Court Hearings

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  'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC

  मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.

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  I-PAC रेड विवाद: ED ने SC में ममता बनर्जी और टॉप अफसरों पर FIR की मांग की, लगाए ये गंभीर आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

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  'कुत्ता कब काटने के मूड में कैसे पता चलेगा'? सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर हुई दिलचस्प सुनवाई

  जस्टिस नाथ ने कहा कि समस्या केवल कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका लोगों का पीछा करना भी उतना ही खतरनाक है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हर कुत्ता ऐसा नहीं करता और जरूरी है कि ऐसे कुत्तों की पहचान की जाए. इस पर जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, “आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा कुत्ता किस मूड में है?”

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  आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को सुना दिया?

  सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों के मामले में अपनी दलीलें पेश की है. हालांकि, कोर्ट ने उनके एक बयान के बाद वरिष्ठ वकील पर नाराजगी भी जताई.

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  सुप्रीम कोर्ट बोला- कुत्ता कब काट दे, आप उसका दिमाग नही पढ़ सकते

  सुप्रीम कोर्ट में आज स्ट्रे डॉग मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस मामले में डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों की बातें सुनेगा.

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  Live Updates: मौलाना तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी से मिली ड्रग्स

  Breaking News Live Updates: देश और दुनिया की ब्रेकिंग न्‍यूज के लिए हमारे इस ब्‍लॉग से जुड़े रहें.

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  दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शरजील की जमानत पर SC में सुनवाई, 10 बड़े अपडेट्स

  इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और CAA के खिलाफ भड़काऊ बयान थे.

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  अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात

  अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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  LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स

  सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.

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  कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया

  मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.

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  अजित पवार–फडणवीस की देर रात बैठक, मानिकराव कोकाटे अब ‘बिना विभाग’ के मंत्री, जानिए पूरा मामला

  कोकाटे केस को लेकर अजित पवार और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच देर रात अहम बैठक हुई, जिसमें इस्तीफा और अगले राजनीतिक कदमों पर चर्चा हुई.

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  सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया प्रचार को लेकर नियम बनाने पर करेगा विचार, जानिए वजह

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के साथ मिलकर संयुक्त सुझाव पेश करेगी. 

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  '3 हफ्तों में बताओ..लव जिहाद कानून की जरूरत क्या है?' सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है.

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  गोवा नाइट क्लब अग्निकांड LIVE: 10 दिन बाद भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स, थाइलैंड से दिल्ली लेकर पहुंचे अधिकारी

  गोवा पुलिस ने इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं. क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

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  SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे

  मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.