Delhi Electric Vehicle Policy

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  Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार

  Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्‍लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्‍त नहीं बैठ रहा है.

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  दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट

  इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है. 

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  दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी

  इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.

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  10 में से 3 बसें इलेक्ट्रिक रखनी होगी, दिल्ली की EV पॉलिसी में स्कूलों के लिए बनी गाइडलाइन

  दिल्ली सरकार का यह आदेश पट्टे पर ली गई, प्राइवेट या किराए पर ली गई गाड़ियों सहित संपूर्ण स्कूल बस बेड़े पर लागू होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह परिवर्तन सभी प्रकार के संचालन को कवर करता है.

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  दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्‍या?

  Delhi EV Policy: दिल्‍ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.

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  Delhi EV Policy: दिल्‍ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ

  Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.

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  इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा 30,000 रुपये तक इंसेंटिव, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भी खास परमिट, जानिए पूरी डीटेल

  Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने के लिए Electric Vehicle Policy 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ऑटो-रिक्शा खरीदारों को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं.

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  अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे

  EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्‍ताव है. सरकार, 4-व्‍हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्‍हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.

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  Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी

  दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.

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  दिल्‍ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्‍फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक

  पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. 

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  दिल्ली में आज आ सकती है नई EV Policy 2.0, जानिए आपके लिए क्या होगी गुड न्यूज

  दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) का ऐलान हो सकता है. अगर सीएम रेखा गुप्ता ने नई पॉलिसी का ऐलान किया तो इसमें डीजल-पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए क्या-क्या नियम होंगे, यहां जानें.

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  आज हो सकता है दिल्ली की नई EV Policy 2.0 का ऐलान, जानिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट

  नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.

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  "हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे": कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर क़ानून व्यवस्था नहीं संभलती तो हमें दे दें, हम दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाकर दिखाएंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में पावर कट लग रहे हैं, हरियाणा में कट लग रहे हैं लेकिन दिल्ली में फ्री बिजली आती है और कोई पावर कट तक भी नहीं होता है. 

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  दिल्ली में दो साल बाद प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक चार्जिंग स्टेशन होगा

  दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

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  ओला-उबर जैसे कैब ऑपरेटर्स को रखने होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, फूड डिलिवरी में भी इस्तेमाल होंगे

  दिल्ली में अब राइड एग्रीगेटर्स (Ride Aggregators) और डिलीवरी सेवा (Delivery Services) प्रदाताओं को नए वाहनों के बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को शामिल करना होगा.