों के उग्र होने के एक दिन बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही एलान किया था कि हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे.

दो महीने से किसानों को दिल्ली आने से रोका गया. परेड के पहले ही साफ़ हो गया था कि एक धड़ा दिल्ली आने की बात कर रहा है तो ऐसे में पुलिस ने उस धड़े को लेकर क्या योजना बनाई थी?

किसानों को तय रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन किसानों के समूह ने कई जगहों पर बैरिकेड्स तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर घुस गए.

कृषि कानूनों पर सम्मेलन के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जाते वक्त रास्ते में कृषि मंत्री ने सिख समुदाय के कुछ लोगों के साथ लंगर खाया.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने दिल्ली से मुरैना आते वक्त सचखंड एक्सप्रेस में सिख समाज के लोगों के साथ भोजन किया. उनके ट्रेन के अंदर भोजन करते वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है.

सितंबर में लाए गए इन कानूनों की वैधता को कोर्ट में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं, जिनपर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र को इन कानूनों को होल्ड पर रखना चाहिए, वर्ना कोर्ट खुद इनपर रोक लगा देगा.