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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन, अब नूंह का होटल निशाने पर
अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 50 से 60 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है. गिरफ्तारी के डर से कई लोग भाग गए हैं.
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क्या हम बुलडोज़र राज की ओर बढ़ रहे हैं?
आतंकवाद ख़तरनाक है, लेकिन राज्य का आतंक उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर नागरिकों के जीने की स्वतंत्रता पर पड़ता है. सरकार जब तय कर लेती है कि वह किसी समूह या समुदाय को निशाना बनाएगी, जब वह कानूनी तौर-तरीक़ों की परवाह नहीं करती तो दरअसल वह सबसे पहले देश के साथ अन्याय कर रही होती है, अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रही होती है.
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जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस : जारी रहेगी बुलडोज़र पर रोक, अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद
जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी. कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है.
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सबका भारत या एकतरफा भारत - पार्ट 3
खरगोन में सांप्रदायिक तनाव भड़काने में किनका हाथ था, घरों को किसने जलाया और क्या दंगाइयों को सजा देने के लिए मकान दुकान ढहा दिए गए तब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने इतनी जल्दी सबकी पहचान कर ली? दोष साबित हो गया? क्या दंगे में दूसरी तरफ से कोई नहीं था?
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