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  बजट से कामकाजी, महिलाओं, किसानों और रेहड़ी-पटरी वालों उम्मीदें क्या हैं, क्या पूरा करेगी सरकार

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2025-2026 का बजट पेश करेंगी. ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि देश में नौकरीपेशा लोगों, महिलाओं, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों की उनसे उम्मीदें क्या हैं.

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  आज भी माधुरी को सुनाई ये कविता नहीं भूले नाना पाटेकर, 26 साल पहले इस फिल्म में साथ आए थे नजर

  नाना पाटेकर अपनी आने वाली फिल्म वनवास की प्रमोशन के लिए सोनी टीवी के शे केबीसी-16 पहुंचे थे. यहां उन्होंने पब्लिक के कहने पर माधुरी को सुनाई वो कविता सुनाई.

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  5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, नेचुरल फार्मिंग पर फोकस, जानिए बजट में किसानों के लिए और क्या-क्या

  Budget For Farmers: वित्त मंत्री का कहना है कि दालों और तिहलन के लिए इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश इसमें आत्मनिर्भर बन सके. इससे मस्टर्ड, सोयाबीन जैसे तिलहन उत्पादों में बढ़ोतरी हो सकेगी.

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  सैलरीड क्लास को खुश कर दिया, टैक्स स्लैब की इस राहत पर वित्त मंत्री को 10 में 9 नंबर पक्के

  Tax Slab Change: टैक्स व्यवस्था में बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा और ये कितना और किन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, एक्सपर्ट से जानिए.

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  किसानों से चंदा लेकर बनी थी ये फिल्म, 12 लाख के बजट में निकली ब्लॉकबस्टर, ट्रकों में भरकर सिनेमाघर आए थे लोग

  आजकल के दौर में एक फिल्म बनाने में मेकर्स कई सौ करोड़ का खर्चा कर दे रहे हैं. वहीं एक समय था जब एक फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने लोगों से चंदा लिया था.

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  Rajasthan News: किसानों की जिंदगी में घुली 'खजूर की मिठास', बंपर पैदावार से अच्छी कमाई की उम्मीद

  जोधपुर स्थित केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) में खजूर की अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है. उसी का परिणाम है कि इस वर्ष खजूर के प्रत्येक पेड़ पर 100 किलों से भी अधिक गुणवत्तापूर्ण खजूर के फल प्राप्त हुए हैं. 

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  PM Kisan: इंतजार खत्म… इस तारीख को 13वीं किस्त के पैसे जारी करने जा रही है सरकार

  PM Kisan 13th Installment Release Date & Time: सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी अगर 13वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है.

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  Farmers Protest: किसानों का भारत बंद आज, कांग्रेस समेत कई दल आए समर्थन में

  Bharat Bandh: केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है.

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  बजट अभिभाषण में कृषि कानूनों पर बोले राष्ट्रपति कोविंद- 'सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी'

  बजट सत्र 2021 : बजट अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों के समर्थन में टिप्पणी की लेकिन यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करेगी.

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  बजट के बाद शेयर बाजार में उछाल, 370.21 प्वाइंट्स का देखा गया इजाफा

  वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट भाषण पढ़ना शुरू किया और शेयर बाजारों में आरंभिक कारोबार में बढ़त देखी गई, हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य के पार निकल गया है, लेकिन इसके बावजूद शुरुआती कारोबार में बाजार लाभ में रहे. बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स 157.10 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,413.79 अंक पर चल रहा था. वहीं एनएसई निफ्टी 43.25 अंक यानी 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 10,874.20 अंक पर चल रहा था. बजट भाषण में गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.4 प्रतिशत रहेगा. जबकि इसके लिए पूर्वानुमान 3.3 प्रतिशत तय किया गया था. बजट के बाद सेंसेक्स 370.21 प्वाइंट्स की बढ़त के साथ 36,626.90 पर पहुंच गया.

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  बड़ा तोहफा: 5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स

  वित्त मंत्री ने कहा कि अब पांच लाख रुपए तक की आय वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसके साथ ही निवेश करने पर 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. तीन करोड़ मध्य वर्ग के लोगों को इससे फायदा मिलेगा. बता दें, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कई बार से की जा रही थी. लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव होने की वजह से आयकर सीमा में छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी. इसके अलावा 40 हजार तक के बैंक ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा. पहले यह सीमा 10 हजार रुपए तक की थी. आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के ऐलान के बाद सेंसेक्स में उछाला आया है.

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  कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

  Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

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  मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे

  Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.

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  मोदी सरकार के बजट को लेकर बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने कही यह बड़ी बात

  भाजपा के बागी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को पेश किये गये केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है. यशवंत सिन्हा ने कहा कि ‘उम्मीद थी कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आयेगा. लेकिन कृषि क्षेत्र के साथ-साथ यह बजट शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दृष्टि से निराशाजनक रहा.’

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  बजट में 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल बीमा का लाभ और किसानों को बड़ी राहत, 10 बड़े ऐलान

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया. इस बजट में पीएम मोदी के 'न्‍यू इंडिया' की झलक देखने को मिली. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कई योजनाओं का ऐलान किया. वो अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं बजट भाषण की 10 खास बातें.