Budget 2024 For Education Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट (Budget 2024) पेश किया है. निर्मला सीता रमण ने संसद में बजट 2024-25 पेश करते हुए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये के स्टूडेंट लोन (student loan) की घोषणा की. इस पहल का लक्ष्य ऐसे युवा लोगों को शामिल करना है, जिन्हें पहले किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है. इससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाने के साधन मिलेंगे.
मॉडल स्किल लोन संशोधित होगा, जिससे 7.5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. स्टूडेंट को उच्च शिक्षा (Eduation loan) प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रवर्तित एक कोष इन ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करेगा.
Budget 2024: इस बार बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है ।
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024
घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। pic.twitter.com/0wPxcmqrvf
छात्रों की सहायता के लिए सरकार 1 लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर जारी करेगी, जिसमें 3% की ब्याज छूट दी जाएगी. इस उपाय का उद्देश्य छात्रों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर कम करके उन पर वित्तीय बोझ कम करना है.
उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए ऋण प्रदान करके, सरकार युवाओं को अपने कौशल को बढ़ाने और उनके रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सशक्त बनाना चाहती है. संशोधित कौशल ऋण योजना और ब्याज अनुदान के प्रावधान से हर साल लगभग 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है.
पिछले साल एजुकेशन सेक्टर में 1, 12, 898.97 करोड़ रुपये
साल 2023 में केंद्र सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में 1, 12, 898.97 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इन आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है. 2023 में शिक्षा विबाग को 68,804.85 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के लिए यह राशि 44, 094.62 करोड़ रुपये थी. पिछले साल के बजट में एकलव्य विद्यालयों, शोध कार्यक्रमों और नए शोध केंद्रों के लिए भर्ती पर ध्यान केंद्रित करने, अपरेंटिस योजना में संशोधन और 157 नए नर्सिंग कॉलेजों को जोड़ने और समग्र शिक्षा अभियान पर जोर और विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि की घोषणा की गई थी.
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