Digital India Budget

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  'भविष्य के सोने' पर क्या है सरकार का प्लान? वित्त मंत्री ने NDTV को बताया कैसे संवरेगा भविष्य

  भारत में कुछ स्थानों पर लिथियम के भंडार का पता चला है. देश में इसी तरह के कई अन्य कीमती खनिजों के उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है. इन बेशकीमती खनिजों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह खनिज भारत का भविष्य बनने वाले हैं. इन क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और उनके उत्खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही. संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट (Budget) को लेकर यह खास बातचीत की गई.

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  युवाओं को इंटर्नशिप कैसे दिलाएंगे? बजट के बाद NDTV से सबसे बड़े इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने क्लियर कर दी पूरी बात

  वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में खासकर युवाओं के लिए पूरा पैकेज है. उनमें से एक इंटर्नशिप है, जो देश की टॉप 500 कंपनियों में दी जाएगी.

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  'पठान' की सफलता पर शाहरुख बोले- मैं कठिन चार साल भूल गया, बीते चार दिन में मिला प्यार देखकर- किंग खान के कोट

  शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर एक बाद एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है. फिल्म ने पांच दिन के अंदर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

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  Pathaan Box Office Collection Day 6: शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण की फिल्म छठे दिन कर सकती है 300 करोड़ पार, जानें शुरुआती अनुमान

  Pathaan Box Office Collection Day 6: शाहरुख खान की पठान का बजट लगभग 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. लेकिन फिल्म छठे दिन सिर्फ भारत की कमा से ही फायदे में आती नजर आ रही है.

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  क्रिप्टोकरंसी कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी, वित्त सचिव सोमनाथन ने साफ़ किया

  वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) की वैधता को लेकर साफ करते हुए कहा कि निजी डिजिटल करंसी (Digital Currency) कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी.

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  क्रिप्टोकरेंसी लीगल और ऑथराइज नहीं : NDTV से बोले इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  राज्य मंत्री ने कहा कि अगर आपको क्रिप्टो का शौक है और आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो आरबीआई के डिजिटल करेंसी के लिए इंतजार कीजिए. वह लीगल भी होगा और हाईटेक भी.

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  बजट में डिजिटल इंडिया का बूम : डिजिटल बैंक, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाने तक 10 बड़े ऐलान

  Digital India Budget : कोरोना काल में स्कूली पढ़ाई लिखाई को पहुंचे नुकसान को देखते हुए सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी. साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा उन्होंने की है.

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  Budget 2022 : PM e-Vidya की बढ़ेगी पहुंच, खुलेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी

  Education in Budget : FM सीतारमण ने बताया कि सरकार कोविड के कारण शिक्षा क्षेत्र और बच्चों को हुए नुकसान को देखते हुए कई कदम उठा रही है. औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी. 

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  Budget 2022 Education : वर्चुअल एजुकेशन पर फोकस करे सरकार, डिजिटल डिवाइड दूर करना जरूरी

  Edtech Budget 2022 : वर्ष 2030 तक भारत में एडटेक का कारोबार 10 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा. उनका कहना है कि वर्चुअल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन  प्लेटफॉर्म की शहरों के साथ ग्रामी इलाकों तक पहुंच बढ़ रही है,लेकिन डिजिटल माध्यमों तक पहुंच में अंतर (Digital Divide) उन तक समान पहुंच की जरूरत बजट से पूरी करनी होगी.

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  Budget Session Live Update :पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित

  Budget Session Live Update: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया. राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को चार बार के स्थगन के बाद आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. इस सत्र का समापन आठ अप्रैल को होना है. बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय हो रहा है, जब सभी सियासी दलों का ध्यान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर है.

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  Budget 2021 : देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने पर जोर, 1500 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा

  बजट 2021 : बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. इसके लिए 1500 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव रखा गया है.

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  कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...

  कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद  यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.  

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  कोरोना काल में बढ़ेगा हेल्थ बजट, चिकित्सा खर्च पर कर छूट बढ़ाने का ऐलान संभव

  शोध-विकास और इनोवेशन पर बल दिया जाए तो भारत वर्ल्ड फार्मेसी बनकर उभरेगा. टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थकेयर सिस्टम, ऑनलाइन सुविधाओं के लिए टेक्नोलॉजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए ताकि दूरदराज तक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकें.

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  उद्योग जगत का बजट में कंपनी कर में कटौती, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन पर जोर

  भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिये जाने सहित वित्त मंत्री अरुण जेटली से कई तरह के कदम उठाये जाने की उम्मीद कर रहा है. उद्योग जगत चाहता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट आयकर दरों को कम और डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये.