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  Delhi Govt News: शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली CM रेखा गुप्ता, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए ये बड़े फैसले

  पहली कैबिनेट मीटिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया था वो सभी वादे पूरे किए जाएंगे. हमने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देकर उसे आगे की प्रक्रिया के लिए कर दिया है.

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  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही दिन क्यों लिया मां यमुना का आशीर्वाद, समझिए मायने

  दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही रेखा गुप्ता अपने सभी छह मंत्रियों के साथ यमुना के वसुदेव घाट पहुंचीं और वहां आरती और पूजा-अर्चना की. दरअसल सरकार के पहले ही दिन मां यमुना का आशीर्वाद लेने में कई सियासी संकेत छिपे हैं.

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  मिशन विकसित दिल्ली के लिए प्लान तैयार, जानें CM की कुर्सी पर बैठते ही क्या बोलीं रेखा गुप्ता

  दिल्ली की मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि शाम को कैबिनेट की बैठक रख ली गई है. मिशन विकसित दिल्ली का है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा.

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  जानें कौन-कौन हैं आतिशी कैबिनेट में शामिल पांच मंत्री, एक नया चेहरा भी शामिल

  Delhi CM Oath Ceremony : आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है. उनके साथ सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है.

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  दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों की घोषणा, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय समेत लिस्ट में हैं ये नाम

  दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की कैबिनेट में एक नया मंत्री भी शामिल किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार इस नई कैबिनेट में मुकेश अहलावत को भी मंत्री बनाया जाना तय है.

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  "परिवार को आतंकवादी से रही सहानभूति, बेटी को दिल्ली का CM बनाना चिंता भरा", बीजेपी नेता का आरोप

  आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाए जाने पर बवाल (Atishi Family Controversy) शुरू हो गया है. अब उनके परिवार को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आरोप लग रहा है कि आतिशी के माता-पिता ने आतंकियों को समर्थन किया था.

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  सभी पुराने या फिर नए चेहरे? टीम आतिशी में कौन-कौन

  Atishi Marlena : दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ सरकार की नए कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आतिशी की टीम में किसे-किसे जगह मिलेगी.

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  कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले बिल को दी मंजूरी

  अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फ़ैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है.