Ev Policy

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  NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री 

  NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.

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  इसी महीने भारत आकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे एलन मस्क, फिर करेंगे ये बड़ा ऐलान

  टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 2 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है. ये माना जा रहा कि टेस्ला की टीम अपने प्रस्तावित प्लांट के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के लिए कई राज्यों का दौरा कर सकती है

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  सरकार ने नई EV पॉलिसी में इंपोर्ट टैक्स 85% तक घटाया, भारत में टेस्ला की एंट्री हुई आसान

  सरकार ने कहा कि E-Vehical सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत लाने की कोशिश की जाएगी. नई पॉलिसी देश में EV इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. इसमें 4,150 करोड़ रुपये से लेकर कितना भी इंवेस्टमेंट किया जा सकेगा. कंपनियों को 3 साल एक अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना होगा.

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  "हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे": कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर क़ानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पावर कट लग रहे हैं, हरियाणा में कट लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में फ्री बिजली आती है और कोई पावर कट तक भी नहीं होता है. 

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  दिल्ली में EV नीति का असर, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय राजधानी में बिके सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन

  दिसंबर 2022 में दिल्ली में बीके कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बिक्री का योगदान 16.8% रहा. यह भारत में किसी भी राज्य द्वारा अब तक का सबसे अधिक मासिक ईवी योगदान है.

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  दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा

  दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

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  दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy लॉन्च, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर सरकार देगी ये फायदे

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वहीं कल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा.