Enforcement Directorate Ed

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  ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों का घोटाला, ED की कार्रवाई में 39 लाख कैश जब्त, 1.5 करोड़ रुपये भी फ्रीज

  ED ने कुल 39 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. साथ ही कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डिवाइसेज़ भी बरामद किए गए हैं.

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  ED ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कैम 'एमोलिएंट सिक्का' में 6 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे फर्जी क्रिप्टो स्कीम का असली मास्टरमाइंड नरेश गुलिया ही था. उसने “एमोलिएंट सिक्का” नाम की एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम की शुरुआत की थी. इसके लिए एक नकली मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया था, जिसे Naresh Gulia खुद कंट्रोल करता था.

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  भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला

  भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.

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  साउथ एक्स्ट्रेस रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस, ईडी ने 16 ठिकानों पर की छापेमारी

  सोना तस्करी केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्‍या राव को बेंगलुरु की एक स्‍थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्‍या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी.

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  गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला

  जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.

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  हैदराबाद, सिकंदराबाद में साई सूर्या डेवेलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

  ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी योजनाओं के ज़रिए लोगों को अवैध प्लॉट बेचने, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने, बिना उचित एग्रीमेंट के पेमेंट लेने और प्लॉट रजिस्ट्रेशन का झूठा वादा कर निवेशकों को चूना लगाया.

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  जिला कॉपरेटिव बैंक स्कैम मामला: बेंगलुरु और शिवमोगा में 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी

  बेंगलुरु और शिवमोगा में 10 ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है. ये छापेमारी जिला कॉपरेटिव बैंक स्कैम मामले में की गई है.

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  सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ED ने किया गिरफ्तार, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का है आरोप

  पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां नवंबर 2023 में ईडी द्वारा जब्त की गई थी. ईडी ने गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ में तिवारी की 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि भूमि, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर और भूखंड शामिल थे.

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  इस रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को दिखाया घर का सपना, ऐंठी रकम, अब ED ने 94.82 करोड़ की संपत्ति कर दी कुर्क

  ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.

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  ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्‍नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था.  लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.

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  विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता

  ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.

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  राबड़ी-तेजप्रताप के बाद ईडी की लालू से पूछताछ, चुनाव से पहले स्कोर बनाने में लगे एनडीए और महागठबंधन

  बिहार में चुनाव नज़दीक देख दोनों कुनबा अपना-अपना पत्ता खेलने में लगा है. भाजपा की ओर से कई बड़े-बड़े नाम बिहार का दौरा कर रहे हैं, वहीं राजद जैसी पार्टी लगातार आरक्षण और महिलाओं का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है.

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  अब टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में भी घोटाला, ED ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज

  टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में घोटाले की एक खबर सामने आई है. वित्तिय अनियमितता की पुष्टि के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज की है.

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  लैंड फॉर जॉब घोटाला: ईडी के सामने पेश हुए लालू यादव, मंगलवार को तेजप्रताप और राबड़ी देवी से भी हुई थी पूछताछ

  यह मामला 2004-2009 के दौरान रेलवे में ग्रुप ‘डी' नियुक्तियों से संबंधित है. उस समय लालू यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में रेल मंत्री थे.

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  ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की

  जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए  एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.