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महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार का प्लान, इसी सत्र में ला सकती है संविधान संशोधन बिल
विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने पर आपत्ति की थी. विपक्ष का कहना था कि इसके कारण देरी होगी. विपक्ष ने इसे लेकर सरकारी की नीयत पर भी सवाल उठाया था. अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के ताजा रुख पर क्या स्टैंड लेता है.
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30 दिनों तक हिरासत में रहने पर PM/CM को हटाने वाला विधेयक, अब गैर-एनडीए शासित राज्यों से चर्चा करेगी JPC
अपराजिता सारंगी ने कहा, "हमने आने वाले दिनों में विपक्ष-शासित राज्यों को चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया है. हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी हमने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया है".
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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर छेड़ा 'तीसरे कार्यकाल' का राग, 22वें संशोधन को लेकर छिड़ी नई बहस
22nd Amendment to the US Constitution: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी (स्थानीय समयानुसार) को अमेरिकी संसद को संबोधित किया. 'स्टेट ऑफ द यूनियन' के इस भाषण में ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने 107 मिनट का भाषण दिया.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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कुछ राजनीतिक दल के लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं... जानें JPC अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा
सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में एक विपक्षी दल के सांसद ने मांग रखी कि विपक्षी दलों को सांसदों को भी विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.
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130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति
130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.
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क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान
Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास
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चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.
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चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा
पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.
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जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल
130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.
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