'Economy growth'

वर्ष 2021 और 2022 में दो वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 वित्त वर्ष में भी निरंतर मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा.

US Recession: नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के लिए समस्या यह है कि अगर वे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नहीं बढ़ाते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए नहीं रख सकते. 

वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही (Apr-June '23) में देश की अर्थव्‍यवस्‍था लचीली रही और GDP उम्मीद से बेहतर गति से बढ़ी है. सरकार के सांख्यिकी विभाग की ओर से गुरुवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून में GDP, 7.8% बढ़ गई, जो जनवरी-मार्च में 6.1% से एक कदम ऊपर और पिछली चार तिमाहियों में सबसे अधिक है.

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया. इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय अर्थव्यस्था आशा की किरण बनकर चमक रही है. सोशल नेटवर्किंग मंच ‘एक्स’ पर समाचार पोर्टल मनीकंट्रोल के ‘बुलिश ऑन इंडिया’ अभियान संबंधी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी ने कहा, “मजबूत वृद्धि और अनुकूल भावना के साथ भविष्य आशाजनक दिखता है. आइए, इस गति को बनाए रखें और 140 करोड़ भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करें.”

अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत सरकार की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और स्थानीय मुद्रा को लेकर बीएए3 रेटिंग की पुष्टि की है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत कर दिया है. टमाटर और अन्य सब्जियां महंगी होने की वजह से रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अनुमान में बढ़ोतरी की है.

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर कायम रखा है. एडीबी ने एशियन विकास परिदृश्य (एडीओ) पर बुधवार को जारी अपने ताजा जुलाई के आकलन में कहा है कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मांग में सुधार की वजह से उसने वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सुस्ती से निर्यात घटने की स्थिति में यह अनुमान प्रभावित हो सकता है.

जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि विनिर्माण और शहरीकरण पर ध्यान देकर आठ से नौ प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर हासिल की जा सकती है. उन्होंने ‘भारत के मध्यम वर्ग का उदय' शीर्षक से रिपोर्ट जारी करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जनगणना मानदंडों के हिसाब से करीब 5,500 छोटे शहरों के नियोजन की जरूरत है और इसका समाधान पर्यावरणानुकूल शहरीकरण है. इसमें देश में वृद्धि को गति देने के काफी अवसर हैं.

घरेलू खपत में तेजी के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 तक औसतन 6.7 प्रतिशत रहने की संभावना है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री (एशिया-प्रशांत) विश्रुत राणा ने बुधवार को यह कहा. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के छह प्रतिशत के आसपास पर रहने की संभावना है. यह बीते वित्त वर्ष 2022-23 की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत से कम है.