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दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया
आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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दिल्ली : बिना बताये बिजली काटी तो ग्राहकों को मिलेगा हर्जाना
दिल्ली में अब अगर बिजली कंपनी ने बिना ग्राहक को बताए बिजली तय समय से ज़्यादा काटी तो उसको ग्राहक को हर्जाना देना होगा.
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BSES ने ग्राहकों के लिये शुरू की नकद वापसी योजना, होगा 300 रुपये तक का मासिक लाभ
बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने अपने ग्राहकों के लिये नकद वापसी (कैश बैक) योजना पेश की है. इसके तहत ग्राहक समय पर बिजली बिल का भुगतान कर 300 रुपये तक मासिक लाभ हासिल कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.
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दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'
इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.
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दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को मिली चेतावनी, सोमवार से हो सकती है बिजली कटौती
दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ते बकाए के चलते शहरवासियों को इस माह बिजली संकट का सामना कर पड़ सकता है.
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'रद्द हो सकते हैं दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'
दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।
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दिल्ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।
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शिकायतों के समाधान के लिए लोक अदालतें लगाएं बिजली कंपनियां : आप सरकार
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शनिवार या रविवार को लोक अदालतें लगेंगी और एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मामलों पर फैसला करेंगे। हालांकि तारीखों पर अभी विचार चल रहा है।
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बिजली वितरक कंपनियों के खातों की जांच कराने के संबंध में कैग से मिले अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी बिजली वितरक कंपनियों के वित्त की शीघ्रता से जांच किए जाने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शशि कांत शर्मा से मुलाकात की।
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अनिल अंबानी ने की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बुधवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंब से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने दिल्ली की पिछली आप सरकार द्वारा रिलायंस इंफ्रा की दो बिजली वितरण कंपनियों के बही-खातो की कैग से जांच कराने के आदेश तथा बिजली आपूर्ति से जुड़े अन्य मुद्दे पर चर्चा की।
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एनटीपीसी की बिजली कटौती की धमकी पर बीएसईएस पहुंची सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में बिजली वितरण का काम कर रही अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी ने एनटीपीसी के उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें बकाया भुगतान न करने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है।
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया
आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.
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राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी.
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दिल्ली : बिना बताये बिजली काटी तो ग्राहकों को मिलेगा हर्जाना
दिल्ली में अब अगर बिजली कंपनी ने बिना ग्राहक को बताए बिजली तय समय से ज़्यादा काटी तो उसको ग्राहक को हर्जाना देना होगा.
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BSES ने ग्राहकों के लिये शुरू की नकद वापसी योजना, होगा 300 रुपये तक का मासिक लाभ
बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने अपने ग्राहकों के लिये नकद वापसी (कैश बैक) योजना पेश की है. इसके तहत ग्राहक समय पर बिजली बिल का भुगतान कर 300 रुपये तक मासिक लाभ हासिल कर सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.
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दिल्ली : अगर 2 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो बिजली कंपनियों को देना होगा 'हर्जाना'
इस बाबत बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मुलाकात कर उनसे अनुमति ली. आधे घंटे तक चली बैठक के बाद केजरीवाल मीडिया से तो नहीं बोले, लेकिन खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एलजी से अनुमति मिल गई है.
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दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को मिली चेतावनी, सोमवार से हो सकती है बिजली कटौती
दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों पर बढ़ते बकाए के चलते शहरवासियों को इस माह बिजली संकट का सामना कर पड़ सकता है.
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'रद्द हो सकते हैं दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस'
दिल्ली की बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तीनों बिजली वितरण कंपनियों के सीईओ के साथ मंगलवार को बैठक हुई जिसके बाद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी।
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दिल्ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।
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बिजली दरें घटानी ही पड़ेगी, कैग की रिपोर्ट पर बोले सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कैग(सीएजी) द्वारा तीन निजी बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ताओं पर 8000 करोड़ रुपये का बढ़ाचढ़ा कर प्रभार लगाने के लिए अभ्यारोपित करने के चलते राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के दाम कम करने ही पड़ेंगे।
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दिल्ली : बिजली कंपनियों की हेराफेरी, लोगों को लगाया 8 हजार करोड़ का चूना
दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीनों कंपनियों ने अपनी देनदारी और ख़र्च को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और इसकी एवज में आम लोगों को 8 हज़ार करोड़ को चूना लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी ख़बर में यह दावा किया गया है।
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शिकायतों के समाधान के लिए लोक अदालतें लगाएं बिजली कंपनियां : आप सरकार
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शनिवार या रविवार को लोक अदालतें लगेंगी और एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मामलों पर फैसला करेंगे। हालांकि तारीखों पर अभी विचार चल रहा है।
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बिजली वितरक कंपनियों के खातों की जांच कराने के संबंध में कैग से मिले अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को निजी बिजली वितरक कंपनियों के वित्त की शीघ्रता से जांच किए जाने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शशि कांत शर्मा से मुलाकात की।
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अनिल अंबानी ने की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बुधवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंब से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने दिल्ली की पिछली आप सरकार द्वारा रिलायंस इंफ्रा की दो बिजली वितरण कंपनियों के बही-खातो की कैग से जांच कराने के आदेश तथा बिजली आपूर्ति से जुड़े अन्य मुद्दे पर चर्चा की।
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एनटीपीसी की बिजली कटौती की धमकी पर बीएसईएस पहुंची सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में बिजली वितरण का काम कर रही अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी ने एनटीपीसी के उस नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें बकाया भुगतान न करने की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी गई है।
