- CJI सूर्यकांत ने वन केस वन डेटा पहल की घोषणा की है, जो न्यायिक प्रणाली को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी
- इस पहल के तहत हाई कोर्ट, जिला अदालत और तहसील स्तर की अदालतों के मामलों की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी
- वन केस वन डेटा का उद्देश्य केस ट्रैकिंग, रिकॉर्ड प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना है
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 'वन केस वन डेटा' पहल शुरू करने की घोषणा की है. CJI सूर्यकांत ने सोमवार को अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि इस पहल के तहत किसी भी मामले से जुड़ी जानकारी सभी जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें हाई कोर्ट, जिला अदालत और तहसील स्तर की अदालतों से संबंधित मल्टी लेवल जानकारी एक साथ जोड़ी जाएगी.
आसानी से ट्रैक कर सकेंगे पूरा केस
'वन केस वन डेटा' का मकसद एक अधिक प्रभावी और आधुनिक केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना है, जिससे मामलों की ट्रैकिंग, रिकॉर्ड प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ सके. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 'SU Sahay' नामक एक सहायक चैटबॉक्स भी लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह फीचर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से जुड़ा होगा और आम नागरिकों, वकीलों और पक्षकारों को न्यायिक जानकारी और प्रक्रियाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने में मदद करेगा.
ये भी पढ़ें :- आपकी समस्या क्या है, आप पुरुषों के स्वयंभू नेता हो? हिंदू मैरिज एक्ट को चुनौती वाली याचिका SC में
रजिस्ट्री के अधिकारियों की सराहना
इस पहल से देश भर की अदालतों में एक अधिक व्यापक और परस्पर जुड़ा हुआ डिजिटल डेटाबेस बनाकर केस प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है. सीजेआई ने कहा कि इस चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है. उन्होंने कहा, 'हम अपनी वेबसाइट के लिए 'सु सहाय' नामक एक सहायता चैटबॉट भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे एनआईसी ने रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है. यह नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट की आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए बुनियादी दिशानिर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त करने के वास्ते एक सरल और सुविधाजनक ‘इंटरफ़ेस' प्रदान करेगा.' उन्होंने डिजिटल पहलों को सहयोग देने में रजिस्ट्री के अधिकारियों और बार के सदस्यों के प्रयासों की सराहना की.
ये भी पढ़ें :- दो साल बाद जेल से बाहर आएंगे झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
