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अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
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Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.
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PUC के बिना गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, दिल्ली सरकार का साफ ऐलान, लोक अदालत में भी माफ नहीं होंगे चालान
प्रदूषण नियंत्रण और सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करने के लिए दिल्ली सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है. दिल्ली-एनसीआर में पूल/शेयर ई-बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है. ओला-ऊबर जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक बस सेवा पर बातचीत जारी है.
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दिल्लीवालों को नए साल का तोहफा: 20 दिन में आएगी नई EV पॉलिसी! सब्सिडी और अन्य फायदे जान लीजिए
नई पॉलिसी बन जाने के बाद दिल्लीवालों को नई ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. और भी कई फायदे होंगे. वहीं केंद्र की योजना भी यहां लागू होगी और कुल मिलाकर दिल्लीवाले फायदे में ही रहेंगे. आइए समझने की कोशिश करते हैं.
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सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरीफायर, प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी सरकार पिछली AAP सरकार पर हमलावर है. वहीं आम आदमी पार्टी दिल्लीकी जहरीली हवा पर बीजेपी को घेर रही है.
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दिल्ली में EV कार खरीदने वालों के लिए आने वाली है क्या गुड न्यूज, जानिए
दिल्ली में पिछले एक साल से सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा.
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राहुल गांधी और खरगे से मिले तेजस्वी, महागठबंधन के CM चेहरे के सवाल पर कही ये बात
देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें.
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दिल्ली में आज आ सकती है नई EV Policy 2.0, जानिए आपके लिए क्या होगी गुड न्यूज
दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) का ऐलान हो सकता है. अगर सीएम रेखा गुप्ता ने नई पॉलिसी का ऐलान किया तो इसमें डीजल-पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए क्या-क्या नियम होंगे, यहां जानें.
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आज हो सकता है दिल्ली की नई EV Policy 2.0 का ऐलान, जानिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट
नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.
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गुस्ताख़ी माफ़...
इरफान की नजर से...
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दिल्ली में CNG ऑटो की होगी विदाई, 2 कार वालों के लिए नई 'शर्त' आई, पढ़ें EV पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या है
दिल्ली सरकार का ये ड्राफ्ट पॉलिसी को रिकमेंडेशन के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के पास भेजा जाएगा. जिसके बाद रिकमेंडेशन पर विचार कर पॉलिसी को कैबिनेट में भेजा जाएगा.
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दिल्ली वालों को सीएम आतिशी ने दिया बड़ा तोहफा, कई बड़ी योजनाओं का किया ऐलान
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली सरकार लोगों के लिए हर एक सेक्टर में काम कर रही है. इसके लिए पॉलिसी भी लाई जा रही हैं ताकि दिल्ली को मॉर्डन शहर बनाया जा सके. आतिशी ने कहा, "अन्य राजनीतिक पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश की और इस वजह से दिल्ली में किया जा रहा काम भी प्रभावित हुआ है. उन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा और इस वजह से ईवी पॉलिसी, पेंशन स्कीम समेत कई पॉलिसी लागू होने से रुक गई. इसके बाद आज हुई हमारी केबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं".
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NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोपों का कोई आधार नहीं: शिक्षा मंत्री
NCERT Books Preamble: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 3 और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने के आरोप को निराधार बताया है.
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इसी महीने भारत आकर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे एलन मस्क, फिर करेंगे ये बड़ा ऐलान
टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर 2 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना जताई जा रही है. ये माना जा रहा कि टेस्ला की टीम अपने प्रस्तावित प्लांट के लिए उपयुक्त जगह तलाशने के लिए कई राज्यों का दौरा कर सकती है
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सरकार ने नई EV पॉलिसी में इंपोर्ट टैक्स 85% तक घटाया, भारत में टेस्ला की एंट्री हुई आसान
सरकार ने कहा कि E-Vehical सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत लाने की कोशिश की जाएगी. नई पॉलिसी देश में EV इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी. इसमें 4,150 करोड़ रुपये से लेकर कितना भी इंवेस्टमेंट किया जा सकेगा. कंपनियों को 3 साल एक अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाना होगा.
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नई पॉलिसी बन जाने के बाद दिल्लीवालों को नई ईवी खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. और भी कई फायदे होंगे. वहीं केंद्र की योजना भी यहां लागू होगी और कुल मिलाकर दिल्लीवाले फायदे में ही रहेंगे. आइए समझने की कोशिश करते हैं.
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