Dbt Transfers

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  एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री

  Digital payments India: वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में 260 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं. वहीं ट्रांजेक्शन की संख्या की बात करें तो ये सालाना आधार पर करीब 18,600 करोड़ ट्रांजेक्शन रही है.

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  Maharashtra Election Result 2024: लाडली बहिन योजना, कैसे BJP के लिए यह एक स्कीम गेमचेंजर बन गई

  महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना' को एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू किया था. इसमें महिलाओं के खाते में नगद रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की तीन किस्ते जारी की जा चुकी हैं.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल  तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है. 

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  यूजीसी ने छात्रवृति योजनाओं को किया डीबीटी के तहत: एचआरडी मंत्रालय

  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी छात्रवृत्ति येाजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( Direct Benefit Transfer - DBT) के तहत कर दिया है ताकि छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल जाए और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो. यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय की तरफ से कई छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है.

• एलपीजी पर कैश सब्सिडी जनवरी से 289 नए जिलों में

  देश के 20 जिलों में पायलट कार्यक्रम की सफलता के बाद रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी के नकद अंतरण को 1 जनवरी, 2014 से और 289 जिलों में लागू किया जाएगा। सब्सिडी की रकम उपभोक्ताओं के खाते में पहले ही जमा कराए जाएंगे।