Cji Dipak Mishra

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  सीजेआई दीपक मिश्रा हालात के शिकार बने : विकास सिंह

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के चेयरमैन विकास सिंह ने कहा CJI मिश्रा हालात का शिकार बने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए.

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  CJI दीपक मिश्रा ने आखिरी बार संभाली सुप्रीम कोर्ट का कमान, 25 मिनट की अदालती कार्यवाही में नजर आए भावुक

  सीजेआई दीपक मिश्रा ने बीते दस दिन में आधार, समलैंगिकता, विवाहेत्तर और सबरीमला जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण फैसले सुनाने वाली पीठों की अध्यक्षता करने वाले सीजेआई मिश्रा महज 25 मिनट तक चली अदालत की कार्यवाही के दौरान भावुक नजर आए.    

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  हिंसक भीड़ के सरकारी/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में SC आज सुना सकता है अहम फैसला

  इस साल सावन में कुछ कांवड़ियों ने ऐसा उत्पात और तांडव मचाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर बात है.

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  जस्टिस रंजन गोगोई आज लेंगे देश के 46वें CJI पद की शपथ, जानिये उनके बारे में सबकुछ...

  सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्‍ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई बुधवार को देश के अगले मुख्‍य न्‍यायाधीश का पदभार संभालेंगे. उन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ दिलाएंगे. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ के साथ केसों की सुनवाई करेंगे. जस्टिस गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्‍तर भारत के पहले मुख्‍य न्‍यायधीश होंगे. जस्टिस गोगोई देश के 46वें प्रधान न्‍यायाधीश होंगे और 17 नंवबर, 2019 तक उनका कार्यकाल होगा. जस्जिट गोगोई 10 बजकर 45 मिनट पर देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे. बता दें कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने न्यायपालिका के शीर्ष पद तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया है. 18 नवंबर, 1954 को जन्मे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने डिब्रूगढ़ के डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा अर्जित की और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (63) जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के तीन अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संवाददाता सम्मेलन कर तथा उसके चार महीने बाद अपने एक बयान से सुर्खियों में आए थे.

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  जस्टिस रंजन गोगोई होंगे देश के अगले CJI, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को दी मंजूरी

  जस्टिस रंजन गोगोई (Justice Ranjan Gogoi) देश के नए मुख्य न्याधीश (Chief Justice of India) बनाए गए. ​सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्‍ठ जज जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्याधीश पद की शपथ लेंगे.

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  जब सुप्रीम कोर्ट में परंपराओं को दरकिनार कर हुई चीफ जस्टिस की नियुक्ति, ये हैं 2 मामले

  CJI पर राष्ट्रपति ही अंतिम निर्णय लेते हैं. वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से अब तक देश में इसी प्रक्रिया के तहत CJI की नियुक्ति होती रही है, लेकिन दो बार ऐसे मौके भी आए जब वरिष्ठता क्रम और परंपराओं को दरकिनार कर CJI की नियुक्ति की गई. दोनों ही बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं. 

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  सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है चीफ जस्टिस की नियुक्ति, कौन होता है योग्य, जानें सब कुछ

  प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस रंजन गोगोई का नाम अगले CJI के लिए केंद्र सरकार को भेजा है. जस्टिस गोगोई का देश का अगला चीफ जस्टिस बनना तय है. लॉ मिनिस्ट्री ने CJI दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर अगले चीफ जस्टिस के नाम का प्रस्ताव मांगा था. इसके बाद CJI दीपक मिश्रा ने मंत्रालय को अपने बाद बनने वाले चीफ जस्टिस का नाम भेजा है. आइये आपको बताते हैं कि भारत में प्रधान न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के चयन की प्रक्रिया क्या होती है और कौन इसके लिए योग्य होता है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ समेत तीन जज ने ली शपथ, अब हुए कुल 25 जज

  सुप्रीम कोर्ट में तीन जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ ने शपथ ली. CJI दीपक मिश्रा ने तीनों जजों को शपथ दिलाई. इन तीन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई है जबकि कोर्ट में 31 जजों के पद हैं.

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  सरकार की मंशा पर ना करें सवाल,अगले CJI की नियुक्ति पर बोले रविशंकर प्रसाद

  उन्होंने कहा कि स्थापित परंपरा के अनुसार, निवर्तमान सीजेआई उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करेंगे तो कार्यपालिका इस बाबत फैसला करेगी.

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  CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस ने वापस ली

  देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज किए जाने के उपराष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस ने मंगलवार को वापस ले ली. कांग्रेस के याचिकाकर्ता सांसदों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपे जाने पर सवाल उठाए.

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  महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को लेकर आयोजित बैठक में नहीं पहुंचे सोनिया, राहुल और CJI

  सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ‘राष्ट्रीय समिति’ की पहली बैठक में हिस्सा लिया.

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  सरकार को हुजूर नहीं, जी हुजूर जज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की घटनाओं को गौर से देखिए

  क्या आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कुछ चल रहा है, उसे बारीकी से देख रहे हैं? जो भी ख़बरें छप रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करने वाली हैं. कांग्रेस राज के समय न्यायपालिका में हस्तक्षेप की दुहाई देकर मौजूदा सरकार अपने हस्तक्षेप पर पर्दा डाल रही है. यह सरकार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के गुनाहों को दोहराती रहे. क्या जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार ने कोई अलग नैतिक पैमाना कायम किया है? सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिन्ता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी है?

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  इंदिरा जयसिंह और CJI के बीच बहस, कहा- एक महिला वकील को जज बनने से रोक रही हैं?

  सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान इंदिरा जयसिंह और चीफ जस्टिस के बीच गरमागरम बहस हुई है. चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सुबह कठुआ मामला लेकर आईं तो हमें लगा कि आप ऐसे गंभीर मामलों पर चिंतित हैं. लेकिन अब आप ये मुद्दा लेकर आई हैं. आप के बीच की महिला वकील सुप्रीम कोर्ट की जज बन रही हैं और आप इसे रोकने को कह रही हैं? 

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  CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, संविधान बचाओ रैली में राहुल का पीएम मोदी पर तंज, दिन भर की 5 बड़ी खबरें...

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किये गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया.

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  CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, क्या है कांग्रेस के पास विकल्प, 10 बड़ी बातें

  चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा पेश किये गये महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है. अब इसके बाद कांग्रेस के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकती है.