सोनीपत के अमित, जो दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल थे, उनकी मौत कोविड से हो गई थी. दिल्ली पुलिस में कोविड से जान गंवाने वाले वो पहले पुलिसकर्मी थे. अभी तक उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिला है.

दुर्घटना पर मुआवजे को लेकर गृहणियों (Housewives) के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का अहम फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गृहणियों के लिए दुर्घटना के मामलों में मुआवजा (Accident Compensation) तय करने के लिए न्यायालय को गृहकार्य की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए. गृहिणी की नोशनल यानी काल्पनिक आय की गणना, गृहिणियों के काम, श्रम और बलिदान की मान्यता पर आधारित होना चाहिए. यह हमारे राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कानून के दायित्वों और सामाजिक समानता की हमारी संवैधानिक दृष्टि और सभी को गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भी है.

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को बढ़ी दरों पर मुआवजा देने की मुहर लग गई है. वहीं लीज बैक व शिफ्टिंग के मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सोमवार को हुई प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक में किसानों को कई सहूलियतें दी गईं. आवासीय भूखंडों तथा फ्लैट के आवंटियों को राहत दी गई. बैठक में फिल्म सिटी राया नगरीय केंद्र की महायोजना के अंतर्गत वृंदावन हैरिटेज सिटी आदि के भी प्रस्ताव रखे गए. ज्यादातर प्रस्तावों पर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की उधारी लेने को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में आने वाले समय में जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिये केंद्र के राज्यों से कर्ज लेने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पायी.

राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पीएम ने कॉरपोरेट को लाख करोड़ों का टैक्स कट दिया और अपने लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा है, लेकिन राज्यों को उधार लेने को कहा जा रहा है. 

पुजारी के एक रिश्तेदार ने कहा, "जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. हम 50 लाख रुपये मुआवजा और एक सरकारी नौकरी चाहते हैं. साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और आरोपियों का साथ देने वाले पुलिसकर्मियों और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए. हम सुरक्षा चाहते हैं." 

कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."