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देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन
- Tuesday July 29, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: अनिशा कुमारी
Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.
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भारत का UPI बना नंबर-1 डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अकेले संभाल रहा दुनिया का 50% रियल टाइम ट्रांजैक्शन
- Monday July 21, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
UPI Transaction 2025: बता दें कि आज के समय में UPI की पहुंच इतनी ज्यादा है कि यह हर दिन 640 मिलियन यानी 64 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है. यह आंकड़ा दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे VISA से भी ज्यादा है, जो रोजाना करीब 639 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है.
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एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री
- Thursday June 12, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.
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फोटो से लेकर वीडियो तक, हैवी स्टोरेज वाली ये Pendrives अब मिल रही हैं 381 रुपए में, आज ही करें आडॅर
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: शिखा शर्मा
Flipkart USB drive deals: आज के डिजिटल युग में, सब चाहते हैं कि अपना डाटा सेफ रहे. चाहे आप स्लीक डिज़ाइन पसंद करते हों या हाई-स्पीड ट्रांसफर, हर किसी के लिए Pendrive जरूरी हो चुकी है. आइए इन Pendrive की डील्स पर एक नज़र डालें.
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App पर उम्र की गलत जानकारी के आधार पर खोले गए बच्चों के अकाउंट बंद हो: सर्वेक्षण
- Thursday February 27, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा
एक सर्वेक्षण में अभिभावक इस बात के पक्ष में नजर आए कि ऐप के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे उम्र की गलत जानकारी के आधार पर खोले गए बच्चों के अकाउंट को बंद करें.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
- Sunday January 5, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
- Saturday January 4, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
- Friday January 3, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां
- Wednesday September 27, 2023
- NDTV
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday September 20, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सचिन झा शेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
- Friday June 9, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Written by: राजीव मिश्र
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट
- Sunday May 28, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.
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देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन
- Tuesday July 29, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Edited by: अनिशा कुमारी
Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.
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भारत का UPI बना नंबर-1 डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अकेले संभाल रहा दुनिया का 50% रियल टाइम ट्रांजैक्शन
- Monday July 21, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
UPI Transaction 2025: बता दें कि आज के समय में UPI की पहुंच इतनी ज्यादा है कि यह हर दिन 640 मिलियन यानी 64 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है. यह आंकड़ा दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे VISA से भी ज्यादा है, जो रोजाना करीब 639 मिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है.
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एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री
- Thursday June 12, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.
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फोटो से लेकर वीडियो तक, हैवी स्टोरेज वाली ये Pendrives अब मिल रही हैं 381 रुपए में, आज ही करें आडॅर
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: शिखा शर्मा
Flipkart USB drive deals: आज के डिजिटल युग में, सब चाहते हैं कि अपना डाटा सेफ रहे. चाहे आप स्लीक डिज़ाइन पसंद करते हों या हाई-स्पीड ट्रांसफर, हर किसी के लिए Pendrive जरूरी हो चुकी है. आइए इन Pendrive की डील्स पर एक नज़र डालें.
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App पर उम्र की गलत जानकारी के आधार पर खोले गए बच्चों के अकाउंट बंद हो: सर्वेक्षण
- Thursday February 27, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पूनम मिश्रा
एक सर्वेक्षण में अभिभावक इस बात के पक्ष में नजर आए कि ऐप के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे उम्र की गलत जानकारी के आधार पर खोले गए बच्चों के अकाउंट को बंद करें.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
- Sunday January 5, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
- Saturday January 4, 2025
- Written by: समरजीत सिंह
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
- Friday January 3, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां
- Wednesday September 27, 2023
- NDTV
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday September 20, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सचिन झा शेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
- Friday June 9, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Written by: राजीव मिश्र
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट
- Sunday May 28, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.
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