Constitutional

• 

  कैसे दी जाए मृत्युदंड की सजा?

  सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है. इसमें मृत्यदंड की सजा फांसी की जगह किसी जहरीले इंजेक्शन से दी जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की दलील है कि इससे मानवीय गरिमा की रक्षा होगी.

• 

  Gen Z आंदोलन और केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के एक महीने बाद कहां खड़ा है नेपाल

  पिछले महीने में नेपाल में Gen Z ने हिंसक प्रदर्शन किया था. इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था.उनके इस्तीफे के एक महीने बाद कहां खड़ा है नेपाल बता रहे हैं मोहन कुमार मिश्र और डॉक्टर श्रुति दुबे.

• 

  आई लव मोहम्मद पोस्टर पर यूपी सरकार का आदेश, असदुद्दीन ओवैसी ने दे दिया संविधान का हवाला

  AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि "आई लव मोहम्मद" पोस्टर पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है.

• 

  DUSU चुनाव की वोटिंग आज, क्या टूटेगा 17 साल पुराना रिकॉर्ड? जानें- मैदान में कौन-कौन

  DUSU के 4 पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 9 नाम, ⁠उपाध्यक्ष पद-3 नाम, ⁠सचिव-4 नाम, ⁠संयुक्त सचिव-5 नाम शामिल हैं. 

• 

  EXCLUSIVE: संजीव बालियान ने कांस्टीट्यूशन क्लब चुनाव में 'वोट चोरी' का लगाया आरोप

  संजीव बालियान ने कहा कि पहले बताया गया कि 269 वोट पड़े हैं लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ गई. उनका आरोप है कि मतदाता सूची में कई मृत सांसदों के भी नाम थे.

• 

  राष्ट्रपति-राज्यपाल को विधेयक पर फैसले के लिए समय सीमा दी जा सकती है?: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली 2 जजों की पीठ द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने की वैधता की जांच करेगी.

• 

  नेपाल जैसा संकट भारत में भी... कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर बीजेपी भड़की

  कांग्रेस नेता उदित राज ने भारत के हालात को नेपाल जैसा ही बताया है. उनके इस बयान पर बीजेपी ने उनपर कड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस को संविधान विरोधी और लोकतंत्र का हत्यारा बताया है.

• 

  संविधान की व्‍याख्‍या करेंगे, कौनसा दल सत्ता में इस आधार पर निर्णय नहीं होगा... राष्‍ट्रपति संदर्भ मामले पर SC

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि उसका फैसला इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि वर्तमान में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है या पहले था. वह केवल संविधान की व्याख्या करेगा. 

• 

  आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए संविधान संशोधन जरूरी, केंद्र फैसला करे: शरद पवार

  शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि आरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उचित समय पर संविधान में संशोधन करके सुलझाना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज में दरार पैदा हो रही है, जिससे समाज में कटुता पैदा हो रही है.

• 

  संविधान निर्माण में इन 15 महिलाओं ने दिया अहम योगदान, जान लें उनके नाम

  भारत के संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने अहम योगदान दिया. इनमें अम्मू स्वामीनाथन, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी जैसी महिलाएं शामिल थीं. इन्होंने शिक्षा, बराबरी, महिला अधिकार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता पर अपनी आवाज़ उठाई.

• 

  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

• 

  '...तब तो फाड़ दिया था लालू को राहत देने वाला अध्‍यादेश!' राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा वार

  Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा, 'मैं देश के लोगों और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?'

• 

  पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा

  एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."

• 

  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

• 

  केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया

  अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.