Employment Budget

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  कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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  Zero Tax: 13.70 लाख तक की सैलरी पर भी नहीं देना होगा टैक्‍स! Budget की ये वाली चाल और कैलकुलेशन समझ लीजिए

  नई टैक्स व्यवस्था में सरकार ने जरूर 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है, लेकिन नौकरीपेशा लोगों के लिए इसमें एक ऐसा रास्ता भी खुला है, जिससे 13.70 लाख रुपये तक की सैलरी पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती.

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  Budget 2025: अगामी बजट में नौकरियों के अवसर पैदा करने पर हो फोकस : सीआईआई

  Budget 2025 Expectations: कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी शामिल है.

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  तीसरे कार्यकाल के पहले बजट ने खोला रोज़गार का पिटारा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह 11वां बजट है, जिसने उपहार के रूप में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का मार्ग खोल दिया है.

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  Budget 2024: एजुकेशन लोन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा अब 10 लाख रुपये

  Budget 2024 For Education: निर्मला सीता रमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश करते हुए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के स्टूडेंट लोन (student loan) की घोषणा की.

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  Budget 2024: मोदी सरकार का तोहफा, टॉप 500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 

  इस बार का बजट युवाओं के लिए ठेर सारे तोहफे लेकर आया है, जिसमें एजुकेशन लोन के साथ स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप के साथ रोजगार की कई योजनाएं शामिल हैं. वित्त मंत्री ने रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है.

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  दिल्ली CM केजरीवाल आज करेंगे रोज़गार बजट की समीक्षा, 20 लाख नौकरियां मुहैया कराने वाली घोषणा पर होगी चर्चा

  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज राजधानी के रोज़गार बजट की प्रगति की समीक्षा करने जा रहे हैं. बजट की समीक्षा के लिए सीएम केजरीवाल ने सम्बंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ सुबह 11 बजे बुलाया है.

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  मध्य प्रदेश में सालभर में बढ़े साढ़े पांच लाख बेरोजगार, गौ सेवा पर बजट में ऐलान कर सकती है सरकार

  सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,24,685 रुपये से बढ़कर 1,50,326 रुपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 35% कम है. वहीं बीते एक साल में राज्य में 5.46 लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं.

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  सौ लाख करोड़ की हेडलाइन कितने साल छपती रहेगी?

  2019, 2020, 2021 के 15 अगस्त के दिन 100 करोड़ से अधिक के इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात प्रधानमंत्री ने की. तो इस दौरान कुछ खर्च हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा, कुछ रोजगार पैदा हुआ होगा, उसका हिसाब कुछ तो इस बजट में या बाहर देना चाहिए था?

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  पीएम का बहुत साफ निर्देश था, "कोई अतिरिक्त कर नहीं" : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि कोविड महामारी के बीच कर नहीं बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले साल भी यही निर्देश दिया था. सीतारमण ने कहा, "महामारी के समय कर में वृद्धि नहीं करना चाहती थी... पीएम मोदी का निर्देश बहुत स्पष्ट था - 'कोई अतिरिक्त कर नहीं'." इस हिसाब से इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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  आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

  Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

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  सीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर ज्यादा फोकस होने के आसार, बजट 2021-22 में हो सकती हैं ये बुनियादी प्राथमिकताएं 

  सीमा पर तनाव को देखते हुए रक्षा (Defense) और महामारी को देखते हुए जन सुरक्षा (Health etc) और रोजगार सृजन (Employment)  के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़ी विशेष सौगातों का ऐलान हो सकता है.

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  Budget 2019: आर्थिक विकास और नौकरियां बढ़ाने समेत इन बिंदुओं पर वित्त मंत्रालय का जोर

  Budget 2019: सूत्रों के अनुसार, इन मसलों के समाधान के लिए विशेषज्ञों, उद्योग और नागरिकों से सुझाव लिया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आर्थिक सुस्ती से देश को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय और पीएमओ द्वारा परामर्श के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है और जहां जरूरत होगी वहां अंतरिम बजट से अधिक आवंटन किया जाएगा. 

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  एक करोड़ नौकरियों का वादा कहां गया? रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम 

  जब गांव-शहर और घर-बाहर हर जगह नौकरी की बात होती रहती है तो फिर मीडिया में नौकरी की बात क्यों नहीं होती है. विपक्ष में रहते हुए नेता बेरोज़गारी का मुद्दा उठाते हैं मगर सरकार में आकर रोज़गार के बारे में बताते ही नहीं है. यह बात हर दल और हर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पर लागू होती है.

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  आ गया आर्थिक समाचारों का झटकामार बुलेटिन

  शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अभी एक साल से कम समय पर बेचने से टैक्स देना होता है. उसके बाद टैक्स फ्री माल हो जाता है. सरकार विचार कर रही है कि अब शेयर खरीदने के तीन साल के भीतर बेचने पर टैक्स लिया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने का मौका मिले. अभी तक सरकार एक साल के भीतर बेचने पर ही टैक्स लेकर आपको टैक्स देने के गौरव से वंचित कर रही थी.