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MCD में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
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सिर्फ 1 घंटे में पूरी हुई MCD की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के लिए वोटिंग, केजरीवाल बोले- 'कुछ न कुछ गड़बड़...'
MCD की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के लिए वोटिंग सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो गई. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया. मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आज होने वाले चुनाव को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया था.
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सिर्फ 1 सदस्य के चुनाव पर MCD में इतना बवाल क्यों? जानें- 18वां सदस्य कितना महत्वपूर्ण
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को देर रात एक आदेश में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से कहा कि निगम की स्थायी समिति की एक रिक्त सीट पर चुनाव शुक्रवार को कराया जाए. इसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
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कौन और कितना पावरफुल होता है एल्डरमैन, जानिए SC के फैसले से BJP को कैसे होगा फायदा?
जनवरी 2023 में एल्डरमैन को लेकर उपराज्यपाल और आप सरकार आमने-सामने आ गए थे, जब एलजी ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी थी. इसके बाद आप सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
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दिल्ली सरकार अदालतों को 'गुमराह' करने की कोशिश कर रही: एलजी सचिवालय
उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही अंतिम सहारा हैं.
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"ये एक राजनीतिक षड्यंत्र, जनता इसका जवाब देगी : LG की टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल का जवाब
कोर्ट में पेशी से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने दावा किया था कि केजरीवाल आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं.
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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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दिल्ली एलजी ने आज विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर जताई आपत्ति, जानें क्या है वजह
दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान के मुताबिक- दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है. LG जैसे नियमों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
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"हैरान हूं...": दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ राहत मुआवजे पर नौकरशाहों की 'ढिलाई' पर जताई नाराजगी
दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और शनिवार सुबह दस बजे उसका जलस्तर 205.36 मीटर दर्ज किया गया.
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"लोगों की आस्था जुड़ी है": दिल्ली के भजनपुरा में धार्मिक स्थल तोड़े जाने पर AAP की LG से अपील
आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर लिखा, "LG साहब: मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय, वो आप वापस ले लें. परंतु आज फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है. मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए, इन से लोगों की आस्था जुड़ी है.
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"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
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केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी
दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.
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"कर्म का फल भुगतना होगा": SC के फैसले के बाद CM केजरीवाल की अधिकारियों को चेतावनी
ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी (AAP) सरकार एक्शन में नजर आ रही है. दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग का सेक्रेटरी बदलने का आदेश दिया. इसके बाद सर्विसेज विभाग के सचिव पद से आशीष मोरे को हटा दिया गया है.
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"जनतंत्र की जीत हुई" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
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दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
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MCD में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
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सिर्फ 1 घंटे में पूरी हुई MCD की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के लिए वोटिंग, केजरीवाल बोले- 'कुछ न कुछ गड़बड़...'
MCD की स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के लिए वोटिंग सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो गई. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया. मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आज होने वाले चुनाव को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया था.
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सिर्फ 1 सदस्य के चुनाव पर MCD में इतना बवाल क्यों? जानें- 18वां सदस्य कितना महत्वपूर्ण
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को देर रात एक आदेश में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से कहा कि निगम की स्थायी समिति की एक रिक्त सीट पर चुनाव शुक्रवार को कराया जाए. इसके बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है.
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कौन और कितना पावरफुल होता है एल्डरमैन, जानिए SC के फैसले से BJP को कैसे होगा फायदा?
जनवरी 2023 में एल्डरमैन को लेकर उपराज्यपाल और आप सरकार आमने-सामने आ गए थे, जब एलजी ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी थी. इसके बाद आप सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
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दिल्ली सरकार अदालतों को 'गुमराह' करने की कोशिश कर रही: एलजी सचिवालय
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"ये एक राजनीतिक षड्यंत्र, जनता इसका जवाब देगी : LG की टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल का जवाब
कोर्ट में पेशी से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने दावा किया था कि केजरीवाल आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं.
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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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दिल्ली एलजी ने आज विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर जताई आपत्ति, जानें क्या है वजह
दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान के मुताबिक- दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है. LG जैसे नियमों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
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दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और शनिवार सुबह दस बजे उसका जलस्तर 205.36 मीटर दर्ज किया गया.
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आप नेता आतिशी ने ट्वीट कर लिखा, "LG साहब: मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने का जो आपका निर्णय, वो आप वापस ले लें. परंतु आज फिर से आपके आदेश पर भजनपुरा में एक मंदिर तोड़ दिया गया है. मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि दिल्ली में मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए, इन से लोगों की आस्था जुड़ी है.
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"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
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केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी
दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.
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"कर्म का फल भुगतना होगा": SC के फैसले के बाद CM केजरीवाल की अधिकारियों को चेतावनी
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"जनतंत्र की जीत हुई" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल
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चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
