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कोलकाता रेप मर्डरः डॉक्टरों पर सिब्बल की दलीलों ने ममता सरकार को दे दी थोड़ी राहत, जानिए SC में क्या-क्या कहा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सवाल किये. सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बंगाल सरकार पर कई आरोप लगाए. आइए आपको बताते हैं कि कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सवालों और SG के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दीं...
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कल तक काम पर लौटें डॉक्टर, गैर हाजिर रहे तो होगा एक्शन : कोलकाता रेप-मर्डर पर सुनवाई के दौरान SC
RG Kar Medical College Case: कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया से शव की सारी तस्वीरें तुरंत हटाई जाएं. कोर्ट ने सीबीआई को शव मिलने से लेकर पॉस्टमार्टम तक की कड़ियों को जोड़ने के लिए गहराई से जांच करने के आदेश दिये.
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घाटकोपर इलाके में डीजी ऑफिस ने नहीं दी थी होर्डिंग लगाने की इजाजत : पत्र में बोले कमिश्नर रीवेंद्र शिसवे
इस मामले में जीआरपी कमिश्नर रीवेंद्र शिसवे द्वारा डीजी ऑफिस को दिए गए पत्र में एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से घाटकोपर इलाके में जीआरपी की जमीन पर होर्डिंग को लेकर डीजी ऑफिस द्वारा इजाजत नहीं दी गई थी.
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"अफरातफरी मच जाएगी...", चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 21 मार्च को होगी सुनवाई
केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं, SC का दखल देने से इंकार
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोक दे. इसके पीछे का तर्क ये था कि कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुकी है.
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निर्वाचन आयोग चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा : राजीव कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉण्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए निरस्त कर दिया तथा चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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"फिलहाल कानून पर रोक नहीं...": चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में SC का नए कानून पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Election Commissioner Appointment Panel) को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश शामिल किए जाएं.
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर बने नए कानून को SC में चुनौती, 12 जनवरी को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए.
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुए कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग, SC में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाएं.
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कार चोरी के मामले में कानपुर के पुलिस आयुक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए
कानपुर के पुलिस आयुक्त डॉ आरके स्वर्णकार वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए.
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"लोकतंत्र में चुनाव आयोग का गठन ट्रस्ट के साथ होना चाहिए": NDTV से पूर्व CEC एसवाय कुरैशी
एसवाई क़ुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कई कॉलेजियम के हिस्सा हैं. इसमें भी अगर वह बने रहते तो और अच्छा था. तीसरा मेंबर सिलेक्शन कमिटी का स्वतंत्र होना चाहिए. आप किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल कर सकते हैं. सरकार को इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए.
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SC के जज केएम जोसेफ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका से खुद को किया अलग
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दखिल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती, दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दखिल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है. साथ ही निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है.
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.
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कोलकाता रेप मर्डरः डॉक्टरों पर सिब्बल की दलीलों ने ममता सरकार को दे दी थोड़ी राहत, जानिए SC में क्या-क्या कहा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सवाल किये. सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बंगाल सरकार पर कई आरोप लगाए. आइए आपको बताते हैं कि कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सवालों और SG के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दीं...
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कल तक काम पर लौटें डॉक्टर, गैर हाजिर रहे तो होगा एक्शन : कोलकाता रेप-मर्डर पर सुनवाई के दौरान SC
RG Kar Medical College Case: कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया से शव की सारी तस्वीरें तुरंत हटाई जाएं. कोर्ट ने सीबीआई को शव मिलने से लेकर पॉस्टमार्टम तक की कड़ियों को जोड़ने के लिए गहराई से जांच करने के आदेश दिये.
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घाटकोपर इलाके में डीजी ऑफिस ने नहीं दी थी होर्डिंग लगाने की इजाजत : पत्र में बोले कमिश्नर रीवेंद्र शिसवे
इस मामले में जीआरपी कमिश्नर रीवेंद्र शिसवे द्वारा डीजी ऑफिस को दिए गए पत्र में एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से घाटकोपर इलाके में जीआरपी की जमीन पर होर्डिंग को लेकर डीजी ऑफिस द्वारा इजाजत नहीं दी गई थी.
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"अफरातफरी मच जाएगी...", चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 21 मार्च को होगी सुनवाई
केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं, SC का दखल देने से इंकार
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोक दे. इसके पीछे का तर्क ये था कि कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुकी है.
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निर्वाचन आयोग चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा : राजीव कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉण्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए निरस्त कर दिया तथा चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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"फिलहाल कानून पर रोक नहीं...": चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में SC का नए कानून पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Election Commissioner Appointment Panel) को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश शामिल किए जाएं.
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर बने नए कानून को SC में चुनौती, 12 जनवरी को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए.
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुए कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग, SC में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाएं.
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कार चोरी के मामले में कानपुर के पुलिस आयुक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए
कानपुर के पुलिस आयुक्त डॉ आरके स्वर्णकार वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए.
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"लोकतंत्र में चुनाव आयोग का गठन ट्रस्ट के साथ होना चाहिए": NDTV से पूर्व CEC एसवाय कुरैशी
एसवाई क़ुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कई कॉलेजियम के हिस्सा हैं. इसमें भी अगर वह बने रहते तो और अच्छा था. तीसरा मेंबर सिलेक्शन कमिटी का स्वतंत्र होना चाहिए. आप किसी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल कर सकते हैं. सरकार को इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए.
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SC के जज केएम जोसेफ ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका से खुद को किया अलग
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दखिल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती, दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से दखिल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है. साथ ही निर्वाचन आयोग की सांस्थानिक स्वायत्तता का भी उल्लंघन है.
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.
