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'तो अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है', अब ट्रंप ने खुद कह दिया, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
Trump on Tariff: ट्रंप ने कहा कि अपील्स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. उन्होंने कहा, 'वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 'एक्सपेडाइटेड रूलिंग' की मांग करेंगे.
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RBI ने 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर कायम रखा, महंगाई का अनुमान घटाया
RBI GDP Forecast 2025: केंद्रीय बैंक के मुताबिक, देश की आर्थिक गतिविधियां स्थिर हैं और आगे भी यही रफ्तार बनी रह सकती है.
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
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EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण
शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा
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अर्थव्यवस्था पर कड़े फैसले लेने को प्रतिबद्ध है भारत : मनमोहन सिंह
जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए लुभाने के मिशन पर आए सिंह ने जापानी उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि जीएसटी अगले साल तक ‘उचित तरीके से’ लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी की प्रतीक्षा लम्बे समय से है। फिलहाल राज्यों की कुछ आपत्तियों के चलते यह नयी कर प्रणाली लागू नहीं हो सकी है।
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RBI ने 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर कायम रखा, महंगाई का अनुमान घटाया
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
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EWS के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण
शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.
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राशन की दुकानों से 100 फीसदी पोषणयुक्त चावल वितरित किया जाएगा, केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला
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जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए लुभाने के मिशन पर आए सिंह ने जापानी उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि जीएसटी अगले साल तक ‘उचित तरीके से’ लागू कर दिया जाएगा। जीएसटी की प्रतीक्षा लम्बे समय से है। फिलहाल राज्यों की कुछ आपत्तियों के चलते यह नयी कर प्रणाली लागू नहीं हो सकी है।
