सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में गाइडलाइन जारी कर सकता है
- कोर्ट ऐसे मामलों में जवाबदेही भी तय करेगा
- ये चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का आखिरी कार्य दिवस है
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आधार जरूरी नहीं, पर उसके बगैर कैसे होगा गुजारा?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कोडूंगलौर फिल्म सोसाइटी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि जिस तरह से फिल्मों को लोगों व संगठनों द्वारा बैन करने के नाम पर व अन्य धरना प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ की जाती है उसे रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए. याचिका में कहा गया था कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि किसी प्रदर्शन आदि में कोई लाठी डंडा या हथियार नहीं ले जाया जा सकता. इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट है 'सुप्रीम'
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से AG केके वेणुगोपाल ने इसे मंजूर किया और कहा कि देश हर हफ्ते पढ़े लिखे लोगों द्वारा दंगे देख रहे हैं. हमने वीडियो में कावड़ियों को कार को पलटते हुए देखा, क्या कारवाई हुई. इतना ही नहीं पद्मावत फिल्म को लेकर हंगामा किया गया. फिल्म की हिरोइन की नाक काटने की धमकी दे दी गई. हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी.
VIDEO: समानांतर खड़े होते असहमति के स्वर
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