Employment Budget

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  तीसरे कार्यकाल के पहले बजट ने खोला रोज़गार का पिटारा

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह 11वां बजट है, जिसने उपहार के रूप में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने का मार्ग खोल दिया है.

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  Budget 2024: एजुकेशन लोन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा अब 10 लाख रुपये

  Budget 2024 For Education: निर्मला सीता रमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश करते हुए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के स्टूडेंट लोन (student loan) की घोषणा की.

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  Budget 2024: मोदी सरकार का तोहफा, टॉप 500 कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 

  इस बार का बजट युवाओं के लिए ठेर सारे तोहफे लेकर आया है, जिसमें एजुकेशन लोन के साथ स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप के साथ रोजगार की कई योजनाएं शामिल हैं. वित्त मंत्री ने रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है.

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  दिल्ली CM केजरीवाल आज करेंगे रोज़गार बजट की समीक्षा, 20 लाख नौकरियां मुहैया कराने वाली घोषणा पर होगी चर्चा

  दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज राजधानी के रोज़गार बजट की प्रगति की समीक्षा करने जा रहे हैं. बजट की समीक्षा के लिए सीएम केजरीवाल ने सम्बंधित अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ सुबह 11 बजे बुलाया है.

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  मध्य प्रदेश में सालभर में बढ़े साढ़े पांच लाख बेरोजगार, गौ सेवा पर बजट में ऐलान कर सकती है सरकार

  सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,24,685 रुपये से बढ़कर 1,50,326 रुपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 35% कम है. वहीं बीते एक साल में राज्य में 5.46 लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं.

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  सौ लाख करोड़ की हेडलाइन कितने साल छपती रहेगी?

  2019, 2020, 2021 के 15 अगस्त के दिन 100 करोड़ से अधिक के इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात प्रधानमंत्री ने की. तो इस दौरान कुछ खर्च हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा, कुछ रोजगार पैदा हुआ होगा, उसका हिसाब कुछ तो इस बजट में या बाहर देना चाहिए था?

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  पीएम का बहुत साफ निर्देश था, "कोई अतिरिक्त कर नहीं" : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि कोविड महामारी के बीच कर नहीं बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले साल भी यही निर्देश दिया था. सीतारमण ने कहा, "महामारी के समय कर में वृद्धि नहीं करना चाहती थी... पीएम मोदी का निर्देश बहुत स्पष्ट था - 'कोई अतिरिक्त कर नहीं'." इस हिसाब से इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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  आज पेश होगा आम बजट, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं निर्मला सीतारमण

  Union Budget 2022: संसद का बजट सत्र सोमवार को प्रारंभ हो गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना चौथा आम बजट पेश करेंगी. अनुमान लगाया जा रहा है कि वे राजकोषीय सूझबूझ और वृद्धि को समर्थन के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेंगी. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष का आम बजट निवेश और रोजगार सृजन के लिए खर्च बढ़ाने पर केंद्रित होगा. अनुमान है कि एक अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष के लिए आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर होगा और इसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.

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  सीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर ज्यादा फोकस होने के आसार, बजट 2021-22 में हो सकती हैं ये बुनियादी प्राथमिकताएं 

  सीमा पर तनाव को देखते हुए रक्षा (Defense) और महामारी को देखते हुए जन सुरक्षा (Health etc) और रोजगार सृजन (Employment)  के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) से जुड़ी विशेष सौगातों का ऐलान हो सकता है.

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  Budget 2019: आर्थिक विकास और नौकरियां बढ़ाने समेत इन बिंदुओं पर वित्त मंत्रालय का जोर

  Budget 2019: सूत्रों के अनुसार, इन मसलों के समाधान के लिए विशेषज्ञों, उद्योग और नागरिकों से सुझाव लिया जाएगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आर्थिक सुस्ती से देश को उबारने के लिए वित्त मंत्रालय और पीएमओ द्वारा परामर्श के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है और जहां जरूरत होगी वहां अंतरिम बजट से अधिक आवंटन किया जाएगा. 

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  एक करोड़ नौकरियों का वादा कहां गया? रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम 

  जब गांव-शहर और घर-बाहर हर जगह नौकरी की बात होती रहती है तो फिर मीडिया में नौकरी की बात क्यों नहीं होती है. विपक्ष में रहते हुए नेता बेरोज़गारी का मुद्दा उठाते हैं मगर सरकार में आकर रोज़गार के बारे में बताते ही नहीं है. यह बात हर दल और हर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पर लागू होती है.

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  आ गया आर्थिक समाचारों का झटकामार बुलेटिन

  शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अभी एक साल से कम समय पर बेचने से टैक्स देना होता है. उसके बाद टैक्स फ्री माल हो जाता है. सरकार विचार कर रही है कि अब शेयर खरीदने के तीन साल के भीतर बेचने पर टैक्स लिया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने का मौका मिले. अभी तक सरकार एक साल के भीतर बेचने पर ही टैक्स लेकर आपको टैक्स देने के गौरव से वंचित कर रही थी.

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  अगर एम्प्लॉयर को दे रहे हैं टैक्स डिक्लेयरेशन : इन 10 बदलावों का रखें खास ध्यान...

  हर वित्तवर्ष की शुरुआत में हर नौकरीपेशा शख्स अपने नियोक्ता को उस रकम की जानकारी देता है, जो वह इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, बीमा पॉलिसी प्रीमियम, मकान किराया, होम लोन, एजुकेशन लोन या बच्चों की ट्यूशन फीस पर खर्च करने वाला है, और इसी घोषणा के आधार पर नियोक्ता तय करता है कि नौकरी करने वाले शख्स की एनुअल टैक्स लायबिलिटी, यानी वार्षिक कर देनदारी कितनी होगी, और उसे आपके वेतन से कितना टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती या टैक्स डिडक्टिड एट सोर्स) काटना होगा. यदि ध्यान से और सोचसमझकर किया जाए, तो यह घोषणा भी आपको सालभर के लिए टैक्स प्लानिंग करने में मददगार साबित हो सकती है... इस साल कुछ नियम बदल गए हैं, सो, जब आप अपने नियोक्ता को अपनी बचत की जानकारी दें, तो 1 अप्रैल, 2017 से बदल चुके इन नियमों का ध्यान रखें...

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  अच्‍छे दिन! साल 2018 तक आएगी नौकरियों की बहार, करीब 3 लाख नए केंद्रीय कर्मचारियों की होगी नियुक्ति

  2014 के लोकसभा चुनाव के वक्‍त से बीजेपी रोजगार का वादा करती आई है. सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार रोजगर पैदा करने में नाकाम रही है. आकंड़े भी इसकी तस्‍दीक करते दिखते हैं. 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से तो असंगठित क्षेत्रों में भी रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ. ऐसे में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

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  बजट 2017-18 में कर, रोजगार और कृषि के बीच संबंध

  बुनियादी सिद्धांत यह है कि बजट में बड़ा हिस्सा राजनीतिक प्राथमिकताओं का होता है और छोटा हिस्सा आर्थिक प्राथमिकताओं का. इससे हमारी सरकार के दृष्टिकोण और नजरिए का पता चलता है. वास्तव में बजट को विशषज्ञों का विषय मान लिया गया है, जबकि यह सबसे आम और भाषाई रूप से निरक्षर व्यक्ति को समझ में आने वाला विषय बनाया जाना चाहिए. खैर; वर्ष 2017-18 के बजट में यह दावा किया गया है कि यह बजट गांव, गरीबों, युवाओं और नई तकनीक को समर्पित बजट है. वास्तव में यह बजट बाजार में गांव और संसाधनों को घोल देने की कोशिश वाला बजट है.