Compensation Case

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  कोरोना के टीके से 'दिव्यांग' हुए व्यक्ति को 'सुप्रीम' सलाह, हर्जाने के लिए दायर करें मुकदमा

  सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वह अगर आप हर्जाने के लिए मुकदमा करेंगे तो आपको कुछ राहत मिल सकती है. याचिकाकर्ता का दावा है कि कोरोना के टीके की पहली डोज लेने से उसके पैरों ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है.

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  स्पोर्ट्स शूज पहनकर ऑफिस पहुंची लड़की को नौकरी से निकाला, कोर्ट पहुंचा केस तो पड़ गए लेने के देने

  आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक लड़की को सिर्फ इसलिए ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे.

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  ‘पुष्पा-2’ के निर्माताओं ने भगदड़ पीड़िता महिला के परिवार को दो करोड़ रुपये की मदद दी

  चार दिसंबर की रात ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे. उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 'हिट-एंड-रन' दुर्घटनाओं में मुआवजा बढ़ाने पर विचार करने के लिये कहा

  शीर्ष अदालत ने पुलिस को इस तरह की दुर्घटनाओं के पीड़ितों के परिजनों को इस अधिनियम के तहत मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी देने को भी कहा.

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  ''मुआवजे के लिए आत्महत्या कर रहे किसान'': मंत्री के बयान पर घिरी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार

  कर्नाटक के गन्ना और कृषि उत्पाद मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों की आत्महत्या के बारे में बेहद शर्मनाक बयान दिया है. उनके मुताबिक मुआवजे की रकम के लिए किसान आत्महत्या करते हैं. कांग्रेस को यह बयान भारी पड़ रहा है. इस बयान को लेकर किसान संगठनों के साथ-साथ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद भी गैस त्रासदी के पीड़ितों को है मुआवजे का इंतजार

  भोपाल गैस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए क्यूरेटिव पिटीशन में मौतों की संख्या 5,295 और घायल लोगों का आंकड़ा 5,27,894 बताया गया है. 2011 में दायर क्यूरेटिव पिटिशन में यूनियन कार्बाइड कंपनी से और 7413 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा गया.

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  भोपाल गैस त्रासदी : मुआवज़े के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर फिर उठाए सवाल

  Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.

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  बाबरी ढहाने के बाद मुंबई में हुए दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र सरकार पीड़ितों के मुआवजे पर दायर करे हलफनामा

  जस्टिस एस के कौल ने कहा कि मुआवजे के संबंध में, हमें महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर हलफनामे की बेहतर व्याख्या की आवश्यकता है, हमें जानकारी की आवश्यकता है: साथ ही पूछा कि क्या चिन्हित किए गए पीड़ितों की संख्या 900 में से 168 व्यक्ति  लापता बताए गए हैं ? 

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  महाराष्ट्र में 3.5 लाख सोयाबीन किसानों को मुआवजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC के फैसले पर सशर्त रोक लगाई

  महाराष्ट्र (Maharashtra) में 3.5 लाख सोयाबीन किसानों को मुआवजा देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रोक लगाई है.

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  महाराष्ट्र में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया 11 करोड़ का मुआवजा, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

  राजस्व प्राधिकारियों ने ठाणे के भिवंडी तालुक में नंदिठाणे गांव के आठ लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया है. शांति नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि कुछ लोगों ने आधार और पैन कार्ड की कथित तौर पर फर्जी प्रतियां दीं और 11 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा ले लिया.

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  कोविड के दौरान 'सरकार की लापरवाही' से 40 लाख भारतीयों की हुईं मौत: राहुल गांधी

  राहुल गांधी ने कहा, "मोदी जी न तो सच बोलते हैं और न ही दूसरों को बोलने देते हैं, वह अभी भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई!"पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मैंने पहले भी कहा था- कोविड के दौरान सरकार की लापरवाही के कारण पांच लाख नहीं, बल्कि 40 लाख भारतीयों की मौत हुई." अपनी जिम्मेदारी निभाएं मोदी जी- हर (कोविड) पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दें."

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  दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी

  दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.

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  हिट एंड रन केस में मारे गए लोगों के परिजनों को अब बतौर मुआवजा मिलेंगे ₹ 2 लाख : सड़क एवं परिवहन मंत्रालय

  अमित वरदान ने बताया कि सालभर में 70 हजार हिट एंड रन के मामले दर्ज होते हैं, इनमें करीब  30 हजार मौतें होती हैं 61 हजार घायल होते हैं. ये कुल दुर्घटनाओं का करीब 15% है. ऐसे मामलों में सरकार मुआवजा देती है क्‍योंकि टक्‍कर मारने वाली गाड़ी पकड़ी नहीं जाती.

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  चेक बाउंस केस : शिवसेना सांसद को 1 साल कैद , 1.75 करोड़ मुआवजा देना होगा

  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वी.पी. खंडारे की अदालत ने आदेश का क्रियान्वयन एक महीने के लिए रोक दिया, ताकि गावित एक अपील दायर कर सकें और अपीलीय अदालत से आदेश हासिल कर सकें.

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  राजस्थान : झूठे मामले में फंसाए गए बुजुर्ग को पांच लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश

  राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने जोधपुर में मादक पदार्थ कानून (NDPS Act) के तहत झूठे मामले में फंसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश राज्य सरकार से की है. आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़ित भाकरराम (80) के खिलाफ झूठा मामला बनाने में शामिल तीन पुलिसकर्मियों को भविष्य में पांच साल तक किसी भी पुलिस थाने में पदस्थापित ना किया जाए. साथ ही आयोग ने राज्य सरकार से उन सभी अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत करने की अनुशंसा की है जिन्होंने इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच व अनुसंधान कर राज्य के एक वरिष्ठ आम नागरिक के मानव अधिकारों की रक्षा का सराहनीय कार्य किया है.