Court Commissioner

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  सूचना आयुक्तों और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर्च कमेटी  ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है. सिफारिशें चयन समिति को भेज दी गई हैं.

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  दो दशक पुराने फर्जी दस्तावेज और धमकी मामले में फंसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, SC ने दिए जांच के आदेश

  कथित तौर पर यह अपराध वर्ष 2000 में किया गया था और आज तक इसकी जांच नहीं होने दी गई है. पीठ ने कहा, "अगर इस तरह के अपराध की जांच नहीं की जाती है, खासकर जब सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की संलिप्तता हो, तो यह न्याय के साथ अन्याय होगा.

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  पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र

  इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा. 

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  CEC और EC की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

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  CEC की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC में सुनवाई

  निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं.

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  चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC करेगा 19 फरवरी को सुनवाई

  9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला कानून बनाने की विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय होगा.

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  कोलकाता रेप मर्डरः डॉक्टरों पर सिब्बल की दलीलों ने ममता सरकार को दे दी थोड़ी राहत, जानिए SC में क्या-क्या कहा

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्‍टर के साथ हुए रेप-मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सवाल किये. सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बंगाल सरकार पर कई आरोप लगाए. आइए आपको बताते हैं कि कपिल सिब्‍बल ने सीजेआई के सवालों और SG के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में क्‍या दलील दीं...

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  कल तक काम पर लौटें डॉक्टर, गैर हाजिर रहे तो होगा एक्शन : कोलकाता रेप-मर्डर पर सुनवाई के दौरान SC

  RG Kar Medical College Case: कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सोशल मीडिया से शव की सारी तस्वीरें तुरंत हटाई जाएं. कोर्ट ने सीबीआई को शव मिलने से लेकर पॉस्टमार्टम तक की कड़ियों को जोड़ने के लिए गहराई से जांच करने के आदेश दिये.

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  घाटकोपर इलाके में डीजी ऑफिस ने नहीं दी थी होर्डिंग लगाने की इजाजत : पत्र में बोले कमिश्नर रीवेंद्र शिसवे

  इस मामले में जीआरपी कमिश्नर रीवेंद्र शिसवे द्वारा डीजी ऑफिस को दिए गए पत्र में एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से घाटकोपर इलाके में जीआरपी की जमीन पर होर्डिंग को लेकर डीजी ऑफिस द्वारा इजाजत नहीं दी गई थी.

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  "अफरातफरी मच जाएगी...", चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

  अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं.

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  चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक मामला : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, 21 मार्च को होगी सुनवाई

  केंद्र ने कहा है कि चयन पैनल में न्यायपालिका के किसी सदस्य की मौजूदगी से ECI की स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं होती है. उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है.

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  चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं, SC का दखल देने से इंकार

  याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोक दे. इसके पीछे का तर्क ये था कि कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुकी है.

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  निर्वाचन आयोग चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा : राजीव कुमार

  सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉण्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए निरस्त कर दिया तथा चंदा देने वालों, बॉण्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. 

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  "फिलहाल कानून पर रोक नहीं...": चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले में SC का नए कानून पर रोक से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नियुक्तियों में देश के मुख्य न्यायाधीश (Chief Election Commissioner Appointment Panel) को पैनल में शामिल करने की मांग की गई है. अर्जी में  कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश  शामिल किए जाएं.

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  मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त और निर्वाचन आयुक्‍तों की नियुक्तियों को लेकर बने नए कानून को SC में चुनौती, 12 जनवरी को होगी सुनवाई 

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में  कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए.