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आपके संसदीय क्षेत्र में कितने पड़े वोट? चुनाव आयोग ने पूरा कन्फ्यूजन किया दूर; देखिए 5 चरण की पूरी लिस्ट
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के छह चरण पूरे हो चुके हैं. अब सिर्फ एक चरण बाकी है जिसमें शामिल लोकसभा क्षेत्रों में एक जून को मतदान होगा. छठे चरण में शनिवार को छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 59.06 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके साथ ही शनिवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव के पांच चरणों के कुल मतदान के आंकड़े जारी कर दिए.
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"झूठी कहानियां गढ़ने का पैटर्न": मतदान प्रतिशत डेटा को लेकर विवाद करने वालों पर चुनाव आयोग
Election Commission लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए लगातार संवाद कर रहा है. यहां तक की आरोपों का सबूतों और तर्कों के साथ जवाब भी दे रहा है. इसी क्रम में आज उसने पांच चरणों में हुए वोट करने वालों की सूची जारी कर दी.
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Data Analysis: वो सीटें जहां इस बार घटा मतदान, समझें- चौथे फेज की वोटिंग का पूरा लेखा-जोखा
2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 67.71% मतदान हुआ. सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल (76.02%) में और सबसे कम जम्मू-कश्मीर (36.88%) में हुई. जबकि 2019 के आम चुनाव के चौथे फेज में फाइनल वोटर टर्नआउट (Voter Turnout) 68.8% रहा था.
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सोच-समझकर दें बयान... : वोटर टर्नआउट में हेरफेर वाले आरोप पर खरगे को EC की नसीहत
चुनाव आयोग ने कहा, "खरगे लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग पर्सेंटेज डेटा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. ऐसे बयानों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है."
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उम्मीदवारों के पास भी उपलब्ध होते हैं हर बूथ के मतदान के आंकड़े : ECI
भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े समय पर जारी करने को उचित महत्व देता है. ईसीआई की कार्य-प्रणाली में प्रकटीकरण और पारदर्शिता महत्वपूर्ण हैं.
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बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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चुनावी बॉन्ड का डेटा : राजनैतिक दलों को चंदा देने वाले टॉप 32 दानदाता
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था. SBI ने मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया.
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मतदाताओं का आधार डेटा लीक हुआ तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज, चुनाव आयोग की चेतावनी
चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं के आधार डाटा (Adhar data) की जानकारी लीक होने पर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है.
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Covid-19 वैक्सीनेशन में मदद के लिए वोटर्स का डेटा सरकार को देगा चुनाव आयोग, बाद में डिलीट करने की रखी शर्त
चुनाव आयोग पोलिंग स्टेशन के लेवल पर वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए वोटरों का डेटा सरकार के साथ साझा करेगा लेकिन उसने कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद इस डेटा को डिलीट कर दिया जाए.
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पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.
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चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों से गूगल के साथ करार तोड़ा
चुनाव आयोग ने इंटरनेट दिग्गज गूगल के साथ प्रस्तावित करार न करने का फैसला किया है। प्रमुख राजनीतिक दलों सहित प्रमुख वर्गों से इस करार को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताए जाने के बाद आयोग ने यह निर्णय किया।
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आपके संसदीय क्षेत्र में कितने पड़े वोट? चुनाव आयोग ने पूरा कन्फ्यूजन किया दूर; देखिए 5 चरण की पूरी लिस्ट
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के छह चरण पूरे हो चुके हैं. अब सिर्फ एक चरण बाकी है जिसमें शामिल लोकसभा क्षेत्रों में एक जून को मतदान होगा. छठे चरण में शनिवार को छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 59.06 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके साथ ही शनिवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव के पांच चरणों के कुल मतदान के आंकड़े जारी कर दिए.
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"झूठी कहानियां गढ़ने का पैटर्न": मतदान प्रतिशत डेटा को लेकर विवाद करने वालों पर चुनाव आयोग
Election Commission लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए लगातार संवाद कर रहा है. यहां तक की आरोपों का सबूतों और तर्कों के साथ जवाब भी दे रहा है. इसी क्रम में आज उसने पांच चरणों में हुए वोट करने वालों की सूची जारी कर दी.
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Data Analysis: वो सीटें जहां इस बार घटा मतदान, समझें- चौथे फेज की वोटिंग का पूरा लेखा-जोखा
2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 67.71% मतदान हुआ. सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल (76.02%) में और सबसे कम जम्मू-कश्मीर (36.88%) में हुई. जबकि 2019 के आम चुनाव के चौथे फेज में फाइनल वोटर टर्नआउट (Voter Turnout) 68.8% रहा था.
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सोच-समझकर दें बयान... : वोटर टर्नआउट में हेरफेर वाले आरोप पर खरगे को EC की नसीहत
चुनाव आयोग ने कहा, "खरगे लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग पर्सेंटेज डेटा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. ऐसे बयानों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है."
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उम्मीदवारों के पास भी उपलब्ध होते हैं हर बूथ के मतदान के आंकड़े : ECI
भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े समय पर जारी करने को उचित महत्व देता है. ईसीआई की कार्य-प्रणाली में प्रकटीकरण और पारदर्शिता महत्वपूर्ण हैं.
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बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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चुनावी बॉन्ड का डेटा : राजनैतिक दलों को चंदा देने वाले टॉप 32 दानदाता
सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था. SBI ने मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया.
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मतदाताओं का आधार डेटा लीक हुआ तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज, चुनाव आयोग की चेतावनी
चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं के आधार डाटा (Adhar data) की जानकारी लीक होने पर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है.
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Covid-19 वैक्सीनेशन में मदद के लिए वोटर्स का डेटा सरकार को देगा चुनाव आयोग, बाद में डिलीट करने की रखी शर्त
चुनाव आयोग पोलिंग स्टेशन के लेवल पर वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए वोटरों का डेटा सरकार के साथ साझा करेगा लेकिन उसने कहा है कि टीकाकरण की प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद इस डेटा को डिलीट कर दिया जाए.
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पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.
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चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों से गूगल के साथ करार तोड़ा
चुनाव आयोग ने इंटरनेट दिग्गज गूगल के साथ प्रस्तावित करार न करने का फैसला किया है। प्रमुख राजनीतिक दलों सहित प्रमुख वर्गों से इस करार को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता जताए जाने के बाद आयोग ने यह निर्णय किया।
