Delimitation

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  'महिलाएं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक...' 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अधिनियम को जनगणना और परिसीमन की शर्तों के बिना तत्काल लागू करने की अपील की है.

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  मिलकर सुलझाएंगे सीमा विवाद... भारत और चीन के बीच बड़ी सहमति, विशेषज्ञों की टीम का गठन जल्द

  विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण विचार विमर्श के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने और जल्द से जल्द चीनी मुख्य भूभाग और भारत के बीच सीधी उड़ान संपर्क बहाल करने पर भी बात बनी है.

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  आंध्र और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका SC से खारिज, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए लगी मुहर

  कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को वहां विशेष परिस्थितियों में अलग से परिसीमन करने का अधिकार है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए परिसीमन की याचिका खारिज की.

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  जनसंख्‍या के आधार पर परिसीमन स्‍वीकार नहीं... हमें राजनीतिक रूप से पहुंचाएगा नुकसान: रेवंत रेड्डी 

  रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों पर हावी हो जाएंगे. हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते.

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  स्टालिन ने लोकसभा के निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की, विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग

  लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर शनिवार को संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की.

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  परिसीमन के खिलाफ चेन्नई में विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन, सर्वदलीय बैठक में भाग लेने पहुंचे ये नेता

  परिसीमन के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक चल रही है. इसमें चार राज्यों के मुख्यमंत्री और एक राज्य के उपमुख्यमंत्री शामिल हैं. बैठक डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बुलाई है.

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  आरएसएस भी है त्रिभाषा फार्मूले का समर्थक, इन तीन भाषाओं को सीखने पर देता है जोर

  आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिसीमन और त्रिभाषा फार्मूले का मुद्दा छाया रहा. इस अवसर पर आरएसएस ने अपने 2018 के एक प्रस्ताव की याद दिलाई. इस प्रस्ताव में भी त्रिभाषा फार्मूले की वकालत की गई है.

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  नारे लिखे टी-शर्ट पहन संसद पहुंचने पर विपक्ष ने दिया DMK का साथ, कहा- संसद में कोई ड्रेस कोड नहीं

  उच्च सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही स्थगित कर दी और सदन के नेताओं को बैठक के लिए अपने कक्ष में बुलाया. बैठक में अपने प्रतिनिधियों को भेजने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के सूत्रों के मुताबिक सभापति ने द्रमुक सदस्यों से अपनी नारे लिखे टी-शर्ट की जगह सामान्य पोशाक पहनकर सदन में आने पर जोर दिया.

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  जनसंख्या काबू करने वाले राज्यों को सज़ा देना होगा...; परिसीमन के मुद्दे पर DMK सांसद

  पी विल्सन ने कहा कि कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन नीतियों को अपनाया, जबकि अन्य ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण उनकी आबादी अनियंत्रित हो गई. ऐसे में परिसीमन को लागू करने का मतलब आबादी नियंत्रित करने वाले राज्यों को सज़ा देने जैसा होगा.

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  पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने में मांगी जानकारी

  जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करती है.

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  सभी मंदिरों में संस्कृत में पूजा होती है... भाषा से लेकर फर्जी वोटर, संसद में छिड़ा संग्राम

  संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए.

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  परिसीमन का विरोध कर कौन सी राजनीति साध रहे हैं DMK नेता एमके स्टालिन, क्या है चुनावी गणित

  चेन्नई में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार बनाया जाए. इस समय दक्षिण भारत में डीएमके नेता एमके स्टालिन परिसीमन के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं.

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  Explainer: परिसीमन से क्‍यों नाराज हैं दक्षिण के राज्‍य? जानिए किस बात का सता रहा है डर

  लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्‍य सवाल खड़े कर रहे हैं. आइये एनडीटीवी एक्‍सप्‍लेनर में जानते हैं कि आखिर क्‍यों दक्षिण के राज्‍यों में परिसीमन को लेकर आक्रोश हैं.

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  क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?

  परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.

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  लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे

  लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.