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नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण
सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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खरगे की चिट्ठी, समाजवादी, आरजेडी के हस्ताक्षर, फिलहाल टल गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल?
महिला आरक्षण से जुड़े बिल को लेकर सरकार ने फिलहाल कदम पीछे खींच लिए हैं. खरगे की चिट्ठी और विपक्षी दलों के हस्ताक्षरों के बाद बजट सत्र में बिल लाने की संभावना कम दिख रही है, अब विशेष या मानसून सत्र विकल्प बन सकता है.
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लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने का नया फॉर्मूला, क्या दक्षिण के दबाव में लाया जा रहा प्रस्ताव?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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यूपी में 120 तो बिहार में 60 लोकसभा सीटें, 33% महिला आरक्षण देने के लिए बन गया फॉर्मूला?
महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.
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2029 लोकसभा चुनाव से ही लागू हो सकता है 33% महिला आरक्षण, सरकार कर रही तैयारी
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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30 दिनों तक हिरासत में रहने पर PM/CM को हटाने वाला विधेयक, अब गैर-एनडीए शासित राज्यों से चर्चा करेगी JPC
अपराजिता सारंगी ने कहा, "हमने आने वाले दिनों में विपक्ष-शासित राज्यों को चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया है. हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी हमने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया है".
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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर छेड़ा 'तीसरे कार्यकाल' का राग, 22वें संशोधन को लेकर छिड़ी नई बहस
22nd Amendment to the US Constitution: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी (स्थानीय समयानुसार) को अमेरिकी संसद को संबोधित किया. 'स्टेट ऑफ द यूनियन' के इस भाषण में ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने 107 मिनट का भाषण दिया.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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कुछ राजनीतिक दल के लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं... जानें JPC अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा
सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में एक विपक्षी दल के सांसद ने मांग रखी कि विपक्षी दलों को सांसदों को भी विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.
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सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.
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सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रही है. प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं.
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लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव से लागू हो सकता है. सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव की तैयारी कर रही है, ताकि परिसीमन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके.
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