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ठाणे: मुंब्रा और शील डायघर में अवैध इमारतों पर TMC की कार्रवाई, विरोध के बीच पुलिस बल तैनात
स्थानीय नागरिक इस कार्रवाई का जोरदार विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण कार्रवाई वाली जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. राज्य आरक्षित पुलिस बल SRPF और स्थानीय पुलिस को कार्रवाई स्थल पर तैनात किया गया है.
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बरेली में फिर गरजा महाबली, मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉ. नफीस खान के बारातघर पर चला बुलडोजर
बरेली में एक साथ दो जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरु की गई है. पहली कार्रवाई सकलैनी बाज़ार में हो रही है जबकि दूसरी ज़ख़ीरा बाज़ार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है.
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संभल में पुलिस ने क्यों कहा कि कोई अपने घर से बाहर ना आए, जान लीजिए
इलाक़े के एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. गांव में शांति भंग की आशंका के बीच पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. इस बीच पूरे संभल शहर में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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दिल्ली के बाटला हाउस में टला बुलडोजर एक्शन, अब तक 44 मकानमालिकों को कोर्ट से मिला स्टे
दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उसे खाली करने का नोटिस दिया था. इस नोटिस के बाद बाटला हाउस में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था. लेकिन अब कोर्ट से लोगों को राहत की बड़ी उम्मीद मिली है.
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन, अब नूंह का होटल निशाने पर
अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 50 से 60 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है. गिरफ्तारी के डर से कई लोग भाग गए हैं.
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क्या हम बुलडोज़र राज की ओर बढ़ रहे हैं?
आतंकवाद ख़तरनाक है, लेकिन राज्य का आतंक उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर नागरिकों के जीने की स्वतंत्रता पर पड़ता है. सरकार जब तय कर लेती है कि वह किसी समूह या समुदाय को निशाना बनाएगी, जब वह कानूनी तौर-तरीक़ों की परवाह नहीं करती तो दरअसल वह सबसे पहले देश के साथ अन्याय कर रही होती है, अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रही होती है.
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जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस : जारी रहेगी बुलडोज़र पर रोक, अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद
जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी. कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है.
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सबका भारत या एकतरफा भारत - पार्ट 3
खरगोन में सांप्रदायिक तनाव भड़काने में किनका हाथ था, घरों को किसने जलाया और क्या दंगाइयों को सजा देने के लिए मकान दुकान ढहा दिए गए तब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने इतनी जल्दी सबकी पहचान कर ली? दोष साबित हो गया? क्या दंगे में दूसरी तरफ से कोई नहीं था?
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बरेली में एक साथ दो जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरु की गई है. पहली कार्रवाई सकलैनी बाज़ार में हो रही है जबकि दूसरी ज़ख़ीरा बाज़ार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है.
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इलाक़े के एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. गांव में शांति भंग की आशंका के बीच पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. इस बीच पूरे संभल शहर में एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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दिल्ली के बाटला हाउस में टला बुलडोजर एक्शन, अब तक 44 मकानमालिकों को कोर्ट से मिला स्टे
दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उसे खाली करने का नोटिस दिया था. इस नोटिस के बाद बाटला हाउस में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था. लेकिन अब कोर्ट से लोगों को राहत की बड़ी उम्मीद मिली है.
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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अब तक विभिन्न क्षेत्रों में 50 से 60 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है. गिरफ्तारी के डर से कई लोग भाग गए हैं.
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आतंकवाद ख़तरनाक है, लेकिन राज्य का आतंक उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसका सीधा असर नागरिकों के जीने की स्वतंत्रता पर पड़ता है. सरकार जब तय कर लेती है कि वह किसी समूह या समुदाय को निशाना बनाएगी, जब वह कानूनी तौर-तरीक़ों की परवाह नहीं करती तो दरअसल वह सबसे पहले देश के साथ अन्याय कर रही होती है, अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रही होती है.
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जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस : जारी रहेगी बुलडोज़र पर रोक, अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद
जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी. कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है.
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