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हाथियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश
मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश भर में हाथियों के संरक्षित वन्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 77,572 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है.
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पराली प्रबंधन को लेकर पर्यावरण मंत्रालय में बैठक, वायु गुणवत्ता में सुधार पर हुई चर्चा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि समन्वित कार्रवाईयों से क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा.
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70 साल बाद फिर भारत में दिखेगा चीता, नामीबिया से लाने की तैयारी में सरकार
15 जून को दक्षिण अफ्रीका का विशेषज्ञ दल भारत दौरे पर आएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 30 से 40 चीते भारत आएंगे. 1 पहले चरण में पांच से छह चीतों को ही भारत लाया जाएगा.
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नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
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घातक अपशिष्ट के आयात संबंधी रिपोर्ट में देर के लिए NGT ने पर्यावरण मंत्रालय को लगाई फटकार
NGT दरअसल अमित जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका, यूरोप और अन्य स्थानों से खराब गुणवत्ता वाला अपशिष्ट कागज और सड़क सफाई का कचरा यहां ईंट भट्टों में जलने के लिए आता है जिससे वायू प्रदूषण होता है.
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केंद्र सरकार की राय, गर्भवती मादा हाथी ने गलती से पटाखों से भरा फल खा लिया होगा..
मंत्रालय की ओर से इस बारे में कुछ टवीट्स किए गए गए जिसमें कहा गया है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. ट्वीट में कहा गया है, "प्राथमिक जांच में पता चला है कि संभवत: हाथी ने गलती से इस तरह के फल का सेवन किया है. मंत्रालय इस मामले में लगातार केरल सरकार के संपर्क में है और उन्हें दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए कहा है."
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न्यूयॉर्क जू के बाघ में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद पर्यावरण मंत्रालय सजग, नेशनल पार्क और सेंचुरीज को लेकर दिए ये निर्देश
Coronavirus Outbreak: अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक जू में जिस तरह से एक टाइगर में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं उसके बाद एहतियातन यह एडवाइजरी सरकार ने जारी की है. राज्यों को कहा गया है कि वह दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी तरह के कदम उठाने के बाद मंत्रालय को इसका पूरा ब्यौरा दें
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की मुहिम के तहत इन चीजों पर दो अक्टूबर से लग जाएगी पाबंदी
दो अक्टूबर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर शुरू होने वाली मुहिम के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम राज्यों से लेकर दफ्तरों को चिट्ठी लिखी है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट और इसके इस्तेमाल का दायरा काफी बड़ा है, लिहाज़ा जानना ज़रूरी है कि पाबंदी की शुरुआत का पहला चरण किस-किस प्रोडक्ट से शुरू होगा. कचरे के किसी भी ढेर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट की कमी नहीं. मुहिम के जरिए मंत्रालय का जोर रीसाइकिल के साथ-साथ कुछ आइटमों पर पाबंदी पर भी है.
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मोदी सरकार की ज़हरीली हवा से जंग, पर्यावरण मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में आबोहवा को खास तरजीह
प्रदूषण के मामले में दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम शहर पूरी दुनिया में प्रदूषण के नक्शे में सबसे ऊपर हैं. आम दिनों में ज़हर तो सांसों से शरीर में जा ही रहा होता है, पर सर्दी के मौसम में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. लगता है मोदी सरकार ने इस बात को अब गंभीरता से लिया है और पर्यावरण मंत्रालय अपने 100 दिनों के एजेंडे के तहत आबोहवा आखिर कैसे सुधरे, इस पर एक मसौदा तैयार करने में जुट गया है.
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NDTV Exclusive : दिल्ली में बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट के प्रदूषण से संकट में दस लाख लोग
एक तरफ प्रदूषण से बुरी तरह घिरे दिल्ली शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ शहर के बीचोंबीच भारी प्रदूषण फैला रहे एक बिजली उत्पादन प्लांट को न सिर्फ अनदेखा किया जा रहा है बल्कि अब इसकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. ओखला में स्थित इस प्लांट के प्रदूषण से करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है.
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दिल्ली में एक के बदले 10 पेड़ लगाने के दावे में गोलमाल, कहां लगाए जाएंगे लाखों पेड़ कुछ पता नहीं
हाईकोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.
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मध्यप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिवाली में अधिक ध्वनिकारक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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दिल्ली में ‘हुक्का बार’ पर केंद्र, दिल्ली सरकार को एनजीटी का नोटिस
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में रेस्तरां और बार में चल रहे ‘हुक्का बार’ पर सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और पुलिस को नोटिस जारी किया तथा उनका जवाब मांगा.
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प्राइम टाइम इंट्रो : अहम सवाल, देश में जीएम सरसों की पैदावार होनी चाहिए?
हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है. प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं. हिन्दी में जीएम सरसों कह सकते हैं. पूरी दुनिया में जीएम फूड यानी जेनिटिकली मोडिफाइड अनाजों के खाने और असर को लेकर बहस चल रही है. भारत में इस बहस का नतीजा यह निकला कि 2010 में बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है. पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट में जीएम फूड को लेकर सवाल-जवाब छापे गए हैं. इसमें कहा गया है कि सारे जीएम फूड को हम एक तराजू पर नहीं तौल सकते.
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पर्यावरण मंत्रालय ने लालू के बेटे के मॉल का निर्माण रोकने का आदेश दिया है : सुशील मोदी
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यहां एक कंपनी द्वारा बनाए जा रहे एक मॉल का निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है. इस कंपनी के निदेशक राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी हैं.
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हाथियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का आदेश
मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश भर में हाथियों के संरक्षित वन्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 77,572 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है.
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पराली प्रबंधन को लेकर पर्यावरण मंत्रालय में बैठक, वायु गुणवत्ता में सुधार पर हुई चर्चा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि समन्वित कार्रवाईयों से क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा.
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70 साल बाद फिर भारत में दिखेगा चीता, नामीबिया से लाने की तैयारी में सरकार
15 जून को दक्षिण अफ्रीका का विशेषज्ञ दल भारत दौरे पर आएगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 30 से 40 चीते भारत आएंगे. 1 पहले चरण में पांच से छह चीतों को ही भारत लाया जाएगा.
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नई खनन नीति पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया. सरकार को इस याचिका पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है.
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घातक अपशिष्ट के आयात संबंधी रिपोर्ट में देर के लिए NGT ने पर्यावरण मंत्रालय को लगाई फटकार
NGT दरअसल अमित जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका, यूरोप और अन्य स्थानों से खराब गुणवत्ता वाला अपशिष्ट कागज और सड़क सफाई का कचरा यहां ईंट भट्टों में जलने के लिए आता है जिससे वायू प्रदूषण होता है.
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केंद्र सरकार की राय, गर्भवती मादा हाथी ने गलती से पटाखों से भरा फल खा लिया होगा..
मंत्रालय की ओर से इस बारे में कुछ टवीट्स किए गए गए जिसमें कहा गया है कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. ट्वीट में कहा गया है, "प्राथमिक जांच में पता चला है कि संभवत: हाथी ने गलती से इस तरह के फल का सेवन किया है. मंत्रालय इस मामले में लगातार केरल सरकार के संपर्क में है और उन्हें दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए कहा है."
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न्यूयॉर्क जू के बाघ में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद पर्यावरण मंत्रालय सजग, नेशनल पार्क और सेंचुरीज को लेकर दिए ये निर्देश
Coronavirus Outbreak: अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक जू में जिस तरह से एक टाइगर में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं उसके बाद एहतियातन यह एडवाइजरी सरकार ने जारी की है. राज्यों को कहा गया है कि वह दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी तरह के कदम उठाने के बाद मंत्रालय को इसका पूरा ब्यौरा दें
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की मुहिम के तहत इन चीजों पर दो अक्टूबर से लग जाएगी पाबंदी
दो अक्टूबर से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर शुरू होने वाली मुहिम के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम राज्यों से लेकर दफ्तरों को चिट्ठी लिखी है. सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट और इसके इस्तेमाल का दायरा काफी बड़ा है, लिहाज़ा जानना ज़रूरी है कि पाबंदी की शुरुआत का पहला चरण किस-किस प्रोडक्ट से शुरू होगा. कचरे के किसी भी ढेर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रोडक्ट की कमी नहीं. मुहिम के जरिए मंत्रालय का जोर रीसाइकिल के साथ-साथ कुछ आइटमों पर पाबंदी पर भी है.
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मोदी सरकार की ज़हरीली हवा से जंग, पर्यावरण मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में आबोहवा को खास तरजीह
प्रदूषण के मामले में दिल्ली सहित उत्तर भारत के तमाम शहर पूरी दुनिया में प्रदूषण के नक्शे में सबसे ऊपर हैं. आम दिनों में ज़हर तो सांसों से शरीर में जा ही रहा होता है, पर सर्दी के मौसम में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. लगता है मोदी सरकार ने इस बात को अब गंभीरता से लिया है और पर्यावरण मंत्रालय अपने 100 दिनों के एजेंडे के तहत आबोहवा आखिर कैसे सुधरे, इस पर एक मसौदा तैयार करने में जुट गया है.
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NDTV Exclusive : दिल्ली में बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट के प्रदूषण से संकट में दस लाख लोग
एक तरफ प्रदूषण से बुरी तरह घिरे दिल्ली शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ शहर के बीचोंबीच भारी प्रदूषण फैला रहे एक बिजली उत्पादन प्लांट को न सिर्फ अनदेखा किया जा रहा है बल्कि अब इसकी क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. ओखला में स्थित इस प्लांट के प्रदूषण से करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है.
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दिल्ली में एक के बदले 10 पेड़ लगाने के दावे में गोलमाल, कहां लगाए जाएंगे लाखों पेड़ कुछ पता नहीं
हाईकोर्ट ने कहा है कि एनजीटी में मामले की सुनवाई तक रोक लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकते है.
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मध्यप्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अधिक आवाज वाले पटाखों पर लगा प्रतिबंध
मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिवाली में अधिक ध्वनिकारक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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दिल्ली में ‘हुक्का बार’ पर केंद्र, दिल्ली सरकार को एनजीटी का नोटिस
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में रेस्तरां और बार में चल रहे ‘हुक्का बार’ पर सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और पुलिस को नोटिस जारी किया तथा उनका जवाब मांगा.
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प्राइम टाइम इंट्रो : अहम सवाल, देश में जीएम सरसों की पैदावार होनी चाहिए?
हजारों साल से प्राकृतिक सरसों हमारे भरोसे का साथी रहा है. प्राकृतिक सरसों इसलिए कहा क्योंकि अब एक नया सरसों आ सकता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिकली मोडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं. हिन्दी में जीएम सरसों कह सकते हैं. पूरी दुनिया में जीएम फूड यानी जेनिटिकली मोडिफाइड अनाजों के खाने और असर को लेकर बहस चल रही है. भारत में इस बहस का नतीजा यह निकला कि 2010 में बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन पर रोक लगा दी गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी ने पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम मस्टर्ड की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी जा सकती है. पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट में जीएम फूड को लेकर सवाल-जवाब छापे गए हैं. इसमें कहा गया है कि सारे जीएम फूड को हम एक तराजू पर नहीं तौल सकते.
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पर्यावरण मंत्रालय ने लालू के बेटे के मॉल का निर्माण रोकने का आदेश दिया है : सुशील मोदी
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यहां एक कंपनी द्वारा बनाए जा रहे एक मॉल का निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है. इस कंपनी के निदेशक राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी हैं.
