Delimitation
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Explainer: परिसीमन से क्यों नाराज हैं दक्षिण के राज्य? जानिए किस बात का सता रहा है डर
लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के कई राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं. आइये एनडीटीवी एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर क्यों दक्षिण के राज्यों में परिसीमन को लेकर आक्रोश हैं.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.
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हिंदी को तमिल पर हावी नहीं...", तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच सीएम स्टालिन की केंद्र को दो टूक
Tamilnadu LANGUAGE Row: सीएम स्टालिन ने कहा कि 1965 से ही डीएमके का अनेकों बलिदान के जरिए हिंदी से मातृभाषा तमिल की रक्षा करने का इतिहास रहा है. यह पार्टी के सदस्यों के खून में समाया हुआ है. यह भावना उनके जीवन के अंत तक कम नहीं होगी.
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बड़ा अपडेट! 2025 में जनगणना फिर लोकसभा सीटों का परिसीमन, ये है मोदी 3.0 का प्लान
Census 2025 की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा की सीटों के Delimitation यानी परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी जो 2028 तक चलेगी, यानी अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक.
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’समय आ गया है, 16 बच्चे पैदा करें…’, आखिर तामिलनाडू के CM स्टालिन ने क्यों दी ये सलाह?
मुख्यमंत्री ने जनगणना और लोसकभा परिसीमन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़े अब कम बच्चे पैदा करने का विचार त्याग सकते हैं.
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महाराष्ट्र के लिए परिसीमन क्यों ज़रूरी? ये है सहयोगी दलों की राय
इस मामले पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के रवींद्र वायकर ने कहा कि पीएम मोदी फिर पीएम बन रहे हैं और उनके लिए हम हर तरह की बैटिंग करने के लिए तैयार हैं. हम साथ हैं चाहे जो परिस्थिति आए.”
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंगाल और सिक्किम के लिए नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया
पश्चिम बंगाल और सिक्किम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग पर CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार को SC/ST के रूप में नामित समुदायों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) गठित करने का निर्देश दिया है.
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महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
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पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव : Election Commission
आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल शुरुआती सूची पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं जिसके बाद वह सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा.
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उत्तर भारत से और बढ़ेंगे सांसद, दक्षिण को होगा घाटा, जानें- परिसीमन के बाद कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें
Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.
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परिसीमन में आबादी को नियंत्रित करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं का भी रखा जाएगा ध्यान : सूत्र
जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.
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"महिलाओं को वंदन की नहीं, सम्मान और समानता की जरूरत": लोकसभा में बोलीं DMK सांसद कनिमोझी
Women's Reservation Bill: संवैधानिक संशोधन विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) पर चर्चा में भाग लेते हुए कनिमोझी ने कहा कि इस विधेयक में 'परिसीमन के बाद' (after delimitation) से संबंधित खंड को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने में बहुत ज्यादा देरी हो सकती है.
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पूर्व केंद्रीय मंत्री गोहैन ने नगांव लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर निगम का अध्यक्ष पद छोड़ा
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में गोहैन ने कहा कि हाल की परिसीमन प्रक्रिया ने नगांव लोकसभा क्षेत्र को ‘‘भविष्य में भाजपा के लिए जीत के लायक नहीं छोड़ा है और इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी जनसांख्यिकी बदलाव के कारण खतरे में डाल दिया है.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार
याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.
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लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
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महाराष्ट्र के लिए परिसीमन क्यों ज़रूरी? ये है सहयोगी दलों की राय
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पाकिस्तान में जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे आम चुनाव : Election Commission
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उत्तर भारत से और बढ़ेंगे सांसद, दक्षिण को होगा घाटा, जानें- परिसीमन के बाद कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें
Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.
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याचिका में कहा गया है कि 8ए असम और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ भेदभाव करती है, जिसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन करने का अधिकार निर्धारित किया गया है.
