मध्य प्रदेश में सालभर में बढ़े साढ़े पांच लाख बेरोजगार, गौ सेवा पर बजट में ऐलान कर सकती है सरकार

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devra) आज बुधवार विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश करेंगे. देवड़ा अपने बजट भाषण में सदन में 'गौ सेवा' पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं. कांग्रेस विधायक दल (Congress Legislative Party) ने बजट से पहले बैठक कर गाय की सुरक्षा और संवर्धन की माँग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था और इसे जोर-शोर से बजट सत्र में उठाने का फैसला किया था लेकिन संभव है कि उससे पहले ही शिवराज सरकार इस पर अहम ऐलान कर दे.

विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में कर्ज और बेरोज़गारी दोनों बढ़ रहे हैं. 31 मार्च 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज 1,59,008.74 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर लगभग 2,09,019.47 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. इस ऋण में बाज़ार से लिए कर्ज का हिस्सा 60.80 प्रतिशत है. 

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सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,24,685 रुपये से बढ़कर 1,50,326 रुपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से 35% कम है. वहीं बीते एक साल में राज्य में 5.46 लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं.

मध्य प्रदेश में पिछले साल 24.72 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे, जो अब 30.23 लाख हो गए हैं. हालांकि केंद्र सरकार का ई-श्रम पोर्टल बताता है कि राज्य में 1.30 करोड़ बेरोज़गार हैं, जिसमें 35% ग्रेजुएट हैं. प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1 लाख 4 हजार 894 रूपये थी, जो 2021-22 में बढ़कर 1 लाख 24 हजार 685 हो गई है लेकिन अभी भी ये राष्ट्रीय स्तर से बेहद कम है. 

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स्कूली शिक्षा पर 3500 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चे एक साल में 1.80 लाख कम हो गए. प्राथमिक कक्षाओं में 1.35 फीसद बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जबकि मिडिल स्कूल में 6.36 फीसद बच्चे स्कूल वापस नहीं लौटे.

बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने 380.96 करोड़ रु. का मुआवज़ा दिया तो वहीं सर्पदंश से मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 78.83 करोड़ का मुआवज़ा बांटा गया है.