Election Commission Data

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  SIR-2.0 का काम कितना पूरा, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों का दिया अपडेट; इस मामले में UP सबसे पीछे

  केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.53 प्रतिशत फॉर्म बांटे जा चुके हैं.

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  आउटसोर्सिंग और निजी बूथ के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने CEC को लिखा पत्र, उठाए गंभीर सवाल

  आउटसोर्सिंग और निजी बूथ के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त को पत्र लिखा है और कई सवाल उठाए हैं.

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  बिहार में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूटे, 2020 से 10% ज्यादा वोटिंग, किस करवट लेगा जनादेश?

  बिहार में हुई इस बंपर वोटिंग को एनडीए अपनी जीत बता रहा है. एग्जिट पोल में भी लगभग सभी एजेंसियों ने एनडीए की जीत की बात कही है.

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  वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज

  Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.

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  मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग आरजीआई से पंजीकृत मृत्यु आंकड़े मांगेगा

  निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के बूथवार आंकड़ों के लिए चुनाव आयोग जाने को कहा, इतने दिन में दें प्रतिवेदन

  सुप्रीम कोर्ट ने बूथवार मतदान आंकड़ों की मांग पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए. अदालत में आयोग के वकील ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त याचिकाकर्ताओं से मिलने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार है.

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  आपके संसदीय क्षेत्र में कितने पड़े वोट? चुनाव आयोग ने पूरा कन्फ्यूजन किया दूर; देखिए 5 चरण की पूरी लिस्ट

  Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के छह चरण पूरे हो चुके हैं. अब सिर्फ एक चरण बाकी है जिसमें शामिल लोकसभा क्षेत्रों में एक जून को मतदान होगा. छठे चरण में शनिवार को छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 59.06 प्रतिशत मतदान हुआ. इसके साथ ही शनिवार को चुनाव आयोग (Election Commission) ने लोकसभा चुनाव के पांच चरणों के कुल मतदान के आंकड़े जारी कर दिए. 

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  "झूठी कहानियां गढ़ने का पैटर्न": मतदान प्रतिशत डेटा को लेकर विवाद करने वालों पर चुनाव आयोग

  Election Commission लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए लगातार संवाद कर रहा है. यहां तक की आरोपों का सबूतों और तर्कों के साथ जवाब भी दे रहा है. इसी क्रम में आज उसने पांच चरणों में हुए वोट करने वालों की सूची जारी कर दी.

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  Data Analysis: वो सीटें जहां इस बार घटा मतदान, समझें- चौथे फेज की वोटिंग का पूरा लेखा-जोखा

  2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 67.71% मतदान हुआ. सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल (76.02%) में और सबसे कम जम्मू-कश्मीर (36.88%) में हुई. जबकि 2019 के आम चुनाव के चौथे फेज में फाइनल वोटर टर्नआउट (Voter Turnout) 68.8% रहा था.

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  सोच-समझकर दें बयान... : वोटर टर्नआउट में हेरफेर वाले आरोप पर खरगे को EC की नसीहत

  चुनाव आयोग ने कहा, "खरगे लोकसभा चुनाव के बीच वोटिंग पर्सेंटेज डेटा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं. ऐसे बयानों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है."

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  उम्मीदवारों के पास भी उपलब्ध होते हैं हर बूथ के मतदान के आंकड़े : ECI

  भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि आयोग प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े समय पर जारी करने को उचित महत्व देता है. ईसीआई की कार्य-प्रणाली में प्रकटीकरण और पारदर्शिता महत्‍वपूर्ण हैं.

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  बड़ी कंपनियों ने गुमनाम फर्म और लोगों के ज़रिए दिया करोड़ों का चुनावी चंदा: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव

  समाचार वेबसाइट 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' ने चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए चुनावी बांड डेटा का विश्लेषण किया है. उसने इसमें पाया कि कंपनियों और व्यक्तियों ने किन हालात में राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपये चंदे में दिए, इस पर गहराई से नजर डालने की ज़रूरत होगी. यह वेबसाइट स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा संचालित की जाती है. 

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  "बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस

  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

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  चुनावी बॉन्ड का डेटा : राजनैतिक दलों को चंदा देने वाले टॉप 32 दानदाता

  सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा सौंपने को कहा था. SBI ने मंगलवार शाम 5.30 बजे चुनाव आयोग को डेटा सौंप दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग (EC) ने गुरुवार को इसे सार्वजनिक किया.

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  मतदाताओं का आधार डेटा लीक हुआ तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज, चुनाव आयोग की चेतावनी

  चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं के आधार डाटा (Adhar data) की जानकारी लीक होने पर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है.