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फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, संबंधित प्लेटफॉर्मों को जिम्मेदारी के दायरे में लाना होगा : अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि, फेक न्यूज (फर्जी खबरें) आज लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. जागरूक नागरिक भी कभी-कभी फेक न्यूज के चंगुल में आ जाते हैं. दंगा, प्रदर्शन और यहां तक कि धरने भी गलत जानकारी की वजह से विकसित देशों तक में हो जाते हैं. यही वजह है कि जिस प्लेटफार्म पर फेक न्यूज हो उसको भी जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए. इस पर पूरी दुनिया भर में बहस हो रही है.
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साउथ सुपरस्टार वेंकटेश और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सैंधव OTT पर रिलीज को तैयार, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म
Saindhav On Amazon Prime Video Release Date: स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने तेलुगु एक्शन थ्रिलर 'सैंधव' के ग्लोबल प्रीमियर का ऐलान कर दिया है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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देश के टॉप आठ शहरों में जुलाई-सितंबर में मकानों की बिक्री 22 प्रतिशत बढ़ी : प्रॉपटाइगर
बेहतर उपभोक्ता मांग के दम पर जुलाई-सितंबर में आठ प्रमुख शहरों में आवासीय बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत और नई परियोजनाएं शुरू करने की दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. रियल एस्टेट डिजिटल मंच प्रॉपटाइगर डॉट कॉम ने यह जानकारी दी.
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खूंटे से बंधी भैंस के पास फन फैलाए पहुंचा किंग कोबरा, वीडियो बनाने वाले पर भड़के लोग
सांप से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग वीडियो बनाने वाले पर खूब भड़क रहे हैं.
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डिजिटल इंडिया बिल में 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार : केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में कहा, डिजिटल कानूनों को पूरी तरह बदलने के क्रम में सरकार 'सेफ हार्बर' नियम की समीक्षा कर रही है.
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राजस्थान रोडवेज में टिकट खरीदने के लिए QR कोड एवं UPI भुगतान सुविधा शुरू
राजस्थान रोडवेज की बसों में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे- फोनपे, गूगलपे, पेटीएम, भीम यूपीआई एवं सभी बैंको के क्यू आर कोड से टिकट खरीदने की सुविधा बृहस्पतिवार से प्रारम्भ की गई.
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चीन से फैक्ट्रियां छीन लेगी भारत की यह 100 खरब रुपए की योजना
India China Manufacturing Race : प्रधानमंत्री गति शक्ति (PM Gati Shakti) मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासन एक ऐसा डिजिटल मंच (Digital Platform) बना रहा है जो 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ देगा.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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वैक्सीनेशन सेंटर में भी 18 साल से बड़े हर शख्स का होगा CoWin ऐप पर रजिस्ट्रेशन
कोविन ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म (CoWIN digital platform)ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया गया था,लेकिन बहुत सारे लोग स्मार्टफोन न होने या अन्य समस्याओं के कारण टीके के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं.
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सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स से कहा, नए नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिन में दें
New Digital Media Rules: नए नियम - डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए - एक आचार संहिता और एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा पेश करते हैं. इनमें भारत स्थित अनुपालन अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना भी शामिल है.
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IT मंत्रालय के नए डिजिटल नियमों की डेडलाइन आज, Facebook ने कहा- 'इनके हिसाब से चलना लक्ष्य, लेकिन...'
सोशल मीडिया कंपनियों को डिजिटल मंचों के लिए नए दिशानिर्देशों को पूरा करना है. इसकी समयसीमा 25 मई ही है. नए नियमों के तहत सोशल मीडिया मंचों मसलन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हॉट्सएप को अतिरिक्त जांच-परख को पूरा करना होगा.
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'राधे' के फर्स्ट सॉन्ग 'सीटी मार' का पोस्टर रिलीज, इस अंदाज में नजर आईं दिशा पटानी- देखें Photo
इस फिल्म को सलमान खान ने ZEE स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है, जो सलमा खान, सोहेल खान और रील लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित है. फिल्म ईद के मौके पर 13 मई 2021 को रिलीज की जाएगी.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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